एमसीसीलाई 'प्यान्डोराबक्स' भनेको चीनका विदेशमन्त्री कस्ता एजेन्डा लिएर आउँदैछन् नेपाल?

काठमाडौं- चिनियाँ पक्षको दबाबका बीच नेपाल सरकारले टेबल गरेको अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पारित भएसँगै नेपाल-चीन सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्‍ने चासो बढिरहेको समयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको पृष्ठभूमिमा एमसीसीको अनुमोदन, बीआरआईको कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको, नेपाल-चीन सीमा विवाद, नेपाल-चीन सीमा नाका प्रभावकारीफरुपमा सञ्‍चालन हुन नसकेको र चीनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरु फर्किन नपाएकोलगायतका विषयहरु रहेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले सीमा नाका र चिनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता पठाउने विषयमा चिनियाँ समकक्षीसँग कुरा भइरहेको बताएका थिए। उनले सोमबार मन्त्रालय पत्रकार सम्मेलन गर्दै  भनेका थिए, 'चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग एक घण्टा लामो छलफलमा पनि यो कुरा माग गरेका थियौं। साथसाथै महामहिम राजदूतसँग भेटेर चीनबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि हामीले यो कुरा उठाएका छौं। यो कोभिडको कारणबाट हो भन्‍ने छ । आर्थिक रुपमा हामीलाई आप्ठ्यारो परिरहेको छ। हामीले खर्बौंको आयात गरेका छौं। निर्यात करिब-करिब ठप्प छ। नाका खोल्ने विषयमा उच्च प्राथमिकतामा छ र हाम्रो चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ। यसमा अन्य कुनै कारण छैन। त्यसैगरी चीनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई फर्काउने विषयमा पनि पहल भइरहेको छ।'

उनले सुमधुर सम्बन्ध रहेका चीन र नेपालले सबै विषयलाई संवाद र समन्वयको माध्यमबाट अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको बताएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी मुलुकबाट महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेकोसमेत बताएका थिए। उनले नाम भने बताएका थिएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यसअघि परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले चिनियाँ समकक्षीसँगको कुराकानीमा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणको इच्छा व्यक्त गरेका थिए। उनले भने, 'चिनियाँ पक्षले नै नेपाल भ्रमणको इच्छा व्यक्त गरेको हो। त्यसको लागि आवश्यक तयारी भइरहेका छन्। तर, मिति भने तय भइसकेको छैन।'

ती अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले विदेशमन्त्री वाङ यीले चैत दोस्रो साता नेपाल भ्रमण गर्नेबारेको सन्देश कूटीनीतिक च्यानलमार्फत गरेका छन्। नेपाल भू-राजनीतिक हिसाबले सम्भवत: सबैभन्दा पेचिलो अवस्था रहेको समयमा हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई कूटनीतिक वृतमा निकै अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ।

यसअघि अमेरिकाले सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको अमेरिकी अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने विषयमा नेपाल सरकारलाई चाँडो निर्णय गर्न आग्रह गरेको थियो। विश्‍वको पहिलो शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले एमसीसीको संसदीय अनुमोदनका लागि गरिएको आग्रहलाई विश्‍वको दोस्रो ठूलो शक्ति राष्ट्र र नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले आपत्ति जनाएको थियो। बेइजिङमा फेब्रुअरी १८ मा  नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नेपालमा अमेरिकाले गरिरहेको 'धम्कीपूर्ण कूटनीति'को चीनले विरोध गर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'चीन नेपालको आर्थिक विकास र नेपालीको जीवनस्तर उकास्‍न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्य गर्ने कुराको स्वागत गर्छ। तर यस्तो सहयोग कुनै राजनीतिक सर्तबिना नेपाली जनताको चाहनामा आधारित हुनुपर्छ। चीन नेपालमा हुने धम्कीपूर्ण कूटनीतिको प्रतिवाद गर्छ।'

त्यसको पाँच दिनपछि फेब्रुअरी २३ को नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले अमेरिकाले 'उपहार' भनिरहेको एमसीसी सम्झौता उपहार हो कि पान्डोराज बक्स (समस्याको पोको) भन्दै प्रश्‍न गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, 'अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसिसी पास नभए द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने भनेको सुनेँ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ५०० मिलियन डलरको अनुदानलाई अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपालीलाई उपहार भनेको छ। मलाई अचम्म लागेको छ, उपहार कहिलेदेखि अल्टिमेटमको प्याकेजसँग जोडिएर आउन थालेछ,' उनले भनिन्, 'कसैले त्यस्तो उपहार कसरी स्वीकार्न सक्छ, यो उपहार हो कि पान्डोराज बक्स?'

चीनले एमसीसी अघि नबढाउनका लागि दिएको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित भएपछि भने चिनियाँ पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। तर, चिनियाँ सत्ताको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले भने आर्थिक सहायताको आवरणमा आए पनि वास्तवमा एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको औपनिवेशिक हतियार हो भन्ने स्पष्ट रहेको भन्दै टिप्पणी लेखेको थियो। जसमा भनिएको छ, 'यसले नेपाललाई भूराजनीतिक प्यादा बनाउँदै कथित हिन्द प्रशान्त रणनीति अघि बढाउने वासिङ्टनको प्रयासलाई सघाउँछ। अमेरिकाले दिएका यस्ता चिज कुनै निशुल्क होइनन्। सतहमा हेर्दा उदार अनुदान जस्तो देखिए पनि एमसीसी सम्झौतामा समेटिएका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई गम्भीर आघात पुर्‍याउँछन्। एमसीसी सम्झौता विशुद्ध सहायता सम्झौता मात्रै थियो भने किन यो सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने प्रावधान राखिएको होला? अनि एमसीसीका कर्मचारीलाई नेपालका कुनै पनि अदालत र न्यायाधीकरणबाट उन्मुक्ति किन?'

