बीआरआई कार्यान्वयनमा निराशा

काठमाडौं- नेपालको संसद्ले अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पारित गर्दै कार्यान्वयनको दैलो उघारेको पृष्ठभूमिमा चीनले नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गरेर कडा जवाफ दिन चाहन्थ्यो। एमसीसीको संसदीय अनुमोदन रोक्‍नका लागि चीनले 'दबाब' नदिएको पनि होइन। तर, नेपालका राजनीतिक दलहरुले 'व्याख्यात्मक टिप्पणी' को फुर्को लगाएर एमसीसी अनुमोदन भएको छ। 

एमसीसीलाई 'प्यान्डोरा बक्स' भन्‍ने चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा बीआरआई परियोजनाका विषयमा कम्तिमा औपचारिक छलफल प्रारम्भ गर्ने र परियोजना कार्यान्वयनको सुनिश्‍चितता गर्ने चिनियाँ रणनीति थियो। 

नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा चार महिनाअघि सन् २०१७ को मार्चमा हस्ताक्षर गरेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालले चासो नदिएको भन्दै चीन असन्तुष्ट बनेको थियो। 

वास्तवमा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजनाका काम भने अघि बढ्न सकेका छैनन्। चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत महेश मास्केले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको अहिलेको भ्रमण बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित हुने बताएका थिए। 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीआरआईलाई वार्ताको एजेन्डा बनाउने कुरा चलेको थियो, पछि यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले यसबारे अहिले कुनै कुरा अघि बढ्न नसकेपछि चीन निराश बनेको हो। 

उनले भनेका थिए, 'चार महिनापछि हस्ताक्षर भएको अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकार निकै अग्रसर भएको छ। यद्यपि यसमा चीनले आफ्नो रिजर्भेसन व्यक्त गरेको थियो। तर, चीनसँग हस्ताक्षर भएको बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा भने सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्‍ने विषयमा छलफलसमेत गरेको छैन। त्यसकारण बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चीनले पहल गर्ने देखिन्छ।' 

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चीनले दूतावासमार्फत परियोजना कार्यान्वयन योजनाको बारेमा जानकारी गराइसकेको बताएको थियो। तर, आइतबार सिंहदरबारमा भएको परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको मन्त्रीस्तरीय वार्तामा भने बीआरआईले प्रवेश पाएन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीआरआईलाई वार्ताको एजेन्डा बनाउने कुरा चलेको थियो, पछि यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले यसबारे अहिले कुनै कुरा अघि बढ्न नसकेपछि चीन निराश बनेको हो। 

सिंहदरबारमा शनिबार भएको मन्त्रीस्तरीय वार्तापछि विभिन्‍न ९ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। तर, बीआरआईसम्बन्धी परियोजनाका विषयमा भने कुनै पनि पक्षले छलफल गरेनन्। 

बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गत डिसेम्बरमा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दुवै मुलुकले एक संयुक्त संयन्त्र बनाएर परियोजना छनोट र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवदेन पेस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा बीआरआई परियोजनाका लागि उपलब्ध हुने ऋण सहुलियत हुनुपर्ने सुझावसमेत व्यक्त गरिएको थियो।

परराष्ट्रका मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट आएको प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावका विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले पराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले नै अध्ययन हुन बाँकी भएकोले अहिले एजेन्डामा राख्‍न नसकिने बताएका थिए। बीआरआई अन्तर्गत कुनकुन परियोजनाका काम गर्ने विषय पनि टुंगो लागेको छैन।  

नेपालले बीआरआई परियजनाका लागि सकेसम्म अनुदान र नभए दुई प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराओस् भन्‍ने चाहना राखेको छ। तर, चिनियाँ पक्षले भने परियोजना कार्यान्वयनका लागि कुरा राखे पनि लगानीको मोडालिटी प्रष्ट पारेको छैन। यही कारण बीआरआईसम्बन्धी कुरा हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। 

बीआरआईका विषयमा कुनै औपचारिक छलफल नहुने भएपछि चिनियाँ पक्षले निर्माण सम्पन्‍न हुन बाँकी रहेको पोखरा विमानस्थल हस्तान्तरण गरेर चीनले पनि नेपालको विकासमा काम गरिरहेको देखाउन खोजेको देखिन्छ। आइतबार परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कासँगको भेटवार्तापछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा नेपाललाई पोखरा विमानस्थल निर्माणको चाबी हस्तान्तरण गरेका थिए। यद्पि यो परियोजनाको ७ प्रतिशत काम अझै बाँकी छ।