'ओलीपथ' समात्न खोज्दा एक्लिएका भीम रावल

काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावललाई पछिल्ला केही वर्षयता निरन्तर सुन्ने हो भने उनले बारम्बार दोहोर्‍याउने शब्द हुन्, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता।’ राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दामा उनी सर्वत्र चर्का सुनिन्छन्। आफ्नै पार्टीको सरकारको आलोचना गर्दा होस् वा प्रतिपक्षमा हुँदा पार्टी लाइन विपरीत संसद्मा बहस गर्दा, उनले आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ कित्तामा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ। 

तर, पछिल्लो कालखण्डमा भने उनी एक्लिँदै गइरहेका छन्। राष्ट्रवादी बनेर पार्टीभित्र र बाहिर उँचो कद बनाउन सकिने उनको योजनाले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन, बरु ओरालो यात्रा तय गरेको छ। ‘राष्ट्रवादी’ धार पक्रँदा पार्टी बाहिर उनको कद उँचो भयो वा भएन, उनैले समीक्षा गर्लान्। तर, पार्टीभित्र भने उनको शक्ति क्षयीकरण भइरहेको छ। फलस्वरुप उनी पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका छन्। 

करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले विगत ९ महिनायता प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको छ। स्मरण रहोस्, आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेको सरकार ढाल्न रावल आफैं संलग्न थिए। 

६ महिनायता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट बनेर सभामुख नै फेर्नुपर्ने मागसहित एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। सभामुखले बैठक सुरु भएको जनाउ दिनेबित्तिकै एमालेका सांसदहरु उठेर रोस्ट्रमतिर दौडिन्छन् र बेल घेराउ गरेर नाराबाजी गर्न थाल्छन्। तर, रावल एकमात्रै एमाले सांसद हुन्, जसले संसद्को कामकारबाहीमा निरन्तर भाग लिइरहेका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा होस् वा भइसकेपछि, रावल संसद् बैठकमा बोलिरहेका छन्। र, हरेक पटक ‘राष्ट्रवाद’को वकालत गरिरहेका छन्।

राष्ट्रवादी बनेर पार्टीभित्र र बाहिर उँचो कद बनाउन सकिने भीम रावलको योजनाले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन, बरु ओरालो यात्रा तय गरेको छ। 'राष्ट्रवादी' धार पक्रँदा पार्टी बाहिर उनको कद उँचो भयो वा भएन, उनैले समीक्षा गर्लान्। तर, पार्टीभित्र भने उनको शक्ति क्षयीकरण भइरहेको छ। फलस्वरुप उनी पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका छन्। 

राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल हुँदा एमालेले संसद् अवरोध गर्नु जायज हो वा होइन? यो छुट्टै विषय हो। तर, रावलचाहिँ संसद्को कामकारबाहीमा भाग लिने एमाले सांसद मध्ये ‘एक्लो वृहस्पति’ बनेका छन्। उनको कार्यशैलीसँग एमाले पटक्कै खुसी छैन। एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियामा रावल पार्टी लाइन विपरीत सहभागी भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीप्रति गरेको टिप्पणीले त्यही कुराको संकेत गर्छ। 

फागुन १७ गते ओलीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘भीम रावल पृथक भएर गतिविधि गरिरहनुभएको छ। पार्टीको हिरो हुन खोज्ने गरी कुनै पनि बहानामा पृथक देखिएर गर्ने क्रियाकलाप अनुशासनभित्र पर्दैन। अनुचित र अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरिरहनुभएको छ। यसमा पार्टीको ध्यान गएको छ।’

ओलीले आफ्नो विषयमा टिप्प्णी गरेपछि रावल चुप भने लागेनन्। उनको स्वाभाव नै त्यस्तै छ– तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिइहाल्ने। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ फर्काउँदै भनिहाले, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्यअनुरुप संसद्मा बोल्दा मैले ‘हिरो’ हुन खोजेको भनी मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफैं देशको पक्षमा बोलेर ‘महाहिरो’ हुनुभएको भए म खुशी नै हुने थिएँ। देश पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि हुन्छ, चेतना भया।’ पार्टी नेतृत्वसँग रावलको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर बुझ्न ओलीले रावलका विषयमा गरेको टिप्पणी र उनको जवाफ नै काफी छ। 

