मतपत्र च्यात्न र चपाउन नमिल्ने! बागी फिर्ता गराउन कांग्रेस विफल [२०७९-१-१६]

काठमाडौं- बिहीबारका मुख्य घटनाक्रमसहितको नेपाल समय समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू

• 'मतपत्र च्यात्छु र चपाउँछु' भन्ने सोच नराख्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह, महिला सहभागिता घटाएर दलले बहादुरी देखाएको भन्दै व्यंग्य । दलमाथि व्यंग्य
• गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, छानबिन गर्नुपर्ने आधार र कारण नदेखिएको संयुक्त इजलासको ठहर। गभर्नरका पक्षमा आदेश
• घरघरमा रोजगारी र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धतासहित लोसपाको घोषणापत्र सार्वजनिक, निर्वाचनकै मजाक हुनेगरी चुनावी तालमेल गरेको महतोको टिप्पणी। निर्वाचनकै मजाक
• तरलता अभाव र सीडी रेसियोको दबाब परेपछि 'भद्र सहमति' तोड्न थाले बैंक, एलसीको धरौटी रकम फिर्ता नपाएको भन्दै राष्ट्र बैंक पुग्यो उजुरी । तोडियो सहमति
• र, सिनियर खेलाडीले क्याम्प छाडेपछि बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइए १७ नयाँ खेलाडी, बैठक बोलाउन माग गर्दै तीन उपाध्यक्षले लेखे अध्यक्षलाई पत्र। एन्फामा विवाद

अब समाचार विस्तारमा 

'मतपत्र च्यात्छु भन्ने नसोच्नुस्'

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसपालि 'मतपत्र च्यात्छु र चपाउँछु' भन्ने सोच नराख्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलई आग्रह गरेका छन्। 

शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरका पर्यवेक्षकहरुको लागि अन्तरक्रिया र अभिमूखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए। मतपत्र कडा कागजमा छापिएको उनको भनाइ छ। 

निर्वाचनमा डर, त्रास, धाक, धम्की दिएर जबरजस्ती रुपमा उम्मेदवारी फिर्ता दिलाउने किसिमका अभ्यास भइरहेका बताउँदै चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरा सैह्य नहुने उनको भनाइ छ। 

महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरालाई दलहरूले बिर्सिएको समेत बताए। २०७४ सालको उम्मेदवारीभन्दा पनि महिला सहभागिता घटाएर दलले बहादुरी देखाएको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कुनै पक्षले जितको लागि जे पनि गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइन्। मतगणना गर्दैगर्दा बत्ती निभाएका विषय विगतमा सुनिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आयोग सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिलेको समयमा निर्वाचन परीवेक्षण गर्न जरुरी रहेकोले निर्वाचन आयोगले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताए। श्रेष्ठले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थता, गुणस्तरयुक्त, जवाफदेहीतापूर्ण र स्वच्छ हुनुपर्ने बताए। 

श्रेष्ठले पर्यवेक्षकले निर्वाचनको कानून, प्रक्रिया, पूर्वाधार, मतदाताको अवस्था, उम्मेदवारको अवस्था, उनीहरुको खर्च र प्रचारप्रसारको शैलीको बारेमा निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए।

गभर्नरका पक्षमा आदेश

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सकिएपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आधार र कारण बिना गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले गरेको छानबिनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को चैत २५ गतेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार सुनुवाई नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो। 

गभर्नर अधिकारीले बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

बैंकको भद्र सहमति तोडियो

वैशाख लागेपछि तरलता अभाव चुलिएपछि बैंकहरू 'भद्र सहमति' तोड्न थालेका छन्। असार मसान्तसम्ममा निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने र तरलतासमेत अभाव भएपछि बैंकहरूले भद्र सहमति तोड्न थालेका हुन्। 

तीन महिनाअघिदेखि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा व्यक्तिगत बचतमा ११.०३ प्रतिशत, विदेशबाट आएको रकममा १२.०३ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा १०.०३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने गरी भएको सहमति तोडिन थालेको हो। बैंकले साधारण निक्षेपमा पनि रेमिट्यान्स सरह १२.०३ प्रतिशत ब्याज दिने र संस्थागत निक्षेपमा पनि ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका हुन्। यद्यपि यो विषयमा बैंकरहरू खुल्न चाहँदैनन्। 

बैंकहरूले ब्याजदर मात्र बढाएका छैनन्, अरु बैंकमा भएको निक्षेप खोसाखोस गर्नसमेत पछि परेका छैनन्। यो विषयमा नेपाल बैंकर्स संघ र राष्ट्रबैंकसम्म उजुरी पुगेको छ। निक्षेपमा दबाब परेपछि बैंकहरूले आफूकहाँ भएको निक्षेपलाई बाहिर जानसमेत दिएका छैनन्। 

