पर्यवेक्षण गर्न नदिएपछि १३ विदेशी संस्थाले भने - चुनावमा आर्थिक सहयोग गर्न सक्दैनौं

काठमाडौं- वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा विदेशी पर्यवेक्षकहरुलाई अनुमति दिइएको छैन। विदेशी पर्यवेक्षकहरुले स्थानीय निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्न पाउनुपर्ने आग्रह आयोगसँग गरेका थिए। 

तर, स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७३ ले विदेशी पर्यवेक्षकहरुलाई रोक लगाएको छ। निर्देशिकाको परिच्छेद २ को पर्यवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, 'निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरुले आयोगबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरुलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिइने छैन।' 

स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षणको अनुमति नपाएका विभिन्‍न १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले आर्थिक सहयोग गर्न नसकिने जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, स्विस एजेन्सी फर डेभल्पमेन्ट एन्ड कोअर्परेशन, युकेएड, जाइका, नर्वेजियन एम्बेसी, मिनिस्ट्री फर फरेन अफर्यस अफ फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलियन एड, जीआईजेड, एआईएन, एसएनभी, कोइका र अमेरिकन एम्बेसीले संयक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावका लागि कुनै पनि आर्थिक सहयोग गर्न नसकिने जनाएका हुन्। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विभिन्‍न राजनीतिक दलहरु तथा सम्बद्ध निकाय र समूहरुलाई नेपालको विकास र आगामी निर्वाचन सफल बनाउनका लागि चालिएको कदमको सम्मान गर्दछौं। तर, हाम्रो कर्मचारी र परियोजनाहरुले विभिन्‍न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।' 

उनीहरुले आफूहरुलाई चन्दा तथा आर्थिक सहयोगका लागि दबाब आउन थालेकोले निर्वाचनका लागि कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग गर्न नसकिने जनाएका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामीलाई विभिन्‍न समूहहरुले आर्थिक सहयोग र चन्दाका लागि दबाब दिइरहेका छन्। हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं कि हाम्रो कुनै पनि संस्थाले निर्वाचनको सन्दर्भमा नगद अथवा त्यस्तो कुनै कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयग गर्न सक्दैनौं। हाम्रा कुनै पनि कर्मचारीलाई त्यस्तो दबाब अथवा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौं।'

उनीहरुले नेपालको विकास र मानवीय सहयताका लागि सदैब तत्पर रहेको र जिम्मेवारीका साथ निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशीरुपमा नेपालको गरिबी न्युनीकरण र विकासका गतिविधिमा काम गर्ने भएकोले त्यसका लागि वातावरण बनाइ दिन पनि आग्रह गरेका छन्।