काठमाडौं- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेट गरेर महिला सांसदहरूले विभिन्न माग राखेका छन्। पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, सांसदहरू रंगमती शाही, बिन्दा पाण्डे, विमला राई पौडेल र विना श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा आइतबार भेटेर नागरिकता, भिजिट भिसासम्बन्धी रिपोर्ट लगायतका विषयमा माग राख्दै सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
सांसदहरूको तर्फबाट एमाले सांसद पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिबाट संसद्मा गइसकेकाले पारित गर्ने अबस्था निर्माण गर्न आग्रह गरिन्। वैवाहिक अंगिकृतबाहेकका विषयमा सहमति बनेकाले पास गरेर कानुन बनाउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो।
नागरिकतासम्बन्धी विषयले उमेर पुगेकाहरू पनि बैंक खाता खोल्न, पढ्न विद्यालयमा भर्ना गर्न र रोजगारीका लागि आवेदन दिन पनि समस्या भएको महिला माननीयहरूको भनाइ थियो।
त्यस्तै, भिजिट भिसा र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा संविधानसँग बाझिने विषयवस्तु समेटिएको भन्दै सच्याउन सांसदहरूले आग्रह गरे। पल शाह बलात्कार प्रकरणमा पीडित बालिकामाथि बढी प्रहार गर्ने काम भएको भन्दै रोक्न पहल गरिदिन पनि उनीहरूको आग्रह थियो।
महिलाको मौलिक हक समेटिएको संविधानको धारा–३८ अनुरुप समावेशी र समानुपातिक आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तिमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी दिने व्यवस्था दलहरूबाट हुनुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ थियो। महिला सांसदहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने, म्यादी प्रहरी र निर्वाचन गर्ने कर्मचारी पनि ५० प्रतिशत खटाउन माग गरे।
भेटमा कांग्रेस सहमहामन्त्री उपाध्यायले अपराधमा ‘जेण्डर’ जोडिन नहुने बताइन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलालाई पालिकाका उपप्रमुखमा मात्र होइन प्रमुखमा पनि निश्चित कोटा छुट्याउनु पर्ने बताइन्।
वडा अध्यक्षहरूमा महिलाको संख्या कम रहेको भन्दै बढाउने पहल पनि सरकारबाट हुनुपर्ने उनको माग थियो। गृहमन्त्री खाँणले महिला सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए।