दलहरू निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्ट, पूर्व प्रमुख आयुक्त भन्छन्- समझदारीमा जानुको विकल्प छैन

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ प्रति शीर्ष दल नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाललगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको आचारसंहिता र आयोगको गतिविधिप्रति दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदा राजनीतिक विवाद बढ्ने देखिएको छ। असन्तुष्ट दलले निर्वाचन आयोग र सरकारले आफूअनुकुल संहिता बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन्। यही कारण राजनीतिक ध्रुवीकरणको बढ्ने संकेत देखिएको छ।  

शीर्ष दल नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने संहिताको विरोध गरिरहेको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नु पर्दैन?’ भन्दै निर्वाचन आयोगलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका छन्। एमालेले जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता २०७८ को २६ औं बुँदामा जनप्रतिनिधिहरू उम्मेदवार हुने हो भने मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रको रंगमाथि प्रश्न उठाएका थिए। हरियो रंगको मतपत्र लागू गरेर कांग्रेसले आफूलाई सहज हुने काम गरेको ओलीको दाबी थियो।

उनले भनेका थिए, ‘कुन हिसाबले हरियो राख्ने? धार्मिक हिसाबले राख्ने हो वा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ त्यसकारण राख्ने हो? सबैतिर जनताले नदेख्ने र कमजोर भयो भनेर हरियो राख्न लागेको हो कि? हरियो राख्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सच्याउनुपर्छ। हरियो सरियो हुँदैन।’

यता कमल थापाले पुनर्गठन गरेको नयाँ दल राप्रपा नेपालले गाई चुनाव चिन्ह प्राप्तिका लागि अदालत जाने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगबाट तीर चिन्ह पाएपछि राप्रपा नेपाल असन्तुष्ट बनेको हो। पार्टीले चुनाव चिन्ह गाई मागे पनि आयोगले नदिएपछि राप्रपा अदालत जान लागको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले बताएका छन्। बर्तौलाका अनुसार निर्वाचन आयोगले विवेकसम्वत् निर्णय नगरेकाले पार्टी अदालत जान बाध्य भएको हो।

नयाँ आचारसंहिता र स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा गरिएको आयोगका निर्णयप्रति दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदा निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नयाँ आचारसंहितामा सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम र परीवेक्षकलगायतले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आयोगले ७३ वटा साना राजनीतिक दललाई पनि आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने तयारी गरेको छ। जिल्लामा सक्रिय रहेको आधारमा साना दललाई उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिनेबारे निर्णय गरेको हो। त्यस्ता साना दलहरूले चैत ६ भित्र पार्टीका संरचनालगायत विवरण खुल्ने सबै कागजात आयोगमा पेस गरिसक्नुपर्नेछ।

नयाँ आचारसंहिता र स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा गरिएको आयोगका निर्णयप्रति दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदा निर्वाचन प्रक्रियामा असर पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसै सम्बन्धमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूसँग नेपाल समयले कुरा गरेको छ।  

समझदारी भयो भने निर्वाचन सहज हुन्छः भोजराज घिमिरे, पूर्व प्रमुख आयुक्त 

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सबैका आ–आफ्ना माग र राजनीतिक स्वार्थ बढ्दै जान्छ। यद्यपि उच्च राजनीतिक सहमति भयो भने सबै पक्षलाई निर्वाचन गराउन सहज हुन्छ। निर्वाचनतमा कसले कस्तो मुद्दा उठायो, कुन चिन्ह लियो त्यसले पनि केही हदसम्मको प्रभाव पार्छ। कुनै व्यक्ति वा दललाई निर्वाचन आयोगसँग  चित्त नबुझेको कुरा छ भने अदालत जान सकिन्छ। यद्यपि अदालती प्रक्रिया अन्तिम उपाय हो जुन लम्बिन पनि सक्छ। सरकार र निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूबीच निरन्तर छलफल र समझदारी भयो भने निर्वाचन निष्पक्ष र मर्यादित हुन्छ। त्यसले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ।

निर्वाचनको मूल्यमान्यताअनुसार सबै चल्नुपर्छः अयोधिप्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख आयुक्त

आफूलाई अप्ठेरो परेपछि  दलहरूले आयोगको आचारसंहिताप्रति असन्तुष्टि राख्ने काम पहिला पनि हुन्थ्यो। अहिले त आचार संहिता लागू गर्न समय ढिलो भइसकेको छ। चैत्रभन्दा  अगाडि नै लागू गर्नुपर्ने हो। विश्वका धेरै देशमा प्रचलित कानुनकै आधारमा निर्वाचन गरिन्छ, हामीकहाँ जस्तो आचारसंहिता हुँदैन। हाम्रोमा तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र कानुनको पालना नगर्ने परिपाटीले गर्दा प्रत्येक निर्वाचनअगाडि आचारसंहिता बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। व्यक्ति, दल वा सरकारको आफ्नो सन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो तर सबै मिलेर निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने हो। सबै पक्षले आयोगलाई नै सर्वोच्च मानेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।  

स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिनुपर्छ: दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त

निर्वाचन आयोगका आफ्नै विधि–पक्रिया छन्। नेपालको संविधान र कानुनअनुसार आयोगले काम गर्छ। अहिलेको आचारसंहिता जारी गर्ने काम कानुनअनुसार नै भएको हो। कसैको असहमति छ भने आयोगसँग संवाद गर्न सक्छ। सर्वदलीय बैठकहरूमा कुरा उठाउन सक्छ वा निर्वाचनमा भाग नलिन पनि पाउँछ।  प्रचारबाजीका लागि मात्रै आयोगको काम, कारबाहीमा टिप्पणी गरिन्छ भने त्यो राम्रो होइन। राजनीतिक दलहरू आचारसंहिता लागू गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। सबैले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जोड दिनुपर्छ।