दल र उम्मेदवार लक्षित दुष्प्रचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न सामाजिक सञ्‍चाल प्रयोगकर्ताहरुलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले आइतबार अपरान्ह विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरीमामाथि नै आँच आउने गतिविधिहरु भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरुलाई सचेत गराएको हो। 

सो कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन-२०७३ को दफा २३ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन-२०७३ र प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई  कारबाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवारको मनोनयन गराउन भएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्‍जालमा पोष्ट भइरहेको र यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने कु सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्‍नसक्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न, नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ।' 

निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृति व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्‍जाल उपयोगसम्बन्धी नीति २०७७ को निर्वाचन सम्बन्धी सूचना भरपर्दो, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाइ सामाजिक सञ्‍जालको उपयोग नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगबाट देहाय बमोजिम निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको बताइएको छ। 

आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरुको प्रचार-प्रचार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरुलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउन पनि निर्देश गरिएको आयोगले जनाएको छ।