ग्लोबल टाइम्सले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनले नेपाल-चीन सम्बन्धमा संशय पैदा गरेकोसमेत उल्लेख गरेको छ। जसमा भनिएको छ, 'नेपालमा रहेका थुप्रै पूर्वाधारका परियोजनामा चीन संलग्न छ। एमसीसीको कार्यान्वयनबाट चीन र नेपालबीचको विकास परियोजनासम्बन्धी सहकार्यमा भविष्यमा आघात पार्ने हो कि भन्ने संशय उत्पन्‍न भएको छ।'

चिनियाँ संवेदनशीलताप्रति सधैं गम्भीर रहेको नेपाललाई अमेरिकाले गरेको आर्थिक सहायताका विषयमा चीनले दिएको दबाबलाई भने कूटनीतिज्ञहरुले गम्भीर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायाले भने, 'नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुले कुनै चीनविरोधी गतिविधिहरु गर्नसक्ने भन्दै चिनियाँ सुरक्षा संवेदनशीलतामा हामी सधैं गम्भीर रहेका छौं। नेपाल सधैं एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताएका छौं। तर, चीनले अर्को कुनै मुलुकसँग नेपालले गरेको सम्झौताका विषयमा यति आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुनु कूटनीतिक हिसाबमा राम्रो होइन।'

चिनियाँ दबाबका बीच अनुमोदन गरिएको एमसीसी सम्झौताका विषयमा वाम राजनीतिक दलभित्र नै आन्तरिक विवाद सिर्जना भइरहेको समयमा हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणले नेपालको राजनीति वृत थप तरंगित बनेको छ। ०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि तत्कालीन दुई ठूला वाम राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन र पार्टी एकतामा चिनियाँ सत्ता संलग्‍न भएको विषय छर्लङ्‌ग भइसकेको छ। अहिले पनि  चुनाव नजिकिएसँग वाम राजनीतिक दलहरु विभिन्‍न समूहमा विभाजित भएका छन्।

एक चिनियाँ अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई एकठाउँमा आउन भन्‍ने चिनियाँ चाहना रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'नेपालमा कम्युनिस्टहरु एक भएर मुलुकको समृद्धि भएको हेर्ने चिनियाँ चाहना रहेको छ। अहिले जुनरुपमा विभाजन भएका छन्। यसले मुलुकको हित गर्दैन।'

तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने सबै कुरा सबै ठाउँमा जोड्न आवश्यक नरहेको बताए। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका उनले भने, 'एमसीसी र चीनलाई सबै ठाउँमा जोड्दा राम्रो म्यासेज जाँदैन। त्यसकारण सबै ठाउँमा जोड्न आवश्यक छैन। हामीले सीमा नाकाहरु खोल्‍ने विषय उठाइरहेका छौं। सीमा विवादको कुरा पनि छ। अन्य द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्‍न आयामहरु छन्। उक्त भ्रमणका क्रममा यिनै विषयमा कुराकानी हुन्छ।'

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई एमसीसीमै केन्द्रित गरेर टिप्पणी गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो। उनले भने, 'हामीले स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतामा अलग-अलग मुलुकसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्छौं र त्यही अनुसार व्यवहार गर्छौं। भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्‍ने हामीले निर्धारण गर्ने कुरा हो, चीनसँग, अमेरिकासँग र अन्य मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्‍ने हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। हामीले हाम्रो राष्ट्रियहितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्‍न मुलुकसँगको सम्बन्धलाई डिल गरिरहेका हुन्छौं। चीनसँगको हकमा पनि त्यही हो।'
उनले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हामीले चीनसँग गरिएका विभिन्‍न सन्धि-सम्झौताको कार्यान्वय र अहिले उठिरहेका समस्याका विषयमा कुराकानी हुने जानकारी दिए। उनले थपे, 'हामीले चीनसँग बीआरआई गरेका छौं। त्यस विषयमा कुराकानी हुन्छ। अहिले उठिरहेका सीमाका कुराहरु छन्। नेपाली विद्यार्थीहरुलाई चीन पठाउने कुराहरु छन्। यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गर्छौं र संवादबाट नै सबै समस्याको समाधान खोज्छौं।'

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेपछि हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको वाग्‍लेले बताए। उनले थपे, 'सरकारसँगको सहकार्यलाई थप घनिष्ठ बनाउने हिसाबले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर आउन लागेको देखिन्छ।' 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउने अवसरसमेत रहेको बताए। उनले भने, 'एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि छिमेकीसँगको सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारीलाई देउवा सरकारले  अब उच्च प्राथमिकता दिने देखिन्छ। त्यसैले एमसीसी अनुमोदन भएको भोलिपल्टै नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग नहुने भनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरी दुबै छिमेकीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको हो। अब भारत र चीन दुबै छिमेकीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर सरकार अगाडि बढ्न चाहेको देखिन्छ।'