कुन बाटो हिँड्दैछ माधव नेपालको दल?

काठमाडौं- बुधबारदेखि सुरु भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ८ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरे। बिहीबारसम्म चल्ने बैठकमा उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा टेकेर केन्द्रीय सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन्। 

अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवदेनका ८ बुँदा केलाउँदा सत्ता गठबन्धन टिकाउँदै पार्टीलाई निर्वाचनतर्फ केन्द्रित गर्ने कुरा मुख्य रहेको देखिन्छ। यसका साथै केपी ओलीले गरेको पुष ५ को संसद विघटनलाई ‘गणतन्त्रका उपलब्धि समाप्त पार्ने योजनासहितको प्रतिगमन’ ठहर गर्दै केपी ओलीलाई 'प्रधान शत्रु' किटान गरिएको देखिन्छ। 

अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनको आठ बुँदाको सार यस्तो छः 

-नेपालमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको प्रभाव सामना गर्दै समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउने 

-वैधानिक रुपमा दर्ता भएको आफ्नो पार्टीको सफलता, पार्टी संगठन/संरचनाबारे जानकारी, ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा संगठन विस्तार भइसकेको, सात प्रदेश र ७६ जिल्ला कमिटी गठन भइसकेको उल्लेख

-तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ गते गरेको संसद विघटनलाई ‘प्रतिगमन’ ठहर, पुष ५ पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै देशको सार्वभौमिकता र संविधान जोगाउन पाँच दलीय गठबन्धन बनाइएको दाबी

-ओलीको दक्षिणपन्थसँग जुध्ने क्रममा राष्ट्रिय सभाका १९ मध्ये चार सिटमा नेकपा एस विजयी भएको उल्लेख छ। 

-एमसीसी पास नगर्दा ‘राष्ट्र, गठबन्धन र पार्टी’लाई नै अप्ठेरो पर्ने अवस्था सृजना भएकाले वैकल्पिक बाटोको रुपमा व्याख्यात्मक घोषणसहित एमसीसी पास गरिएको तर्क (यद्यपि नेकपा एसकै सर्वोच्च नेता झलनाथ खनालले एमसीसीको विपक्षमा रहेको कुरालाई यो बुँदाले सम्बोधन गरेको छैन।)

-देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा, गरिबी, अशिक्षा, भष्ट्राचार तथा विभेद कायमै रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि पार्टीले गर्नुपर्ने संघर्ष, (सरकारमा पार्टीको भूमिकाबारे चर्चा नगरिएको)

-पार्टीको कार्ययोजना तथा रणनीतिबारे चर्चा, जनसंगठनको गठन र विस्तार, पार्टी प्रवेश अभियान तथा पार्टीको प्रचार गर्नुपर्ने कुरामा जोड, सत्ता गठबन्धन टिकाएर नेकपा समाजवादी सत्तामा नै रहेर पार्टी बलियो बनाउने रणनीति

- सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आह्वान/निर्देशन

राजनीतिक प्रतिवेदन कि विपक्षीमाथिको प्रहार?

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन समसामयिक घटनाकेन्द्रित छ। पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त, आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रतिवेदन मौनप्राय छ। राजनीतिक लडाइँमा के एजेन्डासहित पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने संकेत प्रतिवेदनले गर्दैन।

प्रतिवेदनले पार्टीको संगठन देशैभर विस्तार भएको दाबी गरेको छ। तर उसले दाबी गरेको कुरा वास्तविकताको नजिक भएको भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। मूलधारको राजनीतिमा नेकपा एसको प्रदर्शन कमजोर देखिन्छ। चार मन्त्रीसहित केन्द्र सरकारमा गएको नेकपा एस संघीय संसदमा चौथो ठूलो दल भएपनि संगठनको बलियो उपस्थिति देखिन्न। 

एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेकपा एसका नेता हुन्। हालको संसदीय अंकगणितमा प्रदेश १  र मधेश, र बागमतीमा चौथो शक्ति, लुम्बीनी पाँचौ, कर्णालीमा तेस्रो तथा पुदुरपश्चिम पहिलो छ। गण्डकीमा नेकपा एसका सांसदको संख्या शून्य छ।

संसदमा सन्तोषजनक उपस्थिति देखिएपनि नेकपा एसको अधिकांश जनसंगठनको कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छैन। जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने क्रममा विमति भए केपी ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गर्ने जोखिम भएकाले सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने बाध्यता नेकपा एसमा छ। 

नेकपा एमालेबाट आएका अधिकांश नेताहरूलाई कुनै न कुनै कमिटीका  पदाधिकारी नै चाहिएकाले पदाधिकारीमा आकर्षण भएपनि ती कमिटीमा सदस्य पद खाली छ। 

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार नेकपा एमालेका २३३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २३ प्रतिशतले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। 

बढ्दो अन्तरविरोध

२०७८ भदौ ९ गते दर्ता भएको नेकपा समाजवादी प्रारम्भिक कालमै तीव्र अन्तरविरोधमा फस्दै आएको छ। क-कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा  नेकपा एस पहिलोपटक विवादमा फसेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय पदाधिकारी चयनमा पनि अध्यक्ष माधव नेपालालई हम्मेहम्मे परेको थियो। 

केपी ओलीसँग छुट्टिन प्रमुख भूमिका खेल्ने रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, प्रेम आलेलगायत युवा नेतालाई पद छुट्याउन पार्टी नेतृत्वलाई सकस परेको थियो।  

माघ महिनायता भने एमसीसी पास गर्ने मुद्दाले नेपाएसको विवाद प्रष्ट देखिएको छ। सांसदहरूले पक्षविपक्षमा टिप्पणी गरे। सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति कटु आक्रोश पोखे।