स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन : मिल्नेदेखि भिड्नेसम्मका कुरा

काठमाडौं- आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन कसरी मैदानमा उत्रन्छ भन्ने विषयमा दलहरुबीच ठोस सहमति भइसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनकै दलहरू गठबन्धन कायम राख्ने वा एक्लाएक्लै चुनावमा भिड्ने भन्ने विषयमा एकमत छैनन्। चुनावी तालमेलका विषयमा कुनै पनि दलले निर्णय नगरेका कारण नेताहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत धारणा व्यक्त गर्न सहज छ। 

सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनमा पनि कायम राख्दै तालमेल गरेर चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनका विषयमा मौनप्रायः देखिएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाने वा एक्लै भिड्ने भन्ने विषयमा विवाद छ। कांग्रेस संस्थापन इतर चुनावमा गठबन्धनको भारी बोक्न नहुने भन्दै दबाब बढाइरहेको छ। 

शनिबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ पाँच दल मिलेर चुनावमा गए एमालेलाई धुलोपिठो बनाइने दाबी गरे। एमालेप्रति आक्रामक बनेका नेपालले भने, ‘अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाले हामीसँग मिलेर जाने भनिरहेका छन्, राजमोले पनि भनिरहेको छ। हामी मिलेर गयौं भने सबै ठाउँ जित्नेछौं। केपी ओलीको पार्टी धुलोपिठो हुनेछ। त्यो पार्टीको भविष्य खत्तम छ।’

'कुडा कर्णाली' उत्सवका लागि आइतबार सुर्खेत पुगेका गगन थापाले अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय आफ्नो पार्टीले गरिनसकेको बताएका हुन्। 

माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले भने सकेसम्म गठबन्धनबीच सहकार्य गर्न प्रयास गर्ने तर सहमति नजुटेमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको बताएका छन्। ‘जनताको घरघरमा पुगेर पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन अपिल गर्छौं,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘जनतासँगको सम्बन्ध बलियो बनाएर आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव जित्न उच्च प्राथमिकता दिने हो तर सत्तारुढ बीचको सम्बन्ध कायम राख्दै तालमेललाई पनि ध्यान दिने र त्यसका लागि पनि नेतृत्वले प्रयास गरिराख्छ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानेबारे पार्टीमा कुनै किसिमको निर्णय नभएको बताएका छन्। 'कुडा कर्णाली' उत्सवका लागि आइतबार सुर्खेत पुगेका थापाले अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय आफ्नो पार्टीले गरिनसकेको बताएका हुन्। 

‘यो पटक पनि चुनावमा तालमेल गरेर जाने या एक्लै लड्नेबारे बल्ल छलफल थालिएको छ,’ उनले अगाडि थपे, ‘अहिले कांग्रेसले चुनावी अभियान चलाइरहेको छ। तल्लो तहका समिति र नेताहरूको रायका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ।’

एमसीसीविरोधी छवि बनाएका एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल भने कांग्रेसमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस पैसाको बोरा बोकेर आउने आरोपसमेत लगाएका छन्।

‘कांग्रेसले हामी सबै जित्छौं भनिरहेका छन्। त्यो सबै धाक पैसाको हो,’ खनालले भनेका छन्, ‘कांग्रेसभित्र पनि दुई धार प्रस्ट छ। नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार निर्वाचनमा सँगै जाने वा नजाने थाहा हुन्छ।’

000

नेताहरूका अभिव्यक्ति बाझिनुलाई एकीकृत समाजवादीका सचिव जगन्नाथ खतिवडा स्वाभाविक घटना मान्छन्। गठबन्धनको शीर्ष दलको हैसियतमा कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राख्ने वा एक्लै जाने निर्णय नरेकाले गठबन्धनका अन्य दललाई पनि निर्णय लिन गाह्रो परेकाले नेताहरूको अभिव्यक्ति बाझिएको उनको तर्क छ। 

‘यसै साता बसेको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा कसरी जाने भनेर छलफल भएको थियो,’ खतिवडाले भने, ‘गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादीले पनि यो विषयमा ठोस निर्णय नगरेकाले हामीले आसन्न निर्वाचनको विषयमा नेताहरूले बोलेका कुरा बाझिएका हुन सक्छन्। तर अहिलेको गठबन्धन बचाइराख्नुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौं।’

