एमसीसीमा यसरी भयो माओवादी 'युटर्न'

काठमाडौं– सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको आइतबार बिहान बसेको पूर्व स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित समर्थन जनाउने निर्णय गरेको छ।  बैठकले ‘मध्यमार्ग’ अवलम्बन गर्ने नीतिसहित एमसीसीमा समर्थन गरेर गठबन्धन कायमै राख्ने बाटो रोजेको हो।

एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादी एमसीसी समर्थनमा यत्तिकै आइपुगेको भने होइन।  माओवादीले एमसीसीमा समर्थन नदिने बताएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी एमालेसँग निरन्तर संवाद गरे। एक सातामा पाँच पटक प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेट भयो।

भेटमा देउवाले एमालेले एमसीसीमा समर्थन गरिदिन आग्रह गर्दा ओलीले पहिले एमालेका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताइरहे। पटक–पटकको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमालेका माग सम्बोधन गर्न ललिचो भइसकेका थिए। सभामुख अग्नि सापकोटालाई महाभियोग लगाउने र एमसीसीमा निर्णायक सहमति जुटाउने आन्तरिक तयारीमा कांग्रेस र एमाले पुगिसकेका थिए। 

यता, माओवादी नेताहरूको शुक्रबार बसेको बैठकमा माओवादी मन्त्रीहरूले गठबन्धन बचाउनका लागि भए पनि एमसीसीमा मध्यमार्गी नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव दिए। देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुषाल, महेश्वरराज गहतराजलगायतले तत्काल गठबन्धन फुट्दा आगामी निर्वाचनसम्म पार्टीलाई गम्भीर असर पर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

सभामुख हटाएर कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना बढेपछि प्रचण्डलाई निकै दबाब बढेको थियो। त्यसपछि प्रचण्डले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गरेको प्रस्तावमा टेकेर पार्टीभित्र सहमति जुटाउने उद्देश्यले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सहित एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने प्रस्ताव राखे। नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, लिलााणि पोखरेल, देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरालगायतले यसमा आपत्ति जनाए पनि अन्य नेता र मन्त्रीहरूले प्रचण्डको प्रस्तावमा समर्थन गरे। आज बिहान प्रचण्ड निवासमा बसेको बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। 

सभामुख अग्नि सापकोटालाई महाभियोग लगाउने र एमसीसीमा निर्णायक सहमति जुटाउने आन्तरिक तयारीमा कांग्रेस र एमाले पुगिसकेका थिए। 

नारायणकाजी श्रेष्ठ, लिलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, गिरिराजमणी पोखरेल र कृष्णबहादुर महराले भने एमसीसी अनुमोदन गर्ने कुरामा असहमति जनाएका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्झौताको अंग बन्न नसक्ने भन्दै पाँच नेताले आपत्ति जनाएका हुन्। 

बैठकपछि नेता श्रेष्ठले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘५ दलीय गठबन्धनमा अध्यक्ष क। प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसि सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानाकारी गराउनु भएको छ। यो ‘निर्णय’प्रति मेरो गम्भीर असहमति र आपत्ति रहेको छ। आज बिहानको पार्टीको छलफलमा म लगायत केही कमरेडहरुले मतभेद राखिसकेका छौं। यो महाधिवेशनको विरुद्ध छ र गलत छ।’

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी संसदमा टेबुल हुने दिन नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा लिखित असहमति जाहेर गरेका थिए। संसद् बैठकमा पनि उनले एमसीसी टेबुल भएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। 

पार्टी निर्णयलगत्तै प्रचण्ड गठन्धनको बैठकमा भाग लिन बालुवाटार पुगेका थिए। गठबन्धनको बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयमा गठबन्धनको एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको भने समर्थन छैन। जनमोर्चाले एमसीसी खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

गठबन्धनको बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र व्याख्यात्मक टिप्पणी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरेर संसद्मा लैजाने तयारी छ।

संसद् बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। एमससी आजै पास गर्ने सहमति पनि सत्ता गठबन्धनमा भएको बताइएको छ। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक राखेर एमसीसी अनुमोदन गर्न गठबन्धनमा सहमति जुटेको हो।

पहिलो बैठकमा एमसीसी सम्झौतासहित व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव पेश हुने र त्यसपछि दोस्रो पटक बैठक राखेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गठबन्धनले गरेको छ।

एमसीसी सम्झौता ८ फागुनमा ससद् बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो।