कुनैबेला नेपालसँग माफी मागेको चीन किन घुस्दैछ दलभित्रका गुटसम्म?

काठमाडौं- 'अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा 'धम्की कूटनीति' सुरु गरेको छ। यसको चीनले प्रतिरोध गर्नेछ। यस्तो सहकार्य नेपाली जनताको चाहनाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्य नजोडिएको हुनुपर्दछ,' १८ फेब्रुअरीमा सञ्‍चारकर्मीको एक प्रश्‍नको जवाफमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रवक्ता वाङ वेनविनले भने।

नेपालमा चिनियाँ प्रभावका कारण अमेरिकाले दिएको अनुदान सहायतासम्बन्धी परियोजना एमसीसीको अन्योलता बढिरहेको भन्‍ने आरोप लागिरहेको समयमा चीनले अमेरिका-नेपालबीचको सहकार्यको विषयलाई 'प्रतिरोध' गर्ने बताएको हो। 

त्यसैगरी फेब्रुअरी २३ को नियमित प्रेस ब्रिफिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ छुनयिङले भनिन्, 'नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी अनुदानलाई ‘नेपालीलाई अमेरिकी जनताको उपहार’ भनेको छ। उपहार कहिलेदेखि अल्टिमेटमसहित आउन थाल्यो? त्यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ? यो ‘उपहार’ हो कि प्यान्डोराको बाकस?’

चीनले नेपालको संसद्‌मा एमसीसीबारे छलफल हुनुभन्दा एकदिन अघि आएको यो अभिव्यक्ति एक सातामै चीनले एमसीसीविरुद्ध दोस्रो पटक आएको हो। उनले थप भनेकी छन्, 'सम्बन्धित मुलुकको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान हुनुपर्छ। सो मुलुकको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन, कुनै राजनीति अंकुश गाँसिनु हुँदैन। धम्की कूटनीति प्रयोग गरिनु हुँदैन।' 

यसअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले फेब्रुअरी ११ मा नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई टेलिफोन गर्दै नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरेमा चिनियाँ प्रभाव रहेको बुझ्‍ने बताएका थिए। 

तर, चीनले नै बारम्बार अभिव्यक्ति दिएर धम्की कूटनीतिको प्रयोग गरिरहेको छ र नेपालको आन्तरिक मामिला र द्विपक्षीय विषयमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेको कूटनीतिज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले भनेका छन्, 'हाम्रो दुई देशको मामिला हामी आफैं सम्हाल्छौं, तेस्रो देशको सल्लाह चाहिँदैन। र, माग्दैनौं पनि।'

यसअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले फेब्रुअरी ११ मा नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई टेलिफोन गर्दै नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरेमा चिनियाँ प्रभाव रहेको बुझ्‍ने बताएका थिए। अमेरिकाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको कुरा उल्लेख गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि सन् २०१९ को अक्टोबरमा तत्कालीन अमेरिकी संसद्को विदेश मामिलासम्बन्धी एक उपसमितिमा बोल्न उपस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी दक्षिण एवम् मध्य एशिया हेर्ने कार्यवाहक उपमन्त्री एलिस जी वेल्सले पनि नेपालमा 'चिनियाँ हस्तक्षेप' बढेको बताएकी थिइन्।

नेपालमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको टिप्पणी गरेकी थिइन्। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको सयमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले देखाएको सक्रियताले पनि अमेरिकी उपमन्त्ती एलिस जीले गरेको टिप्पणीलाई थप पुष्टि गरेको छ। नेकपा विभाजनलाई जोगाउनका लागि कूटनीतिक मर्यादाविपरीत यान्छीले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई घरमै पुगेर भेट गर्ने र पार्टी एकता जोगाउन 'दबाब' दिने गरेकी थिइन्। 

राजदूत यान्छीले नेकपा विभाजनलाई टार्नसक्ने नदेखिएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)का अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री गो इन्झो नेतृत्वको टोली काठमाडौं ल्यान्ड भएको थियो। यद्पि नेकपा जोगाउने चिनियाँ प्रयास भने सफल हुन सकेन। कूटनीतिज्ञहरूले त्यस समयको चिनियाँ दौडधुपलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा 'चीनको भूमिका दक्षिणी छिमेकी भारतको भन्दा बढी हस्तक्षेपकारी देखिन थालेको' भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

