प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग खारेज हुन सक्छ?

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्‌मा टेबल भएको तीन दिनमा नै सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको छ। सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराको महाअभियोगमाथिको प्रस्ताव के हुन्छ भन्‍ने चासो उठेको छ। 

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम महाअभियोग दर्ता भएका प्रधानन्यायधीश जबरा उपधारा ६ अनुसार निलम्बन भइसकेका छन्। महाअभियोगबारे अध्ययन गर्ने विषयमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ अन्तर्गत सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेका छन्। 

धारा १०१ को उपधारा ३ बमोजिम गठित समितिले उपधारा ५ अनुसार महाअभियोगका लागि लगाइएका आरोपका बारेमा छानबिन गर्नेछ। उपधारा ५ मा लेखिएको छ, '...उपधारा ३ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा २ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ।' 

महाअभियोग सिफारिस समितिमा महाअभियोग दर्ता भएको अवस्थामा यस विषयमा छानबिन र अध्ययनको काम समितिले गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले बताए। उनले भने, 'समितिमा दर्ता भएको अवस्थामा समितिले यस विषयमा काम गर्थ्यो र आगामी अधिवेशनमा आरोप पुष्टि हुने आधारहरु देखेको अवस्थामा संसद्‌मा छलफलका लागि अघि बढाउँथ्यो।' 

तर, महाअभियोग सिफारिस समितिमा भने यसको विषयमा छानबिनका लागि नपठाइएको समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए। उनले भने, 'प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाइएको छैन। त्यसकारण अब यसको सबै प्रक्रिया अर्को अधिवेशनबाट नै सुरु हुन्छ।' 

'यसअघि लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग पनि पदावधि सकिएपछि स्वत: खारेज भएको थियो,' उनले भने, 'सोही नजिरका आधारमा संसद्को अर्को अधिवेशनमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको विषयमा छलफल हुन नसकेमा मंसिरमा पदावधि सकिएसँगै स्वत: खारेज हुनेछ।' 

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले विधेयकहरु एउटा अधिवेशनमा छलफल हुन नसकेको अवस्थामा निस्क्रिय हुने भए पनि महाअभियोग प्रस्ताव भने निरन्तर हुने र अर्को अधिवेशनमा छलफल गर्न सकिने बताए। उनले भने, 'विधेयकहरु अधिवेशन सकिएसँगै निस्क्रिय हुन्छन्। तर, महाअभियोग भने प्रक्रिया पूरा नभएसम्म अर्को अधिवेशनहरुमा निरन्तर छलफल हुन्छ।' 

अब सरकारले बजेट पारित गर्नका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त अधिवेशनमा जबराको महाभियोगका विषयमा छलफल नभएको अवस्थामा भने अर्को अधिवेशनसम्म धकेलिन्छ। 

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी मंसिर १० गते सकिँदै छ भने निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको जबराको पदावधि पनि मंसिर अन्तिम साता सकिँदैछ। पदावधि सकिएपछि महाअभियोगको विषयका के हुन्छ भन्‍ने प्रश्‍नमा पोखरेलले पदावधि सकिएसँगै महाअभियोग पनि स्वत: खारेज हुने बताएका छन्। 

'यसअघि लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग पनि पदावधि सकिएपछि स्वत: खारेज भएको थियो,' उनले भने, 'सोही नजिरका आधारमा संसद्को अर्को अधिवेशनमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको विषयमा छलफल हुन नसकेमा मंसिरमा पदावधि सकिएसँगै स्वत: खारेज हुनेछ।' 

गत फागुन १ मा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ र नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ प्रस्ताव रही जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधान्यायाधीश जबरा निलम्बित भएका छन्। उनले महाभियोगको सामना गर्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्।

महाभियोग प्रस्तावमा जबराले संविधानको पवित्र उद्देश्य भताभुंग पारेको भनिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्णरुपमा भताभुंग र नष्ट गर्नेगरी स्वयं पदासीन निज प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेख दुरुपयोग गरेकाले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं सक्षम न्यायपालिकाको सुदृढ गर्नुपर्ने अहं दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीशले सो अनुरुपको कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको देखिएको छ।’