स्याउको आयात गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा डिपोजिट राखेको रकम फिर्ताका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि बैंकले नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएपछि यो विषय खुलासा भएको हो। एलसीका लागि राखेको धरौटी बैंकले ६ पटकसम्म एलसी खोली सामान ल्याउँदा पनि  रोक्का राखेको उनको गुनासो छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले फलफूलको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरु एकले अर्कोको बचत खोस्ने, ग्राहकलाई पहिलेको भन्दा एक प्रतिशत बिन्दूभन्दा बढी नै उनले उनले ब्जाज दिएर भएपनि बैंकमा नै रकम राख्नेलगायतका काम गरेको भन्दै बैंकले नै संघमा उजुरी दिएका छन्।  

लोसपाको घोषणापत्र सार्वजनिक 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले शुक्रबार काठमाडौंको बबरमहलस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणा पत्रमा घरघरमा रोजगारी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिए। उनले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यहाँका जनजीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरालाई पनि घोषणा पत्रमा प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारे।  

घोषणा पत्रमा सबै महिलाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,  सार्वजनिक सवारी साधन निःशुल्क गर्ने, गरिवका लागि स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्ने महत्वकांक्षी योजना उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचनकै मजाक हुनेगरी सत्तारुढ दलहरुले चुनावी गठबन्धन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। नेता महतोले निर्वाचनमा जनताले पार्टीलाई मत दिने भएपनि सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धनको नाममा चुनाव लडेर गल्ती गरेको आरोप समेत लगाए।

नेता महतोले दलीय सिष्टममा दलहरु आफैं निर्वाचनमा जाने भएकाले आफ्नो पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने विषयलाई महत्व नदिएको तर्क गरे। 

नेपालको दाबी

सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट ३५ जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको बताएका छन्। 

शुक्रवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताकै क्रममा एकीकृत समाजवादीबाट ३५ जना जनप्रतिनिधिको एकल उम्मेदवारी परेको बताएका हुन्। एकल उम्मेदवारी परेसँगै पार्टीको तर्फबाट २ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, १ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ६ जना वडाअध्यक्ष र २६ जना सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित भएको दाबी गरे। 

उनले गठबन्धनभित्रका दलले अहंकार राख्नु नहुने र वस्तुनिष्ठ भएर चल्नुपर्ने बताए। स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारीमा कतिपय ठाउँमा तलमाथि भएको सन्दर्भमा गठबन्धनभित्र समीक्षा हुने पनि अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। 

अध्यक्ष नेपालले पार्टीको संगठनलाई टोल–टोलसम्म बिस्तार गर्न पनि नेता, कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे। 

बागी फिर्ता गराउन कांग्रेस विफल

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्‍नाथ पौडेल पार्टीबाट निष्काशित भएका छन्।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्म तोकिएकोमा उक्त समय घर्किँदा पनि उनले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि कांग्रेसबाट स्वत: निष्काशित भएका हुन्। 

शुक्रबार दिउँसो कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार पार्टीबाट स्वत: निष्काशन गरिने बताएको थियो।

पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका नेता पौडेललाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवन पुगेका थिए। 

भरतपुरमा पाँच दलीय गठबन्धनले माओवादीकी रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको छ। पौडेलले दाहालविरुद्ध ‘बागी’ उम्मेदवारी दिएका हुन्। 

उता पोखरा महानगरमा भने कांग्रेसका दुई बागीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। मेयरका लागि  मनोनयन दर्ता गराएका ऋषि सापकोटा र नन्दु तिवारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सापकोटा कास्की कांग्रेसका पूर्वसचिव हुन् भन् तिवारी पूर्व कोषाध्यक्ष हुन्।

बोलाइए नयाँ खेलाडी

राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले एएफसी एसिया कप छनोटका लागि १७ नयाँ खेलाडीलाई बोलाएका छन्। 

प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँग विवाद भएपछि बन्द प्रशिक्षणबाट ९ सिनियर खेलाडी बाहिरिएपछि नयाँ खेलाडीलाई बोलाइएको हो। 

यसअघि सिनियर ९  खेलाडीले प्रशिक्षकसँग खाना र आवासको कुरा  उठाउँदा क्याम्प नै छाडेर जान निर्देशन दिएपछि आफूहरू बाहिरिएको बताएका थिए। उनीहरूले आफूहरुमाथि प्रशिक्षक अल्मुताइरीले  अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। 

क्याम्पका लागि विकेश कुथु, विशाल सुनार, अभिषेक बराल, आकाश बुढा मगर, आशिष चौधरी, विकास तामाङ, जर्ज प्रिन्स कार्की, मनिष जरगाह मगर र निरकुमार राईलाई बोलाइएको छ। यस्तै राजन गुरुङ, रोशन राना मगर, रुप बहादुर लामा, संजोक राई, सेसेहाङ आङ्देम्बे, शिव गुरुङ, सुनिल श्रेष्ठ र सुशील राई पनि बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएका छन्। 

उता एन्फाका तीन उपाध्यक्षले भने बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। अध्यक्ष कर्माछरिङ शेर्पालाई  पत्र लेख्दै उनीहरुले बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङसहित उपाध्यक्षहरु वीरबहादुर खड्का, कृष्णबहादुर थापा र दावा लामाले एन्फाको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।