बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता होला?

काठमाडौं- चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी ३० महिनापछि दोस्रो पटक यही शुक्रबार तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि आउँदैछन्। उनी यसअघि ८-१० सेप्टेम्बर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको तयारीका लागि आएका थिए। यसपटक नेपालले अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेको करिब एक महिनापछि नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। एमसीसीको संसदीय अनुमोदन नगर्नका लागि चीनले सक्दो प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछिकै पहिलो उच्चस्तरीय विदेशी पाहुना हुन्। एमसीसी पारित भएको केही समयमा नै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपाल भ्रमणको इच्छा व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले वाङ यीको नेपाल भ्रमणका विषयमा थप प्रक्रियाहरु अघि बढाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा आमन्त्रण गरेको हो। 

मार्च २५ देखि २७ सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भेट गर्ने कार्यक्रम छ। 

नेपालले सन् २०१७ को सेप्टेम्बर २४ मा अमेरिकासँग गरेको अनुदान सम्झौता एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न संसदीय अनुमोदन गरिसकेको छ। तर, एमसीसीभन्दा चार महिनाअघि सन् २०१७ को मार्चमा हस्ताक्षर गरेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा पनि नेपाल सरकारले कुनै ठोस निर्णय गरिसकेको छैन। 

बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै एउटा पनि परियोजना भने अघि बढ्न सकेका छैनन्। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यसपटकको भ्रमण पनि बीआरआई परियोजनामा केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले नै बताएका छन्। चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत महेश मास्केले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको अहिलेको भ्रमण बीआरआई परियोजनाहरुलाई अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित हुने बताएका छन्।

उनले भने, 'चार महिनापछि हस्ताक्षर भएको अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकार निकै अग्रसर भएको छ। यद्यपि यसमा चीनले आफ्नो रिजर्भेसन व्यक्त गरेको थियो। तर, चीनसँग हस्ताक्षर भएको बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा भने सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्‍ने विषयमा छलफलसमेत गरेको छैन। त्यसकारण बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चीनले पहल गर्ने देखिन्छ।' 

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चीनले यसअघि नै दूतावासमार्फत परियोजना कार्यान्वयन योजनाको बारेमा जानकारी गराइसकेको छ। उनले भने, 'हामीलाई चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाका विषयमा एक पत्र पठाइसकेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले उक्त योजनाको विषयमा छलफल गरेर समझदारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जसले गर्दा बीआरआई परियोजना अघि बढ्न बाटो खुल्ने छ।' 

बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गत डिसेम्बरमा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दुवै मुलुकले एक संयुक्त संयन्त्र बनाएर परियोजना छनोट र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवदेन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा बीआरआई परियोजनाका लागि उपलब्ध हुने ऋण सहुलियत हुनुपर्ने सुझावसमेत व्यक्त गरिएको थियो।

परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, 'हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट आएको प्रतिवेदनमा सकेसम्म चीनलाई पनि अनुदान उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुपर्ने, त्यो नसकिएको अवस्थामा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्ने उल्लेख छ। जसमा २ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरको ऋणमात्रै लिनुपर्ने उल्लेख छ। व्यवसायिक ऋण लिनका लागि हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र धान्‍न नसक्ने भएकोले त्यस्तो ऋणमा हात हाल्न नहुने सुझाइएको छ।' 

बीआरआई अन्तर्गत नेपालले अनुदानको अपेक्षा गरेको भए पनि चीनले 'सफ्ट लोन' को कुरा गरिरहेको छ। एक अधिकारीका अनुसार दुवै पक्षबीच आर्थिक स्रोतको विषयमा स्पष्टता नभएका कारण बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्‍ने विषयमा टुंगो लाग्‍न सकेको छैन। सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा यसलाई एक 'ऐतिहासिक उपलब्धि' बताइए पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनका विषयमा पनि ठोस रुपमा काम हुन सकेको छैन। 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछिकै पहिलो उच्चस्तरीय विदेशी पाहुना हुन्। एमसीसी पारित भएको केही समयमा नै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपाल भ्रमणको इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

बीआरआई अन्तर्गत नेपाल सरकारले २०१९ मा नौवटा परियोजना पठाएको भए पनि उक्त परियोजनाका विषयमा चीनले पनि कुनै औपचारिक जवाफ भने दिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जानका लागि कुन-कुन परियोजना निर्माण गर्ने, तिनिहरुको वित्तिय स्रोत कसरी अगाडि बढाउन भन्‍ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणका क्रममा यस विषयमा पनि छलफल हुनेछ। 

चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताका लागि ताकेता गरे पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले सम्झौतालाई अध्ययनकै क्रममा राखेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ सरकारी सञ्‍चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपाल-चीनबीच बीआरआई सम्झौता भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, 'बीआरआईलाई नेपालको पूर्वाधार विकासको अवसरको रूपमा हेरेका छौं। दुवै पक्षको समझदारीमा बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक छ।' 

अरु के-के हुन सक्छन् सम्झौता?

विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको उच्चस्तरीय चिनियाँ टोली शुक्रबार, शनिबार र आइतबार तीन दिन नेपालमा रहने छ। टोलीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ थाओसहित ७ देखि ८ जना चिनियाँ अधिकारी तथा केही चिनियाँ पत्रकार रहनेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, 'चीन हाम्रो निकटतम छिमेकी मुलुक हो। यस भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएका छौँ। दुई देशबीचको सहकार्यका सबै क्षेत्रबारे यो भ्रमणमा छलफल हुनेछ।’ 

उनले विगतमा चीनसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनलाई गति दिनेबारे भ्रमणमा कुराकानी हुने बताएकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणका एजेन्डाबारे अर्थ, गृह, वाणिज्य, उर्जा, भौतिक योजना, पर्यटन, स्वास्थ्य र कृषि लगायत मन्त्रालयसँग दुई चरण छलफल गरिसकेको छ।  विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विस्तृतमा छलफल हुने भएको छ। 

नेपाल र चीनबीच केरुङ-काठमाडौँ सीमापार रेलसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेल विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने हस्ताक्षरको टुंगो लागि नसकेको जनाएको छ।

नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेको ५६ अर्ब अनुदान सहयोग कार्यान्वयनको विषय उक्त समझदारीपत्रले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। सन् २०२० देखि २०२२ सम्म खर्च गर्ने सहमति भएको अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता हुन सकेको थिएन। यद्यपि नेपालले त्यसबारे चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।  चीनको सहयोग रहेको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ।

यससँगै कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले गर्दै आएको नाकाको अवरोध, नेपाल-चीन सीमा विवाद र चीनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई फर्काउने विषयमा पनि दुई पक्षबीच छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 

एमालेको टोली र नेपाल भ्रमण दलका चिनियाँ सदस्यबीच भेट हुँदै 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको टोली नेपाल भ्रमणअघि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको टोली सोमबार चीन प्रस्थान गरेको छ। हिमालय एयरलाइन्सको कार्गो फ्लाइटमार्फत एमाले उपाध्यक्ष पौडेल, नेताहरु काशीनाथ अधिकारी, पुष्प कँडेल र मिना रखाल एक साताका लागि चीन प्रस्थान गरेका हुन्। चीनको युनान राज्यको कुनमिङ सहरमा हुन लागेको इकोनोमिक को-अपरेसन एन्ड कल्चरल एक्सचेन्ज कार्यक्रममा सहभागी हुन एमालेको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो। 

उक्त कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओलगायतका नेताहरुसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। पछिल्लो समय एमाले र सीपीसीका नेताहरूबीच भर्चुअल संवाद हुँदै आएको थियो। 

एमालेको टोलीले यही शुक्रबार नेपाल भ्रमण आउन लागेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका मन्त्री सङ ताओसँग पनि भेट गर्नेछन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सङले हालै विदेश विभागको प्रमुखको हैसियतमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भिडियो वार्ता गरेका थिए। राष्ट्रपति तथा पार्टी महासचिव सी जिनफिङलाई सिधै रिपोर्ट गर्न सक्ने भएकाले सङ बेइजिङमा विदेशमन्त्री वाङपछि नेपाल मामिलामा प्रभावशाली मानिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै एमाले नेताहरुले चिनियाँ विदेश विभागका मन्त्री सङ ताओसँग गर्ने भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। 

नेपालपछि भारत भ्रमणमा जाँदै वाङ यी

नेपाल भ्रमणलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। भारतीय सञ्‍चारमाध्यम हिन्दूस्तान टाइम्सले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण सकेपछि भारत भ्रमणमा आउने जनाएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहार अजित डोभलसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। 

सन् २०२१ को जुलाईमा लद्दाखको गलवान घाटीमा भएको हिंसात्मक आक्रमणपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री पहिलो पटक भारत जान लागेका हुन्। वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सीमा विवादका विषयमा पनि छलफल हुने बताएको छ।