एमसीसी आयोजनाको काम अब शुरु हुन्छ : खड्गबहादुर विष्ट [अन्तर्वार्ता]

राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौतालाई निकष्र्षमा पुर्‍याएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको छ। सम्झौता अनुमोदनसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ र कहिलेदेखि काम शुरु हुन्छ भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा रहेको छ। सम्झौतानुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु ६० अर्ब) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। उक्त अनुदानबाट ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। 

यस्तै झण्डै १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ। एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौँडा जोडिनेछ। यस्तै रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली, परासी हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्नेछ। प्रसारण लाइनमा ८५० टावर निर्माण गरिनेछ।

एमसीसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुबाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ, कसरी काम अगाडि बढ्छ, तोकिएको समयमा आयोजना पूरा हुन्छ त भन्ने जिज्ञासाको उत्तर खोज्न हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग राससका रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः  

हामीले निर्माण कहिलेदेखि शुरु गर्ने भनेर मिति निश्चित गर्नुपर्छ। संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन। हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) भन्छौँ। पाँच वर्षको अवधि सोही दिनदेखि शुरु हुन्छ। हामीले दुई वर्ष अगाडि नै त्यो निश्चित गरेका थियौँ।

त्यतिबेला संसदीय अनुमोदन पनि भएन। कोरोना बढ्यो। त्यसो गर्दागर्दै दुई वर्ष पनि बित्यो। निर्माणमा जाने प्रारम्भिक काम हामीले गर्न सकेनौँ। धेरैजसो जग्गा अधिग्रहणको काम पनि कोरोनाका कारणले गर्न सकेनौँ। अनुमोदन नभएकाले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउन सकेनौँ। यी काम अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको मिति तय गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै पाँच वर्षको घडी शुरु हुन्छ। 

ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ। नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीका संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ। त्यसले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ। त्यसपछि मात्रै जग्गा एमसीए नेपालको नाममा आउँछ। यो नै सबैभन्दा लामो समयका रुपमा हामीले लिएका छौँ। यही काम गर्दागर्दै समानान्तर रुपमा रुखको गणना गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि जिल्लाबाट वन विभाग, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने काम हुन्छ। त्यसपछि रुख कटानको काम हुन्छ।

हामी सस्तो र राम्रो ठेकेदार छनोट गर्छौँ। यसमा पहिला राम्रो अनि मात्रै सस्तो भन्ने हुन्छ। सबै प्रसारण लाइन निर्माणको काम एउटै प्याकेजमा गरिँदैन। त्यसमा विभिन्न प्याकेज छुट्याउँछौँ। त्यसमा दुई वा तीन वटा ठेकेदार हुन्छन्। त्यसरी काम गर्दा समानान्तर रुपमा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण समयमा सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छौँ। नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता भएकाले अहिल्यै ‘ग्यारेन्टी’ गर्न भने अलिक गाह्रो नै हुन्छ। 

बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ। यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्‍यौँ भने अन्य आयोजनामा पनि त्यसले उदाहरण स्थापित गर्छ। हामी आयोजना निर्माणका लागि जुन मोडल बनाउँछौँ, त्यसले अन्य परियोजनालाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। 

स्थानीयवासीलाई हरेक प्रक्रियामा सहभागी गराउँछौँ। सकारात्मक सोचका साथ काम गर्छौं। आयोजनालाई सहयोग गर्नुस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। नेपालको अथाह जलस्रोतलाई नेपालमा खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने बाटो बन्छ। सबैलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी तरिकाले काम गर्छौँ। अनि सबै नेपालीलाई विश्वास पनि दिलाउँछौँ।