फेरि संसद भंग गर्ने प्रस्तावले राजनीतिमा तरंग, घट्यो सुन आयातको कोटा [२०७८-११-२२]

संसद् भंग गर्ने प्रस्तावले तरंग

सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेका छन्।

नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गरेर हैरान पारेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेका हुन् आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअघि संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले संसद् भंग गरेर तीनै तहको निर्वाचन गर्नेमा जानुपर्ने बताएका हुन्।

एमालेले नेकपा एस अध्यक्ष नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध जारी राख्ने बताएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभेदकारी भूमिका निर्वाह गरी आफूहरूको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको उसको आरोप छ। 

उता, नेकपा(एमाले)कै सांसद भीमबहादुर रावलले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलबाड भएको बताएका छन्। सांसद रावलले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलपत्र पारिएको भन्दै यस्तो गर्नु देशलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको आशंका व्यक्त गरे। 

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुक अर्ली इलेक्सिनमा जाने भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको टिप्पणी गरे। उनले वर्तमान सरकार पुरा अवधिसम्म रहने र संसदको अवधि समाप्त भएपछि मात्रै चुनाव हुने बताए। 

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नभएको दाबी गरे। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अर्लि इलेक्सन गर्ने समय नै नहुने उनको टिप्पणी छ। 

सांसद पुनले संसद लामो समयदेखि अनिर्णयको अवस्थामा रहँदा विघटन गरेर अर्लि इलेक्सनमा जाने कुरा राजनीतिक रुपले ठिकै भएपनि नेपालको भौगोलिक जटिलता र मौसमी अवस्थाका कारण पनि त्यसो गर्न नसकिने उनले बताए।

महाभियोग समिति गठन

प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध एघार सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। समितिमा सांसदहरु एकवाल मियाँ, कल्याणी कुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मिनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन्। 

यसअघि आइताबारै बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोगको विपक्षमा रहेको एमालेले पनि समितिमा चार सदस्य पठाएको छ। महाभियोग समितिमा बस्न सहमत भएकाले एमालेले अब संसद्‍मा अवरोध खडा नगर्ने सरकारको दाबी छ। 

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसद गतिरोध अन्त्य गर्न एमाले पनि गम्भीर भएको दाबी गर्दै अब संसद्मा अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरे। । 

उता एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने महाअभियोगको प्रक्रियालाई उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि भूमिका खेल्न समितिमा आफ्नो पार्टीले नाम दिएको बताए। 

उपनेता नेम्वाङले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बसेर एमालेले  संविधान, कानून र अभ्यास बमोजिम अगाडी बढी महत्वपूर्ण र क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। एमालेले अझै पनि आफूहरूले अवरोध जारी राख्ने बताउँदै आएको छ। 

सुन आयातको कोटा घट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको कोटा घटाएको छ। आइतबार केन्द्रीय बैंकले सुन आयातको कोटा घटाएर ५० प्रतिशतमा सीमित गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले यसअघि दैनिक २० किलो सुन आयातका लागि अनुमति दिएको थियो। अब भने दैनिक १० किलो मात्र सुन आयात गर्न पाइनेछ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेका कारण राष्ट्र बैंकले सुन आयातको सीमा घटाएको हो। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै ४७ शीर्षकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको हो। 

पछिल्लो समय सुनको मूल्य भने बढेको बढ्यै छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख नाघेको छ। शुक्रबारको तुलनामा आज आइतबार तोलामा २ हजार रुपैयाँ बढेर छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। पछिल्लो पटक ०७७ साउन २३ गते सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको थियो।

महासंघका सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेर प्रतितोला १४१५ रुपैयाँ पुगेको छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग र मूल्य बढ्न गएको हो।

सरकारका कामबारे राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन पेस

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका काम र उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन्।

आइतबार दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ५३ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सरकारका कामबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा परिषद्ले गरेका कामबारे प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। परिषद्‍को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कारागार क्षमताभन्दा बढी कैदी

बाँकेको नेपालगञ्जस्थित कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेपछि थप समस्या सिर्जना भएको छ। ३ सय ५० जनाको क्षमता रहेको कारागारमा ८ सय १४ जना कैदीबन्दी राखिएपछि उनीहरुले विभिन्न सरुवा रोगहरुको सामना गर्नु परेको र न्यूनतम सुविधासमेत पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्। धेरै कैदीबन्दीको चापका कारण नयाँ कारागार भवन निर्माण कार्यमा पनि समस्या भएको नेपालगञ्ज कारागारका जेलर राजकुमार सोनकरले बताए। 

कारागार निर्माण गर्न भ्याटबाहेक ५३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा ठेकेदार कम्पनी पप्पु–रसुवा जेभीले ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २०७३ कात्तिक ८ गते सम्झौता हुँदा ठेकेदार कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्न ३६ महिनाको समय दिइएको थियो। तर, यो समयमा काम पूरा नहुँदा सो निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ। अहिले रसुवा निर्माण कम्पनीले मात्रै काम गरिरहेको छ। 

बाँकेमा मात्रै नभएर देशभरका कारागारमा क्षमता भन्दा धेरै कैदी बन्दी छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका कारगारको क्षमता करिब १६ हजार छ। तर झन्डै दोब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपरेको विभागको भनाइ छ। 

मस्को पुगे नाफ्ताली

रुस–युक्रेन युद्धले विश्व नै विभाजित भइरहेका बेला इजरायली प्रधानमन्त्री नाफ्तली बेनेट रुस पुगेका छन्। 

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोन संवाद गरेको भोलिपल्टै बेनेट पुटिनलाई भेट्न मस्को पुगेका हुन्। रुसी भाषामा समेत सञ्चार गर्न सक्ने मन्त्री जीव एल्किनलाई लिएर मस्को पुगेका बेनेटले शनिबार क्रेमलिनमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग वार्ता गरेका थिए। 

पश्चिमा र रुससँग बराबर सम्बन्ध राख्ने इजरायली प्रधानमन्त्रीको मस्को भ्रमणलाई युक्रेन युद्ध रोक्ने पहलको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ।

पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले एनएसजेएफ–पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७७ को पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ।

काठमाडौंमा आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएसजेएफको खेलाडी छनोट समितिले मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। मनोनयनमा पर्ने खेलाडीमा एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, फुटबलकी एन्जिला तुम्बापो सुब्बा, टेबलटेनिसकी एलिना महर्जन, क्रिकेटका कुशल भुर्तेल र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल रहेका छन्। पिपल्स च्वाइस विधाका विजेता खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक र समर्थकको भोटिङबाट चुनिने छन्।

पिपल्स च्वाइस विधाको लागि ईसेवाको मतभार ५० प्रतिशत रहेको छ। सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक लाइक) को मतभार २५ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रशिक्षकको मतभार १२ दशमलब ५ प्रतिशत र खेलपत्रकारको मतभार १२ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ। स्पोटर््स अवार्ड चैत ८ गते कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा हुने छ।