दलका आ-आफ्नै रणनीति 

स्थानीय तहले नै निर्णय गरेर स्थानीय तहपिच्छे नै फरकफरक दलसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने विषय पनि केही दिनअघि कांग्रेस नेताहरूले बहसमा ल्याएका थिए। यसरी तालमेल भएको खण्डमा माओवादी केन्द्रको प्रभाव बढी भएका स्थानमा कांग्रेस-एमालेसमेत मिल्न सक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले बताएका थिए। तर कांग्रेस यतिबेला एक महिने अभियान 'घर-घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ' लिएर गाउँ गएकाले अभियानपछि मात्र निर्णय गर्ने बताउन थालेको छ। स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकन गर्ने कडीका रूपमा अभियानलाई लिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। आइतबार सुरु भएको अभियान चैतभर चल्नेछ।

स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय तहबाटै कांग्रेस-माओवादी-एकीकृत समाजवादी गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने वा एक्लाएक्लै भिड्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक बन्ने अवस्था छ। 

कांग्रेससँग गठबन्धन नगरी स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कति मत प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विषयको आकलन दुवै दलले गरेका छैनन्। स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो दल एमाले र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले गठबन्धनका अन्य दललाई एक्लै स्थानीय निर्वाचनमा होमिँदा नतिजा कमजोर हुने भय नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतामा छ।  

स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय तहबाटै कांग्रेस-माओवादी-एकीकृत समाजवादी गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने वा एक्लाएक्लै भिड्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक बन्ने अवस्था छ। 

गत निर्वाचनमा तेस्रो ठूलो बनेको दल नेकपा माओवादी पनि स्थानीय निर्वाचनमा कसरी जाने भनेर निर्णय गर्न कांग्रेसको मुख ताकेर बसिरहेको छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेससँग मिलेर स्थानीय निर्वाचनमा विपक्षी एमालेसँग भिड्ने माओवादीको योजना छ। 

नेकपा एमाले भने जतिसक्दो चाँडो हालको सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले देशमा कांग्रेस र एमालेको मात्र भिडन्त हुने भन्दै अन्य कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्पेस दिएका छैनन्। कांग्रेस एक्लै चुनावमा गए एमालेलाईसमेत फाइदा हुन सक्ने भएकाले एमाले गठबन्धनलाई टुटाउने पक्षमा छ। 

नेपाली कांग्रेसले एक्लै स्थानीय तहमा जान चाहेमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी एकपट्टी हुने सम्भावना छ। तर उनीहरूले राष्ट्रिय रूपमा तालमेल गर्ने वा स्थानीय तह विशेषमा तालमेल गर्ने भन्ने तय भइसकेको छैन। 

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनको नतिजाअनुसार नेकपा एमाले निकै बलियो छ। ७५३ तहमध्ये एमालेले २९४ स्थानको (४२ प्रतिशत) पालिका प्रमुख जितेको थियो। यद्यपि माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू दलबाट बाहिरिएकाले नतिजामा फरक पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि एमाले भने नेपाल पक्षले प्रभाव पार्ने मतभन्दा बढी मत आफूहरूले तानिसकेको दाबी गरिरहेको छ। गत चुनावमा नेपाली कांग्रेसले २६६ र माओवादीले १०६ स्थानमा पालिका प्रमुख जितेका थिए। 

स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकन गर्ने कडीका रूपमा अभियानलाई लिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। आइतबार सुरु भएको अभियान चैतभर चल्नेछ।

नेकपा एमालेसँग छुट्टिएको एकीकृत समाजवादी संघीय संसद र प्रदेशहरूमा ठूलो देखिए पनि स्थानीय तहमा कमजोर मानिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार एमालेबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित १० प्रतिशत जनप्रतिनिधि मात्रै एकीकृत समाजवादीको पक्षमा खुलेका छन्।

वैशाख ३० मा हुने चुनावले ७५३ स्थानीय तहमा २० हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिनेछन्। प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत हुने गरेको छ।