प्रदेशका कर्मचारीको किताबखानामा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह

काठमाडौं- निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबिए) सुर्खेतले प्रदेश सरकारका कर्मचारीको राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। सिबिएले बिहीबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नयाँ बन्ने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम)मा किताबखाना दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो। 

हाल प्रदेशको ओएण्डएममा प्रदेश सरकारका कर्मचारीको निजामती राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता हुने व्यवस्था छैन। जसले गर्दा कर्मचारीको अभिलेख, सेवासुविधामा अन्योल देखिएको छ।

सिबिएले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा ओएण्डएमलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भई प्रदेशमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारी र सङ्घीय सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई आधार मानी प्रदेश सरकारले ओएण्डएम निर्माण गर्नुपर्ने, फाजिलमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने, प्रदेशमा समायोजन भइसकेपछि सङ्घमा फिर्ता हुने व्यवस्था नभएकाले दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा निर्देशनालय र जिल्लास्तरीय कार्यालयको कार्यक्षेत्र र प्रकृति फरक हुनुपर्ने, हाल कायम रहेको सङ्गठन संरचनामा जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्ने कार्य अव्यावहारिक रहेकाले छुट्टाछुट्टै कार्यालय बनाई सेवा प्रवाह गर्न, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र शिक्षा तालिम केन्द्रलाई अलग–अलग गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।

सिबिएका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले प्रस्तावित प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा कर्णाली प्रदेश र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षालगायतका सवालमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्दै सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षालगायतका सवालमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न, प्रदेशमा नयाँ पदपूर्ति गर्दा चौथो, छैटौँ, सातौँ र नवौँ तहमा मात्र खुला विज्ञापन गर्न माग गरेको बताउनुभयो।

कर्णाली प्रदेशमा हाल प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदाकै चरणमा छ। ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सिबिएको सुझावका आधारमा ओएण्डएम लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। साथै उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गरिरहेकाले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने स्पष्ट पार्नुभयो। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबिए) सुर्खेतले प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।