आयात प्रतिबन्धका कारण व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा छौँ : नाडा अध्यक्ष थापा [अन्तर्वार्ता]

केही समययता तरलता अभावको समस्यासँग जुधिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय विदेशी मुद्रामा परेको चापसँग जुधिरहेको छ। चुलिँदो शोधानान्तर घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रामाथिको चाप कम गर्न सरकारले इन्धनको खपत कम गर्नका लागि जेठ १ देखि लागू हुने गरी दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै विलासी वस्तुको आयातमा वैशाख १३ गतेदेखि कडाइ गरेको छ।

कार, जिप र भ्यानको आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा नेपाली मुद्रा विदेशिने, डलर सञ्चितिमा चाप पर्ने, व्यापार घाटा बढ्ने र शोधनान्तर अवस्थासमेत नकारात्मक हुने भएकाले सरकारले गाडीलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर साउन १ सम्मका लागा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसअघि पनि कारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको थियो। 

जे७ १५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारलाई छ। यसअघि सरकारले इन्धनको खपत कम गर्ने नीति ल्याउने संकेत गरेको छ। यस्तै इन्धनका सवारीलाई इलेक्ट्रोनिकमा रुपान्तरण गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको समाचार पनि आएका छन्। कारको आयात प्रतिबन्ध, आगामी आवको बजेटलगायत समग्र अटो क्षेत्रको व्यवसायका विषयमा नेपाल समयकी भीमा पन्थीले नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ:

प्रदेश तहका सदस्यहरुसँग विषयगत छलफल गर्न सकिएको छैन। जुन, मैले उम्मेदवार हुँदा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। अब भने स्थानीय चुनाव लगत्तै हामी प्रदेशगत रुपमै सदस्यहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ। 

सरकारले २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल र कारको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ। यसमा तपाईहरुको धारणा के छ?
सरकारले आयात बन्द गर्दा होस् वा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दा नै किन नहोस्, हामीसँग सल्लाह गरेन। अहिले २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल र कारहरुको आयात बन्द गर्नुको कुनै ठोस औचित्य छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन गाडीको आयातमा कडाई तथा प्रतिबन्ध नगरी अर्काे बलियो बाटो पनि अंगाल्न सकिन्थ्यो। त्यसले चौतर्फी फाइदा पुग्थ्यो। तर सरकारले त्यतातिर सोच्दै सोचेन। 

सरकारले पनि नबुझेको त हैन तर हेर्ने दृष्टिकोणमा परिर्वतन गर्न चाहेको छैन। व्यवसाय चाहिने तर व्यवसायीलाई हेरेर यत्रो ठुलो व्यापार भन्ने दृष्टिकोण राखी पक्षपात गरिएको जस्तो अनुभुति हुन्छ। 

बाह्य मुलुकका आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुसँग क्रेडिटको समयावधि लम्ब्याउने व्यवस्था गरेको भए एकातर्फ व्यावसायीलाई अप्ठ्यारो पर्ने थिएन। अर्काेतर्फ प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न हामीले बैंकमा पैसा दिँदा तरलता समस्यामा सहजीकरण हुन्थ्यो। त्यस्तै, जुन अहिले गाडी आयातको लागि रकम बाहिरिएको छ त्यो यहीँ रहने थियो र मुद्रा सञ्चिति बचत हुन्थ्यो। सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा कमी आउने थिएन। 

कार, जिप र भ्यानका साथै २५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल मात्र चालु आवको ९ महिनामा मात्रै १५ अर्बभन्दा  बढी रकमको आयात भएको छ। जसबाट सरकारलाई पनि ३३ अर्बको हाराहारीमा राजस्व आएको छ। अब तीन महिना मात्रै आयात बन्दा गर्दा करिब ८/१० अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकुचन आउँछ। यो पनि राष्ट्रलाई नै घाटा हो। 

विदेशी सप्लायर्स कम्पनीहरू क्रेडिट समयावधि लम्बाउन तयार हुन्थे होला त?
अवश्य पनि तयार हुन्थे। व्यवासायीले दीर्घकालीन व्यापारको बारेमा सोचेका हुन्छन्। उनीहरुलाई हामीसँग लामो समयसम्म व्यवसाय गर्नु छ। मानौँ भारतको कुनै  कम्पनीबाट हामीले निरन्तर आयात गरेका छौँ। अबका दिनमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन उक्त निर्यातकर्ता कम्पनीसँग हामी पनि सन्तुष्ट हुनुपर्छ, अन्यथा हामी अर्काे मुलुकबाट लियौँ वा अर्काे विकल्प अपनायौँ भने भोलिका दिनमा उनीहरुलाई पनि समस्या खडा हुन्छ। तसर्थ निर्यातकर्ताहरुले सजिलै क्रेडिट समयावधि लम्बाउँछन्। 

सरकारले गाडीको साटो अन्य कम आवश्यक वस्तुहरुको आयातमा कडाई गरेको भए मुलुकको हितमा हुने थियो। सुरुमै गाडीको आयातमा मार्जिनको व्यावस्था गर्दा सुपारी, सुनलगायतका वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको थिएन। यी वस्तुको राजस्वमा पनि कम योगदान थियो। गाडीमा गरिएको आयात प्रतिबन्धले अनन्तः मुलुकलाई नै नोक्नासी हुने हो। 

अटो बजारलाई तपाईंहरु 'उत्पादनमूलक क्षेत्र' भनेर दाबी गर्नुहुन्छ। तर, सरकार ‘लक्जरी’ भनिरहेको छ। तपाईंहरूको यो द्वन्द्व त कहिल्यै नसकिने भयो नि!यसलाई द्वन्द्व भन्न मिल्दैन। तर, अहिले भन्दा ३०/४० वर्ष पहिला जसरी सवारी साधनलाई लक्जरीको रुपमा परिभाषित गरियो। त्यसैले अहिले पनि निरन्तरता पाएको हो। त्यो बेला लक्जरी थियो, तर अहिले आधारभूत आवश्यकता भएको छ। हाम्रो मुलुकको नेतृत्वकर्ता समयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गरे। तर विचारलाई अपग्रेड गर्न सकेनन्। 

एउटा तरकारी पसलको मान्छे बिहानै उठेर स्कुटी, बाईक तथा गाडीमा पसलसम्म तरकारी ल्याएर त्यो टोलकै भान्साको आवश्यकता पूरा गर्छ भने त्यो साधन कसरी लक्जरी हुन्छ? साथै यी साधनमात्रै पनि अटोमोबाइल्स हैनन्, कर्णालीमा खाद्यान्न पुर्‍याउन चाहिने गाडी र भारतबाट खाद्यान्न बोक्ने ट्रक पनि हाम्रै क्षेत्रका हुन्। 

देशलाई संकटको समयमा साथ सहयोग गर्ने हामीहरुको पनि दायित्व हो। हामीले सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। मुलुकले नधान्ने व्यापार विस्तार गरेर हुन्न भन्ने हामीहरुले पनि बुझेका छौँ। 

सरकारले पनि नबुझेको त हैन तर हेर्ने दृष्टिकोणमा परिर्वतन गर्न चाहेको छैन। व्यवसाय चाहिने तर व्यवसायीलाई हेरेर यत्रो ठुलो व्यापार भन्ने दृष्टिकोण राखी पक्षपात गरिएको जस्तो अनुभुति हुन्छ। 

आयात प्रतिबन्धलगायतका कारणले व्यावसायीमा निराशा पैदा भएको बताइन्छ। नाडाको अध्यक्षको हैसियतले तपाईंले कसरी अभिभावकत्व कसरी ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ? 
हो। व्यावसायी अहिले निरुत्साहित छन्। तर, यो समस्या पनि स्थायी होइन। छिट्टै समाधान हुनेछ। हामीले यो बीचमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटघाट गरिसकेका छौँ। उहाँहरु हाम्रा मागहरुप्रति सकरात्मक देखिनु भएको छ। केही समय पर्खन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। केही पाटर्समा समस्या भएको थियो। भेटघाटपछि सहजीकरण पनि भयो। 

देशलाई संकटको समयमा साथ सहयोग गर्ने हामीहरुको पनि दायित्व हो। हामीले सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। मुलुकले नधान्ने व्यापार विस्तार गरेर हुन्न भन्ने हामीहरुले पनि बुझेका छौँ। 

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत दिएको छ। तरपनि अपेक्षाकृत रूपमा व्यापार विस्तार हुन नसक्नुका कारण के हो? 
सरकारले प्राथमिकतामा राख्दा साथ बजार विस्तार भइहाल्छ भन्ने हुँदैन। बजारमा नयाँ वस्तु आयात गरी विस्तार हुनलाई पहिला वस्तु हुनपर्‍यो, ग्राहकको माग हुनुपर्‍यो र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि यहाँ हुन जरुरी छ। 

हाम्रोमा पूर्वाधार अझै विकास भैसकेको छैन। आवश्यक प्राविधिक दक्ष जनशक्ति छैन। अपेक्षा गरौँ मागको चाप बढेपछि यी पक्षहरु परिपूर्ति होलान्। यद्यपि पछिल्ला दिनहरुमा विद्युतीय गाडीहरुको माग बढ्दो छ। तर पूर्तिमा केही समस्या छ। 

यद्यपि ९ महिनाको मागलाई आधार मान्दा विद्युतीय गाडीको माग यो वर्ष ५ सय प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। 

चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय गाडी आयात भइरहेका छन्। चीनबाट बीवाईडी, ग्रेटवाल, डीगोलगायतका विद्युतीय गाडी नेपालमा आइरहेका छन्। तर भारतमा भने विश्व बजारमा स्थापित ब्रान्ड हुन्डाई, सुजुकी, किया, टाटा लगायत ब्रान्डका गाडीको बजार हिस्सा ठूलो छ। विद्युतीय गाडीमा पनि ग्राहकले सोही ब्राण्ड खोजिरहेका छन्। यसका लागि चिप्स अभावका कारण भारतबाट नेपालको मागअनुसार आयात हुन सकेको छैन।

