भारतले सन् २०१७ मै गरेको थियो एमससीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं- नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई तरंगित बनाइरहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र भारतबीच पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। सन् २०१७ को जनवरी १३ मा भारतको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास साझेदार प्रशासन (डीपीए) र अमेरिकाको एमसीसीबीच विकासका गतिविधि र तेस्रो मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

हस्ताक्षर गरिएको समझदारीपत्र अनुसार दुवै मुलुकले विकास परियोजना र अन्य साझेदार मुलुकमा भइरहेको कार्यान्वयनका विषयमा सूचना र अनुभव आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ। भारत र अमेरिकाले तेस्रो मुलुकलाई नीति पुनर्संरचना, परियोजना व्यवस्थापन र परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने सहमतिसमेत भएको छ। 

उक्त समझदारीपत्रमा दुई मुलुकको सीमापार र अन्य परियोजनाको निरीक्षण गर्ने र साझेदार मुलुकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्झौतासमेत भएको विषयमा भारतीय सञ्‍चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेस ले समाचार लेखेको छ। दुवै पक्षले आपसी हित र क्षेत्रीय एकताका साथै ऊर्जा, व्यापार रलगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि यो सम्झौता भएको छ। 

एमसीसी र डीपीएबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विज्ञप्तिमा आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न र विश्‍वव्यापी गरिबी न्युनीकरण गर्नका लागि सूचना र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने र दुबै पक्ष एमसीसी र भारतको विदेश मन्त्रालयबीचको सहकार्यले उर्जा, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा क्षेत्रीय एकतालाई बलियो बनाउने बताइएको थियो।

उक्त विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले सहकार्यका लागि विभिन्‍न चरणमा छलफल गर्ने र पाँच वर्षमा दुबै पक्षले सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको सहयोग यस संयुक्त वक्तव्य जारी भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म जारी रहने सहभागीहरूले अपेक्षा गरेका छन्।' तर, पाँच वर्षमा थप सहकार्य गर्न‍े विषयमा कुनै सम्झौता भने भएको छैन। 

नेपालले पनि एमससीसँग २०१७ सेप्टेम्बर २४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन। 

एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना भएको एक स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी एजेन्सी हो, जसले आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट विश्वव्यापी गरिबी घटाउनका लागि काम गरिरहेको छ। एमसीसीले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नेदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्ने गरी सुशासनका लागि कठोर मापदण्डहरू पूरा गर्ने गरिब देशहरूलाई निश्‍चित समय सीमामा काम पूरा गर्नका लागि अनुदान र सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। 

नेपालमा पनि एमसीसीले विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजनाका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ। कुल ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर विद्युत् प्रसारण आयोजनामा खर्च गरिने छ। करिब ३१५ किमि लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ। 

त्यसैगर सडकको खराब अवस्था, न्यून प्रभावशाली ढुवानी सेवा तथा अपर्याप्त सडकका कारण नेपालको व्यापार व्यवसायले उच्च लागत खर्च व्यहोर्नु परिरहेको अवस्थामा पाँच करोड २२ लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा सडक मर्मत आयोजनाको सञ्‍चालन गरिने भएको छ। सडक विभाग तथा सडक बोर्ड नेपालको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग, बढीमा ३०५ किमि रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार तथा नेपालको सडक मर्मत बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न मिलान कोष (म्याचिङ फण्ड) को व्यवस्थामार्फत नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गरिने जनाइएको छ। 

तर, एमसीसी सम्झौताला संसद्‌बाट अनुमोदन गरेरमात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रावधानका कारण अहिले यो सम्झौता नेपालको संसद्‌मा विचाराधीन अवस्थामा छ। राजनीतिक दलहरु एमसीसीको पक्ष-विपक्षमा विभाजित छन्।