कार्यकारी भूमिकामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि एकता र संघर्ष अपरिहार्य

काठमाडौं- कार्यकारी भूमिकामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि एकता र सङ्घर्षको विकल्प नभएकामा जोड दिइएको छ। ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर सम्पर्क संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘महिलाको राजनीतिक सएक सय ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर सम्पर्क संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘महिलाको राजनीतिक सहभागिता: चुनौती र भविष्य’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी महिला नेत्रीहरुले पितृसत्तात्मक सोच परास्त गर्न एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

उनीहरुले महिलाको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने, कार्यकारी भूमिका दिन नखोज्‍ने, महिलाको भूमिका माथि प्रश्न चिह्न उठाउने तथा यौनिकताका आधारमा क्षमता र योग्यतालाई मापन गर्ने प्रवृत्तिका कारण महिला सहभागितामा चुनौती थपिएको बताए। संविधानले हरेक तह र निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि कञ्जुस्याइँ हुँदै आएको उनीहरुको गुनासो थियो।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेत्री आरजु राणा देउवाले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन पुरुष राजनीतिज्ञको मात्र भर नपरी महिला नेत्रीले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न समानुपातिक सूचीमा दोहोर्‍याउन नपाउने व्यवस्था गरेको उनले बताइन्।

राजनीतिक तथा शासकीय भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढाउन पार्टीभित्रका नेत्रीहरु नेतृत्वलाई दबाब दिनपछि नपर्ने उनको भनाइ थियो। निर्वाचनका क्रममा पुरुष उम्मेदवारबाट हुने पैसा, शक्ति र जनशक्तिको दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोग कडाइका साथ उत्रनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले महिलालाई स्वच्छ, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा जुट्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताइन्।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलालाई जिम्मेवारी दिन नखोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न महिलाले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्। समृद्धि र विकासको ढोका खोज्‍ने स्थानीय सरकार भएकाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको गुणात्मक सहभागिता बढाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले एक तिहाइ महिलालाई कार्यकारी भूमिकामा ल्याउन पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले महिला सहभागिता विस्तारै बढ्दै गएको भए पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन्। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका रूपमा महिला सहभागिता बढेको भए पनि संवैधानिक सुनिश्चितता बाहिरबाट पनि सहभागिता नबढेसम्म महिला सशक्तीकरण नबढ्ने बताइन्। '२१ औँ शताब्दीलाई महिलाको युग भनेर मात्र हुँदैन, अधिकार साथसाथै महिलाको भूमिका पनि अगाडि आउनुपर्छ,' उनले भनिन्। 

एमाले नेत्री एवं सांसद डा विन्दा पाण्डेले राजनीतिक संघर्षका क्रममा महिलाको सहभागिता खोजिए पनि सफलतापछि महिलाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने गरिएको बताइन्। उनले पार्टीको निर्णायक तहमा महिलाको नेतृत्व नहुँदा पार्टीभित्रैबाट निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउने अभ्यास हुँदै आएको बताइन्। 

कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसालले संविधान, ऐन र कानूनले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि महिला नेतृत्वलाई पितृसत्तात्मक सोच भएका व्यक्तिले स्वीकार गर्न नसकेको बताइन्। कार्यकारी भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि त्यसमा सन्तोष गर्नसक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधानले राज्यको हरेक तप्कामा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख-अध्यक्ष र उपप्रमुख-उपाध्यक्षमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको पाइन्छ। स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत र मन्त्रिपरिषद्मा २६ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ।