संघीयता स्वीकार्दै उपप्रधानमन्त्री भएका केसीले भने - संघीयता र एमसीसी खारेज हुनुपर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता र एमसीसी खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकमा संघीयता लागु भएको थियो। 

संघीयतालाई स्वीकार गर्दै २०७२ सालमा तत्कालीन ओली क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री बनेका केसीले पछिल्लो समय भने संघीयता खारेजको माग गरिरहेका छन्। केसीको पार्टीले संघीय सरकारले नै गराएको निर्वाचनमा समेत भाग लिएर संघीय संसद्‌को प्रतिनिधित्व गरिरहेका छ। 

तर, उनी भने अहिले आएर संघीयता खारेको विकल्प नभएको बताइरहेका छन्। उनले एमसीसी पनि खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 

एमसीसी पारित गराउन संसद्‌मा मतदान गर्ने दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसँग तालमेल गरेका केसीले एमसीसी खारेजको विकल्प नभएको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक) रुपन्देही बुटवलमा आइतबार आयोजना गरेको १३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले संघीयता देशले धान्‍न नसक्ने भएकोले खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। 

उनले भने, 'संघीयता असफल भैसकेको छ। संघीयता पाल्न देशले खर्च धान्न नसक्ने अवस्ठा आयो। संघीयताले संकटमा परेको नेपालको आर्थिक अवस्था र राष्ट्रियता एमसीसी परियोजनाले झनै संकटमा पारेको छ।’

यद्पि गत फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता पारित भइसकेको छ। सत्ता गठबन्धनसँग भएको तालमेलको औचित्यबारे प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष केसीले अध्यक्ष केसीले परिवर्तनका उपलब्धीलाई संरक्षण गर्नका लागि ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध कांग्रेस लगायतका पार्टीहरुसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुपरेको बताए। 

उनले अहिलेको गठबन्धन परिस्थितिले बनाएको बताउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने गरी जनताको घरदैलोमा जान कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए।