एमालेको नीतिप्रति भीम रावलको प्रश्‍न - एमसीसीबारे नबोल्ने, महाअभियोग सिफारिस समितिमा बस्‍ने?

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदसमेत रहेका नेता भीम रावलले आफ्नै पार्टीलाई प्रश्‍न गर्दै महाअभियोग सिफारिस समितिमा बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिमा एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सांसदहरू लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेलको नाम सभामुखकहाँ पठाएको थियो।

यसअघि भीम रावलले पार्टीले संसद् अवरोध जारी राखेको समयमा फरक मत राख्‍न रोस्टममा पुगेकको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुले अनुशासन उल्लंघन गरेको बताएका थिए। तर, आइतबार संसद् अवरोध जारी राखेकै समयमा महाअभियो सिफारिस समितिका लागि नाम पठाएको भन्दै भीम रावलले प्रति प्रश्‍न गरेका हुन्। 

एमालेले सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्‍न उठाउँदै विगत ६ महिनादेखि संसद् अवरोध जारी राखेको छ। तर, आइतबार भने सभामुखले बनाएको समितिमा एमालेका सांसद्हरु सदस्य बसेका छन्। पार्टीको यस्तो दोहोरो नीतिप्रति नेता रावलले आपत्ति जनाएका हुन्। 

उनले ट्विटरमा भनेका छन्, 'नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसद्‌मा बोल्न नहुने तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठनसमेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कस्तो नीति हो? कसरी बुझ्ने? संसद् अवरोध के भयो त अब?'

रावलले यसअघि पनि संसद् अवरोधबाट नेतृत्व पछाडि हट्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। तर, एमाले नेताहरूले भने पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ।

नेता रावलले नेपाल कांग्रेसप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले थप भनेका छन्, 'एमसीसी सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानको विरोध गर्ने देशभक्त नेपालीलाई 'कुकुर' भन्‍ने नेपाल कांग्रेसका एक नेताको भनाई सुन्दा १९५० को असमान सन्धि, कोशी, गण्डकी, महकाली, कर्णाली र एमसीसीमा नेपाली कांग्रेसले विदेशीको भक्तिमा भुकेको र कलोमा झुकेको इतिहास ज्वलन्त भएर अगाडि आयो।'