नेकपा एकताका लागि जसरी चिनियाँ सक्रियता बढेको थियो, त्यसैगरी अहिले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन नदिन नेताहरू लागिरहेका छन्। नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्‌मा टेबल गरिरहेको अवस्थामा पनि 'चीन परस्त' भन्‍ने आरोप लागेका नेताहरूले चर्को स्वरमा यसको विरोध गर्दै आन्दोलनको आह्वान गरिरहेका छन्। 

'कम्यनिस्ट' नाम जोडिएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्। एमसीसीको विरोध गर्नेहरूमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र घनश्याम मुखररुपमा देखिएका छन्। 

'कम्यनिस्ट' नाम जोडिएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्। एमसीसीको विरोध गर्नेहरूमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र घनश्याम मुखररुपमा देखिएका छन्। 

त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नेता झलनाथ खनाल, जगन्‍नाथ खतिवडालगायतका नेताहरू रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा नारायणाकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेललगायतका नेताहरू रहेका छन्। 

जनता समाजवादी पार्टीमा उपन्द्र यादवले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय एमसीसीको विरोध गर्दा पार्टी टुक्रिने सम्भावना बढेपछि उनी मौन दिएका छन्।

त्यसैगरी साना वाम घटकहरू मोहन वैध, मोहनविक्रम सिंह, नेत्रविक्रम चन्दलगायका नेताहरूले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन विरोधी सभाहरूमा सहभागी हुने गरेका देखिन्छन्। 

यसअघि चिनियाँ दूतावासको आर्थिक सहयोगमा पुस १० गते नेपाल-चाइना पिपुल्स फ्रेन्डसिप एसोसिएसनले 'अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी' शीर्षकमा छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा वक्ताहरूले अमेरिकाले नेपालमा प्रभुत्व विस्तार गर्न एमसीसी ल्याइएको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले एमसीसीले नेपालको स्वाधीनतालाई मात्र नभएर चीनलाई असर गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै सजग हुन आग्रह गरेका थिए। वक्तामा रुपमा एमाले नेता भीम रावल, नेकपा विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालगायतका रहेका थिए।

त्यसैगरी एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका माओवादी नेता कृष्ण महराले त २०६७ साल भदौ १८ गते चिनियाँ व्यापारीसँग सरकार बनाउन पैसा माग्दै गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो। उनले उक्त अडियो टेपमा 'नेपालमा भारत र पश्‍चिमा प्रभाव कम गर्नका लागि नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार हुनुपर्ने, सरकार निर्माणका लागि ५० सांसद अपुग भएको र अपुग सांसद खरिद गर्नका लागि चीनले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने' बताएका थिए। उनी सभामुख हुँदा पनि एमसीसीलाई अघि बढाउन रोकेका थिए। 

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमसीसीको विरोध गर्नुको पछाडि चिनियाँ रिझाउने र छोरा निर्भिक चित्रकार खनालको चिनियाँसँगको व्यापार रहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। नेता खनालका छोरा निर्भिकले चिनियाँ व्यापारीहरूसँग मिलेर नेपालमा नर्थ वेस्ट इन्फ्रा नेपाल कम्पनीको नामबाट निर्माणलगायतका सामग्रीहरूको सप्लाई गर्ने गरेका छन्।  

भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन र झलनाथका छोराको नेपाली कम्पनी नर्थ वेस्ट इन्फ्रा नेपालबीच रकम लेनदेनको विवाद बढेपछि २०७४ सालमा उक्त विवाद समाधानका लागि नेता खनाल पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफैं चीन पुगेका थिए। 

चीनले मुलुकको आन्तरिक राजनीति मात्र नभएर राजनीतिक दलका गुटहरूको व्यवस्थापनमा पनि चासो दिन थालेको छ। जसको उदाहरण नेकपा विभाजनका समयमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियताले स्पष्ट पारेको थियो। 

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका नेताहरू अन्य नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङले तत्काली नेकपा एकता हुँदा मध्यमार्गीको भूमिका खेलेका थिए। नेकपा विभाजनको संघारमा पुग्दा पनि उनीहरूले एकता जोगाउनुपर्ने बताइरहेका थिए। उपेन्द्र यादव पनि चीन निकट नेताको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसरी व्यक्ति र राजनीतिक दलका अमुक व्यक्तिहरूले एमसीसीको विरोधमा उत्रिनुमा चीनले दलहरू र दलका नेताहरूलाई लगाएको कारण रहेको देखिन्छ। चीनले मुलुकको आन्तरिक राजनीति मात्र नभएर राजनीतिक दलका गुटहरूको व्यवस्थापनमा पनि चासो दिन थालेको छ। जसको उदाहरण नेकपा विभाजनका समयमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियताले स्पष्ट पारेको थियो। 

