सत्ता गठबन्धनमा नयाँ ट्‍विस्ट : एमसीसी पास हुने, गठबन्धन जोगिने

काठमाडौं– एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएपछि उत्कर्षमा पुगेको सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद मत्थर हुने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गराइछाड्ने अडानमा थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने यथास्थितीमा एमसीसी अनुमोदन गराउन नसकिने अडानमा थिए।

सत्ता साझेदार दलले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग संवाद अघि बढाएका थिए। कांग्रेस–एमालेबीचको संवाद सहमति उन्मुख बनेको बताइएको थियो। विकसित घटनाक्रमले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन विर्सजनको संघारमा पुगेको थियो।  

तर, शुक्रबार सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एस गठबन्धन नतोड्ने गरी विकल्पमा छलफल गर्न तयार भएसँगै एमसीसी विवादमा नयाँ ट्विस्ट आएको हो। सत्ता साझेदार दुई दल एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्दा गठबन्धन भत्कने अवस्था आइलागेपछि आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेका हुन्। त्यसका लागि उनीहरु विकल्पमा छलफल गर्न तयार देखिएका छन्। यसको जानकारी दुवै दलले प्रधानमन्त्री देउवालाई गराइसकेका छन्।  

अब एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउन सत्ता साझेदार दलले प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिस्कार गर्न सक्नेछन्। अर्को संकल्प प्रस्ताव पास गरेर अघि बढ्ने विकल्प पनि सत्ता साझेदार दलसँग छ। तर, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार गरेर एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउनु नै उचित हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। शुक्रबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी बैठकले पनि गठबन्धन जोगाउन अन्तिम कोसिस गर्ने निर्णय गरेको थियाे। 

‘गठबन्धन भत्काउनु अहिले कसैको हितमा देखिएन। सोही कारण हामी एमसीसी अनुमोदनका विकल्पमा छलफल गर्न तयार देखिएका हौं। सम्वभतः हामीले एमसीसी निर्णायर्थ पेश हुँदा संसद् बैठक बहिस्कार गर्नेछौं र एमसीसी अनुमोदन हुनेछ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।

विकल्पबारे छलफल गर्न बालुवाटार पुगे गगन 

एमसीसी पास गर्न नहुने अडानबाट सत्ता साझेदार दल पछि हटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालाई बालुवाटार बोलाएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्ने वैकल्पिक उपायका सन्दर्भमा छलफल गर्न देउवाले थापालाई बालुवाटार बोलाएका हुन्।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसअघि नै थापाले संकल्प प्रस्ताव र एमसीसीसँगै पास गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। तर, थापाको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दल तयार देखिएका थिएनन्। एमसीसी सम्झौता विकास परियोजना बाहेकमा प्रयोग भएमा वा हुने अवस्थामा नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने गरी संकल्प प्रस्ताव पास गर्न सकिने विकल्प थापाले दिएका थिए। माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले संशोधन मागेका बुँदामा समेत व्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रस्ट हुने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।