एमसीसीमाथिको छलफलमा मात्रै होइन, त्यसपछि पनि रावलले संसद्को छलफलमा भाग लिएका छन्। गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले सभामुख सापकोटासँग समय मागेरै बोले। त्यहाँ पनि उनले ‘राष्ट्रवाद’को वकालत गर्ने पुरानै लाइन अनुसार आफ्ना भनाइ राखे। एमसीसी अनुमोदन गर्दा देशभक्तलाई खिसिट्युरी गर्ने काम भएकोमा आपत्ति जनाएका उनले भारतले महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध बनाइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।  

रावल पहिलेदेखि नै एमसीसीको चर्को आलोचक थिए। र, उनले एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए। तर, संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने पार्टीको नीति विपरीत संसद्को कामकारबाहीमा भाग लिन थालेपछि भने एमाले गम्भीर देखिएको छ। आइतबार नै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक रुपमा रावलमाथि कारबाही हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। ‘भीम रावलजी पार्टीको मान्यता बाहिर जानुभएको छ। पार्टीले सोच्नैपर्ने भएको छ। यसबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुन्छ।’ 

एमसीसीमाथिको छलफलमा मात्रै होइन, त्यसपछि पनि रावलले संसद्को छलफलमा भाग लिएका छन्। गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले सभामुख सापकोटासँग समय मागेरै बोले।

पछिल्ला परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने रावल एमालेभित्रै किनारा पर्दै गएको बुझ्न कठिन छैन। उनको राजनीतिक जीवनलाई नजिकबाट नियालेका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले अहिले गरिरहेका गतिविधि पार्टीको नीतिविपरीत छन्। उहाँ पार्टीको काममा सक्रिय पनि हुनुहुन्न। उहाँले पार्टीबाट जे पाउनुपर्ने थियो, पाइहाल्नुभयो। अब केही पाउने स्थिति पनि छैन र उहाँबाट पार्टीले सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छैन।’ 

ती नेताले रावलको गतिविधि टिप्पणी गर्न लायक नरहेको बताए। ‘उहाँको कार्यशैलीको टिप्प्णी गर्नु पनि समयको बर्बादी मात्र हो। आमरुपमा उहाँको यो कार्यशैली जारी रहे पार्टीले एक्सन त लिन्छ नै,’ ती नेता भन्छन्।

राष्ट्रवाद र रावल 

जब अप्ठ्यारोे अवस्था आइपर्छ, नेताहरू राष्ट्रवादको कार्ड फ्याँक्छन्। २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको समयमा राष्ट्रवादको कार्ड फालेर आफ्नो कद उँचो बनाएका थिए। त्यही बेलादेखि त्यसरी नै रावल पनि ‘राष्ट्रवाद’को कार्ड निरन्तर खेलिरहेका छन्। सडक, सदन, सभा, गोष्ठी, सामाजिक सञ्जाल जहाँ पनि राष्ट्रको नाम लिँदै कोही कुर्लिरहेको देखिन्छ भने त्यहाँ भीम रावल जरुर भेटिन्छन्। 

त्यसो त रावलले होली वाइन प्रकरण, सिके राउतसँगको सम्झौता, नागरिकता ऐन, आइफा अवार्ड, लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भ हुँदै एमसीसी प्रकरणसम्म आइपुग्दा उनकै दाबी अनुसार राष्ट्रवादी कित्तामा उभ्याएका छन्। एमसीसी होस् वा अन्य मुद्दा, सिंगो पार्टी एकातिर भीम रावल अर्कोतिर देखिँदा एमालेलाई रावल ‘टाउको दुखाइ’को विषय बनेका छन्। 

रावलका आलोचक पार्टीभित्र मात्रै छैनन्। एमसीसी सम्झौता गिजोल्न रावलले मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाउनेहरु प्रशस्तै भेटिन्छन्। सोमबारमात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी गिजोलेर भ्रम फैलाएको भनेर कडा शब्दमा रावलको आलोचना गरेका थिए। ‘मन्त्री हुँदा आफैं एमसीसी अघि बढाउने, अहिले विरोध गर्ने भीम रावल दुईजिब्रे हुन्। आफू रक्षामन्त्री भएको बेला एमसीसी अघि बढ्दा किन विरोध गरेनन्, किन राजीनामा दिएनन्? त्यो बेला उनको दिमाग खुस्किएको थियो?’ रावलप्रति देउवाको आक्रोश थियो।

लगत्तै  प्रत्युत्तरमा रावलले भनिदिए, ‘झुटो बोल्ने प्रधानमन्त्रीको  आफ्नै ‘दिमाग खुस्केर’ होस हराएको हुनुपर्छ या भ्रम छरेर देशहित विरुद्धको कृत्य छोप्ने कुत्सित चाल हुनुपर्छ।’

त्यसो त रावलले होली वाइन प्रकरण, सिके राउतसँगको सम्झौता, नागरिकता ऐन, आइफा अवार्ड, लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भ हुँदै एमसीसी प्रकरणसम्म आइपुग्दा उनकै दाबी अनुसार राष्ट्रवादी कित्तामा उभ्याएका छन्।

भीमबहादुर रावल (नागरिकताको नाम) ले किन राष्ट्रवादी लाइनप्रति यति मोह देखाइरहेका छन्, एकछिन लेखाजोखा गरौं।

खासमा रावलले आफू वा पार्टी अप्ठ्यारोमा परेका अवस्थामा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्न सुरु गरेका भने होइनन्। ओलीको पदचाप पछ्याउने र लोकप्रिय बन्ने अभिप्रायले रावलले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन सुरु गरेको टिप्पणी एमालेभित्रकै नेताहरुले गर्ने गरेका छन्। 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण ग्यास, पेट्रोललगायत इन्धनको हाहाकार थियो। नाकाबन्दीले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर भए पनि ढाडस दिने एकमात्र कुरा थियो– केपी ओलीको राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति। तपाईं–हामीमध्ये धेरैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई त्यतिबेला सहर्ष स्वीकार गर्यौं र कष्टसाथ नाकाबन्दी झेल्यौं। त्यतिबेला राष्ट्रवादी लाइन लिएका ओलीको क्रेज यति बढ्यो कि उनी एकाएक सबैभन्दा चर्चित र शक्तिशाली नेता बन्न पुगे। माओवादीसँगको पार्टी एकता र २०७४ को निर्वाचनपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बने। 

तर, ओलीको राष्ट्रवाद केही वर्षमै ओरालो लाग्यो। एकपछि अर्को असंवैधानिक निर्णयले गिरेको लोकप्रियतालाई उकास्न उनले धार्मिक सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्न खोजेका थिए। उनको त्यो प्रयास अहिलेसम्म जारी नै छ। एमालेभित्र बलिया ओली राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमशः अन्य नेतासरह औसत ठहरिन पुगे। जम्माजम्मी पाँच वर्षमै ओलीको राष्ट्रवादी लाइन धुलीसात भयो। के भीम रावलको अहिलेको बाटो २०७२ को ओलीको बाटोजस्तै छैन त? 

सामान्य मानिसले पनि सहजै बुझ्न सक्ने गरी भीम रावल ओलीकै बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ। फागुन महिनाभरिको रावलको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने राष्ट्रवादको नाममा पैरवी गर्नेमा उनी एक नम्बर देखिएका छन्। तर, उनको त्यो पैरवीले उनले चाहे वा खोजेको जस्तो प्रतिफल मिल्ने संकेत भने देखिएको छैन। पार्टीभित्र उनी एक्लिँदै जाँदा पार्टी बाहिर आलोचकहरु पनि थपिँदै गइरहेका छन्।

रावलको विगत 

रावलको राजनीतिक विगत हेर्ने हो भने पनि त्यति लोभलाग्दो देखिँदैन। औसत राजनीतिकर्मी जस्तै उनी पनि लामो संघर्षपछि आजको स्थानमा आइपुग्न सफल भएका हुन्। ४० वर्षभन्दा बढीको राजनीतिपछि गत मंसिरमा उनले एमाले पार्टी अध्यक्ष पदमा लडे। प्रतिस्पर्धी केपी ओलीले १८ सय ३७ मत ल्याउँदा रावलले २२३ मतमात्र हात पारे।

अछाम साँफेका ६६ वर्षीय रावल चारपटक मन्त्री (२०७२ सालमा एकपटक उपप्रधानमन्त्री) भइसकेका छन्। २०५८ फागुन ३ गते माले र एमाले एकीकृत भएपछि गठन भएको कमिटीमा केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०७१ असारको नवौं महाधिवेशनबाट उनी पार्टी उपाध्यक्ष भए। अब उनी बन्न बाँकी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मात्रै हो। विद्यार्थी नेतादेखि, मन्त्रीको स्वकीय सचिव हुँदै राज्यमन्त्री, मन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् उनी। यसबीचमा औपचारिक अध्ययनमा आफूलाई अब्बल देखाउँदै स्नात्तकोत्तर र विद्यावारिधि पूरा गरेका छन्।

२०५१, २०६४ (समानुपातिक) २०७० र २०७४ मा गरी चारपटक सांसद भइसकेका रावल अछामलाई केन्द्र बनाएर सुदूरपश्चिममा आफ्नो पकड कायम राख्ने संघर्षमा छन्। परम्परागत राजनीतिमा जे हुँदै आएको छ, त्यही गरेर उनी यहाँसम्म पुगेको कुरामा दुईमत छैन। अब भने रावलले यही र यस्तै बाटोबाट अगाडि बढ्ने नदेखेपछि पाँच वर्षयता दिलोज्यानले राष्ट्रवादी लाइन समातेको देखिन्छ। राष्ट्रियताको विषयमा उनको खरो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्चित बन्ने गरेको छ। टेलिभिजन अन्तरवार्ताहरूमा पनि रावल बरोबर छाइरहन्छन्।

अछाम साँफेका ६६ वर्षीय रावल चारपटक मन्त्री (२०७२ सालमा एकपटक उपप्रधानमन्त्री) भइसकेका छन्। २०५८ फागुन ३ गते माले र एमाले एकीकृत भएपछि गठन भएको कमिटीमा केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०७१ असारको नवौं महाधिवेशनबाट उनी पार्टी उपाध्यक्ष भए।

२०७७ पुस ५ को संसद् विघटनपछि ओलीपथको विरोध गरेकोमा उनलाई धेरैले प्रशंसा पनि गरे। तर वास्तवमा रावलले ओलीपथको विरोध गरेका थिएनन्, अनुसरण गर्न खोज्दै थिए। जसरी ओलीले विदेशी शक्तिको सत्तोसराप गर्थे, रावल अहिले अमेरिका र भारतको विरोध त्यसरी नै गरिरहेका छन्। अभिव्यक्तिले मात्र होइन, हाउभाउ र पहिरनमा पनि रावल राष्ट्रवादी देखिने प्रयत्नमा हुन्छन्। ढाका टोपी, दौरा सुरुवाल र कोट अनि कोटको कलरमा नेपालको झण्डा कहिल्यै टुटाउँदैनन् उनी। ‘लिम्पियाधुरा’ नामक कविता संग्रह पनि प्रकाशित छ रावलको।

रावलको अहिलेको बाटो २०७२ सालमा केपी ओलीले लिएकै बाटो हो। रावल राष्ट्रवादी छविलाई नै अगाडि सारेर आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउन चाहन्छन्। तर सबै कुराले राष्ट्रवादी लाइनअनुसार नै गर्न खोज्दा पनि रावल अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यसको एकमात्र कारण हो, पार्टीमा पकड नुहुनु। पार्टीभित्र उनी दिनदिनै एक्लिँदै गएका छन्।  

नेपालको राजनीतिमा पार्टी वा संसदीय दलभित्र पकड भएको नेतामात्र प्रधानमन्त्री भएका उदाहरण धेरै छन्। संविधान पनि यस्तै व्यवस्थाको पैरवी गर्छ। 

एकै क्षेत्रका सांसद झपट रावललगायत केही थोरै नेतामात्र उनको साथमा देखिन्छन्। पार्टीले कारबाही अगाडि बढाएको अवस्थामा रावल झन् एक्लिने स्म्भावना बढी छ। रोचक कुरा के छ भने, २०६५ सालमा बुटवलमा भएको एमालेको आठौं महाधिवेशनमा ओली र रावल एउटै प्यानलमा थिए। ओलीले त्यतिबेला अशोक राई, विद्यादेवी भण्डारी र भीम रावललाई समान हैसियतको उपाध्यक्ष पदमा राखेर आफ्नो प्यानल बनाएका थिए। यद्यपि रावल विजयी हुन सकेनन्। अशोक राई र विद्यादेवी भण्डारी उपाध्यक्ष बने।

यथार्थमा रावल झलनाथ खनाल पक्षधर थिए। खनालले आफ्नो प्यानलबाट पदाधिकारीमा आफूलाई उमेदवार नबनाएपछि उनले ओलीलाई साथ दिएका थिए। माधव नेपाल पार्टी महासचिव हुँदा नेपालसँग पनि उनी नजिक थिए। पद पाउँदा संस्थापनलाई दिलोज्यानले साथ दिने गर्छन् उनी। कुनै विशेष भूमिका वा पद नपाउँदा भने नेतृत्वको चर्को आलोचक बनेर प्रस्तुत हुन्छन्।

एकै क्षेत्रका सांसद झपट रावललगायत केही थोरै नेतामात्र उनको साथमा देखिन्छन्। पार्टीले कारबाही अगाडि बढाएको अवस्थामा रावल झन् एक्लिने स्म्भावना बढी छ।

रावललाई कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता दिनेमा पर्छन्, राधाकृष्ण मैनाली। झापा आन्दोलनका अग्रपंक्तिका नेता मैनाली २०३२ सालमा सेन्टर जेलमा रावलसहित केही युवालाई सदस्यता दिएको सम्झिन्छन्। मैनालीको नजरमा भीम रावल निडर स्वभावका प्रष्ट वक्ता हुन्। आफूलाई लागेको कुरा भनिहाल्ने, मनमा कपट नराख्ने गुण रावलको सबल पक्ष हो। छिट्टै रिसाउने, जंगिने र संयमता कम देखाउने रावलको स्वभावलाई दुर्बल पक्ष मान्छन् उनी।

एमसीसीमा केपी ओलीले भित्रभित्रै समर्थन देखाइरहँदा रावलले प्रष्ट भएर राष्ट्रवादी लाइन देखाउनुलाई मैनाली प्रशंसनीय मान्छन्। ‘सिंगो पार्टी एकातिर हुँदा पनि रावल एक्लैले यो देशको पक्षमा बोलिरहनु ठूलो कुरा हो। यसलाई जोगाउन सक्नुभयो भने उहाँ सफल देशभक्त नेतामा दर्ज हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्।

आफूलाई राधाकृष्ण मैनालीले नै पार्टी सदस्यता दिएको कुरालाई भीम रावल स्वीकार्छन्। नेपाल समयसँग कुरा गर्दै उनले सेन्टर जेलमा मैनाली, केपी ओलीलगायत नेताहरूलाई भेटेको बताए। यद्यपि केपी ओलीले ‘आफूभन्दा धेरैपछि जेल परेको फुच्चे भाइ हो भीम रावल’ भनेको कुरामा उनी सहमत छैनन्। ‘म २०३० सालमा पढ्नको लागि काठमाडौं आएको हुँ। २०३२, ३३, २०३९ र राजाको शासनमा गरी पटक–पटक जेल परिसकेको छु,’ उनी सुनाउँछन्।

रावलका आलोचकले उनलाई अमेरिकी एजेन्टको आरोप पनि लगाउँछन्। त्यसको कारण भने रावल २०५० साल फागुनदेखि १० महिना संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत कम्बोडियामा निर्वाचन गराउने काममा संलग्न हुनु हो। राजनीतिबाहेक मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको केन्द्रीय सदस्य तथा निर्देशक, नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा सञ्चालित कानुनी सहायता परियोजनाको निर्देशक तथा ‘कानुन’ पत्रिकाको सम्पादक भएर पनि रावलले काम गरेका छन्।

माधव नेपाललाई दिएको त्यो धोका र राजनीतिक भविष्य

नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा रावल माधव नेपाल (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष)को प्यानलबाट उपाध्यक्ष उठेका थिए। २०७१ सालमा भएको त्यो महाधिवेशनमा रावल सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी भए। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका ओलीलाई रावलले राम्रैसँग सघाएका थिए। सोही कारण ओलीले रावललाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत बनाएका थिए।

तर, २०७४ सालमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि ओलीले रावललाई सचिवालय सदस्य बनाएनन्। ओलीले मन्त्री पनि बनाएनन्। जसका कारण उनी ओलीसँग नराम्ररी चिढिए। र, उनले सरकारको कडा आलोचना गर्न थालेका थिए। नेकपाभित्र उनी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालको खेममा सक्रिय थिए। उनी ओलीको कटु आलोचकका रुपमा देखिन थाले। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय विरुद्ध रावल खरो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।

त्यतिमात्रै होइन, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई बनाउने सन्दर्भमा समेत रावलको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर संकलन गरेर राष्ट्रपति भवन पुग्नेदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्न सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेसम्मको काम रावलले गरेका थिए। तर, असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म आइपुग्दा रावल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिने अवस्थामा आइपुगे। १० बुँदे सहमतिमार्फत पार्टी एकता सुनिश्चित गर्ने प्रयास देउवाले विश्वासको मत लिएसँगै खलबलिएको निष्कर्षसहित रावलले विपक्षमा मत दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। १० बुँदे सम्झौता आफू नेतृत्वको कार्यदलले गरे पनि नेपालले नमानेकोमा उनको ठूलो आपत्ति थियो। 

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई बनाउने सन्दर्भमा समेत रावलको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर संकलन गरेर राष्ट्रपति भवन पुग्नेदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्न सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेसम्मको काम रावलले गरेका थिए।

त्यसो त रावल कुनै बेला ओलीसँग बस्न नसकिने भन्दै नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। २०७७ चैत ४ र ५ गते एमालेको असन्तुष्ट समूहले गरेको राष्ट्रिय भेलामा रावलले पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगै बस्न नसकिने बताएका थिए। उनले नयाँ पार्टी गठनको बाटोमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, त्यो बेला भेलामा सहभागी बहुमतले पार्टी विभाजन गर्न हुन्न भनेपछि असन्तुष्ट समूहले पार्टी र भ्रातृ संगठनका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानान्तर कमिटी गठन गरेको थियो।

तर, कुनै बेला नयाँ पार्टी बनाएर जानुपर्छ भन्ने हार्डलाइनर रावलले नेपालाई पार्टी विभाजन गर्ने निर्णायक क्षणमा भने साथ दिएनन्। १० बुँदे सहमतिको जगमा एमालेमै रहने निर्णय रावल लगायतका नेताहरुले गरे। तर, ओलीले १० बुँदे सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिए। मंसिरमा भएको १० औं महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका रावल अहिले पार्टी लाइन विपरीत गएको भनेर कर्नरमा पारिएका छन्। एकातिर एमालेमा निरन्तर कर्नरमा पर्दै जानु र कुनै बेलाका निकट नेता नेपाललाई पनि निर्णायक क्षणमा साथ नदिनुले रावलको राजनीतिक जीवनले कस्तो मोड लेला? त्यो भने आगामी दिनमा रावलले लिने रणनीति, एमाले गर्ने निर्णयमा निर्भर रहनेछ। 

राष्ट्रवाद अफिम जस्तै हुन्छ

राजेन्द्र महर्जन, राजनीतिक विश्लेषक

राष्ट्रवाद भनेको अफिमजस्तै हो। खाइरहे लाग्छ, खान छोडेपछि लाग्न छोड्छ। फेरि दिनदिनै यसको डोज बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, नत्र आफैंलाई घाँडो हुन्छ। यो कुरा भीम रावलको सवालमा होस् वा केपी ओली र राजा महेन्द्र सबैमा लागू हुन्छ। उनीहरूले पटकपटक आफ्नो स्वार्थअनुसार राष्ट्रवादको कार्ड फ्याँक्छन्। अछामका भीम रावल महेन्द्रमाला नै पढेर आएकाले उनीभित्र पनि राष्ट्रवादको धङधङी महेन्द्रकै भाष्यजस्तो हुनु स्वभाविक हो। राष्ट्रवादी कुरा गरेपछि सजिलै जनमत बटुल्न सकिन्छ। त्यही जनमतमा टेकेर यहाँको शासन, सेना, प्रहरी सञ्चालन गर्न पाइन्छ भन्ने सोचले कुनै पनि नेता राष्ट्रवादी लाइनमा जान्छन्। 

भारतीय जनता पार्टीले देशको सबै लोकप्रिय कुरालाई समातेर ‘राजनीति’ गर्छ। नेपालमा पनि धेरै मान्छेले के रुचाउँछन्, त्यसैलाई हतियार बनाएर राजनीति गरिन्छ। आज हिन्दू धर्म, नेपाली भाषा, पहाडी–नेपाली पहिरन बिक्ने भएकाले त्यसैको कुरा गरिन्छ। भोलि देशमा दलितको कुरा गरेर माथि जान सकिने भयो भने राष्ट्रवादी नेताहरू ‘राष्ट्रभन्दा दलितको दुःख ठूलो हो’ भनेर भाषण गर्न थाल्छन्। यसर्थ, देशको माया लागेर वा त्यस्तो भावना जागेर नेताहरू राष्ट्रवादी भएका होइनन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।