चीन आफैँले चिप्स बनाउने हुँदा त्यहाँबाट आउने गाडीमा कुनै समस्या छैन। तर, अधिकांश भारतीय गाडी उत्पादक कम्पनीले चीनबाटै चिप्स आयात गर्ने हुँदा अन्य अटो उत्पादकहरुले चीनबाट सहज रुपमा आवश्यकताअनुसार चिप्स पाएका छैनन्। यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको हो। यद्यपि ९ महिनाको मागलाई आधार मान्दा विद्युतीय गाडीको माग यो वर्ष ५ सय प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। 

अहिले सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाउन मिल्ने सुविधा दिएको छ। यसको सम्भावना र प्रभाव कस्तो देखिएला? 
रुपान्तरण गर्न त्यत्ति सजिलो हुँदैन। एउटा इन्धनको गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा कम्तीमा पनि ८/१० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसका लागि सवारीधनी कति तत्पर हुन्छ र किन तत्पर हुने भन्ने विषय प्रष्ट पारिनुपर्छ। प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम तथा योजना ल्याउनुपर्छ।

पेट्रोलियम कारलाई विद्युतीय कार बनाउँदा देशलाई फाइदा हुन्छ। नयाँ गाडी भित्र्याउनुभन्दा विद्युतीकरणमा जोड दिनु राम्रो हो। 

सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा छ, प्रिबजेट छलफल पनि भइरहेका छन्। आगामी बजेटका सन्दर्भमा यहाँहरुका माग के छन्? 
हामीले करको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर माग तथा सुझावहरु दिएका छौँ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कर अटोमोबाइल्सको क्षेत्रका वस्तु आयातमा लगाइएको छ। यसलाई घटाउनुपर्ने हाम्रो माग छ। आयात गर्नुपर्ने बाध्यता र अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता भएको कारण यो क्षेत्रका वस्तु आयातमा बढीभन्दा बढी कर लगाइनु हुँदैन भनिरहेको छौँ।

पहिला पनि मुस्ताङ ब्राण्डको गाडी नेपालमै उत्पादन भएको हो। पछि सरकारले लिएको नीतिको कारण बन्द हुन पुगेको हो। 

भारतमा एक नागरिकले ५ लाखमा गाडी चढेको छ भने नेपालमा त्यही गाडी ल्याएर चढ्यो भने ४० लाख तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा थप सहुलियतपूर्ण योजना ल्याउन आग्रह गरेका छौँ। साथै वातावरण सफा राख्ने ध्येयका साथ नेपालको गुणस्तर मापदण्ड युरो-३ भएका गाडीलाई क्रमिक रुपमा युरो-६ पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिएका छौँ। 

बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेका सामग्रीमा आयात प्रतिबन्धको व्यवस्था लागू नहुने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको सूचनामा अनधिकृत पहुँच स्थापना गरी व्यापारीहरूले यसअघि नै एलसीको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भन्ने आरोप पनि छ नि, सत्यता के हो? 
यो हो या होइन भन्ने विषय होइन। कुनै व्यावसायीले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध स्थापित गरेको रहेछ र सूचना लिएको रहेछ भने त्यो नाडालाई जानकारी हुने विषय भएन। तसर्थ यो दुवैतर्फ पूर्ण सत्य होइन। 

तर, प्रतिबन्ध गरिनुपूर्व बढी प्रतीतपत्र खोलेकै कारण सूचना चुवावट भयो भनिएको हो भने यो गलत हो। हरेक वर्ष अप्रिल महिनामा एलसी खोल्नेको संख्या बढी नै हुन्छ।  

हाम्रो अधिकांश आयात भारतबाट हुन्छ। भारतको आर्थिक वर्ष अप्रिलबाट सुरु हुन्छ। उनीहरुले आफ्नो स्टक क्यियर गर्न विभिन्न अफर सार्वजनिक गरेका हुन्छन्। त्यो मौकाको फाइदा उठाउन नेपालका आयातकर्ताले एलसी बढी खोल्छन्। 

नेपालमै गाडी उत्पादनको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? 
निश्चित समयको लागि स्थायी र प्रष्ट नीति ल्याउने हो भने नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने कुरा टाढाको विषयवस्तु हैन। पहिला पनि मुस्ताङ ब्राण्डको गाडी नेपालमै उत्पादन भएको हो। पछि सरकारले लिएको नीतिको कारण बन्द हुन पुगेको हो। 

सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने हो भने अहिलेका निर्यातकर्ता उत्पादनकर्ता बन्न सक्षम छन्। अहिले पनि टायर उद्योगहरु, ब्याट्री उद्योगहरु तथा २ ह्वीलर बन्ने क्रमहरु बढ्दो छ। यसलाई सरकारले कति सहजीकरण गर्छ भन्ने कुराले भविष्य निर्धारण गर्छ।