उनीहरूले निरन्तर अमेरिकी अनुदान नेपाल आउनु भनेको साम्राज्यवादको अवशेष भएको र राष्ट्रघात भएको बताइरहेका छन्। अमेरिकाले पनि नेपालले एमसीसी लिने अथवा नलिने भन्‍ने सार्वभौम निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको तर, अन्य मुलुकको प्रभावमा निर्णय गर्न नहुने बताइरहेको छ। 

कसरी बढ्यो चिनियाँ प्रभाव? 

पछिल्लो एक दशकयता नेपालमा चिनियाँ प्रभावको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। सुषुप्त र मन्द कूटनीति अँगालेको चीनलाई विश्वले सुतेको ‘ड्रयागन’ मान्‍ने गरेको थियो। २० औं शताब्दीको अन्त्यतिर अरू राष्ट्रहरू आफ्नो स्वार्थअनुसार विभिन्‍न देशमा राजनीतिक प्रभाव फैलाइरहँदा चीनको ध्यान आर्थिक विकासतर्फ रहेको थियो। फलस्वरूप अहिले चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ र उसले अमेरिकी उपस्थितिलाई निस्तेज पार्दै जाने रणनीति अंगालेको छ। 

मधुकर शमशेर जबराको सन् २०१३ डिसेम्बरमा प्रकाशित 'चाइना मिट इण्डिया इन नेपाल' शीर्षकको जर्नलमा चिनियाँ थिंक टयांकले पहिले पहिले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्‍न नेपाललाई बारम्बार सुझाव दिने गरेको उल्लेख गरेका छन्। भारतकै कारण नेपालमा चिनियाँ लगानी असुरक्षित भएको भन्दै नेपालले भारतलाई खुसी पारेमा चिनियाँ व्यवसायीले निर्धक्क नेपालमा काम गर्न पाउने चिनियाँको बुझाइ थियो।

तर, पछिल्लो समय चीनले आफ्नो आर्थिक प्रगति गरेसँगै नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि चिनियाँ थिंक ट्यांकहरूले आफ्नो सरकारलाई नेपालको चिनियाँ लगानी बढाउँदै सक्रिय उपस्थिति गराएपछि भारतसहित पश्‍चिमा प्रभाव प्रभाव न्यून गर्ने उपाय सुझाउने गरेका छन्। 

२०१७ मे मे १४ र १५ मा चीनले आयोजना गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नेपालबाट तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा तत्कालीन यातायात तथा भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर कार्की चीनमा पुगेका थिए। नेपालका मन्त्रीहरूकै अगाडि चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले नेपालमा भारतको प्रभाव बढिरहेको र ‘नेपाल दोस्रो सिक्किम बन्‍नसक्ने’ चिन्ता चीनलाई रहेको बताएको उक्त बैठकमा सहभागी तत्कालीन मन्त्री रमेश लेखक बताउँछन्। 

कांग्रेस नेतासमेत रहेका लेखकले भने, 'बैठकमा सहभागी  चीनको सिचुवानस्थित वेष्ट नर्मल युनिभर्सिटीमा कार्यरत डा. लङ सिनछुनले नेपालमा भारतले नचाहिँदो हस्तक्षेप गरिरहेकोले नेपाललाई सहयोग गर्न चीन नहिच्किचाउन अभिव्यक्ति दिएका थिए। हामीले भारत र चीनप्रति परराष्ट्र नीति नेपालले अवलम्बन गरेको जवाफ दिएका थियौं।'

केही नेपालकै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले नै नेपालमा भारतको प्रभाव बढेको रिपोर्टिङ चीनलाई गरेपछि चीन थप सशंकित भएको हुनुपर्छ। २०७० जेठमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले चीन भ्रमणका समयमा आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग 'तराईतिर पनि दृष्टि दिन’ आग्रह गरेका थिए। 

बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले अलमल गरिरहेको समयमा चीनले भारतकै कारण भएको आरोप लगाउने गरेको थियो। 

चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था ‘सीआईसीआईआर’का एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङले ‘बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र चीन नेपाल सहयोग प्रबर्द्धन’ शीर्षकको एक कार्यपत्रमा भारतले निर्वाह गरिरहेको नकारात्मक भूमिका नै नेपालको शान्ति र समृद्धिका ठूलो चुनौती रहेको जनाएका थिए। 

चीनलाई नेपाली नेताहरूको गलत ब्रिफिङ र प्रतिबद्धताप्रति इमान्दार नभएका कारण आशंका बढेको र हरेक गतिविधिहरू आफ्नै आँखाले हेर्न खोज्दा चिनियाँ चलखेल बढेको कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्। उनले भने,'हरेक विषयमा हाम्रा नेताहरूले विदेशीहरूलाई ब्रिफिङ गर्दा राज्यसत्तालाई सर्वोपरी भन्दा पनि व्यक्ति अनुकूल गर्ने गरेका छन्। एमसीसीको मामिलामा पनि नेपाली नेताहरूले चीनलाई बीआरआईका विरुद्ध प्रयोग हुन लागेको भन्दै ब्रिफिङ गरेका कारण समस्या बल्झिएको हो।' 

अहिलेका नेताहरू राष्ट्रिय हितलाई थाँती राखेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई दुरुपयोग गर्ने गरेकोप्रति पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले दु:ख व्यक्त गरेका छन्। 

नेपालले एमसीसी र बीआरआई जोडेर हेर्नै नमिल्ने उनको तर्क छ। उनले थपे, 'हामी विदेशी लगानी नभइ मुलुकको विकास गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं। यो सर्वस्वीकार्य कुरा हो। त्यसकारण जुनसुकै मुलुकले दिए पनि सहयोग लिने हो। त्यसमा हाम्रो राष्ट्रिय हित माथि पर्छ कि पर्दैन भन्‍ने कुरा हेर्नुपर्छ।' 

चीनका तर्फबाट भएका पछिल्ला गतिविधिहरू र उनीहरूका अभिव्यक्तिहरू पनि नेपाली नेताहरूले गरेको व्यवहार र बोलीले निम्त्याएको परिणाम भएको डा. भट्टराईको बुझाइ छ। 

चीनको जबरजस्ती 

कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर चीनले विगत दुई वर्षदेखि नेपालसँगको सीमा नाकामा अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ। चीनले बेइजिङमा भर्खरै विन्टर ओलम्पिक सम्पन्‍न गर्‍यो। आफ्नो मुलुकमा यति ठूलो समारोह आयोजना गरेर कोरोना महामारीमाथि विजय हासित सन्देश विश्‍वलाई दिन खोजेको चीनले नेपालको सीमा क्षेत्रमा भने सयौं कन्टनेरहरू रोकिँदा पनि चासो दिएको छैन। 

सरकारले नाका पूर्णरुपमा खुला गर्न आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ। एक अधिकारीका अनुसार ‘उनीहरू यस विषयमा प्रत्यक्ष भेट गरेर संवाद नै गर्न पनि चाहँदैनन्।’

चीनले नाकाबन्दी गर्दा चीनमा अध्ययनरत विद्याार्थी अनलाइन माध्यमबाट पढ्न बाध्य छन्। चीनमा मेडिकल शिक्षा तथा अन्य विभिन्‍न विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रवेश दिइएको छैन। 

संसारभरका खेलाडीहरूलाई बोलाएर ओलम्पिक सम्पन्‍न गरेको चीनले विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि पनि प्रवेश दिएको छैन। चीनले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि जान दिन र सहजीकरण गरिदिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावाससँग पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि त्यसको जवाफ भने चिनियाँ पक्षले दिएको छैन। 'पछिल्लो समय चिनियाँ गतिविधि र हाम्रा पत्राचार हेर्दा चीनले जबरजस्ती गर्न खोजेको देखिन्छ। अर्को मुलुकसँगको हाम्रो सहकार्यको विषयमा तुरुन्तै र अनावश्यक टिप्पणी गर्दा हतार गरिरहेको छ। तर, हामीले सीमाका विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई प्रवेश दिने विषयमा गरेको पत्राचारलाई भने कानमा तेल हालेर सुतेकोजस्तो देखिन्छ,'नाम नखुलाउने शर्तमा परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने।  

त्यो कूटनीति, जब चीनले माफी माग्‍यो

पछिल्लो समय चीनले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। यतिसम्मकी अमेरिकाले विकास पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानमा दिन लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर रकम लिने कि नलिने भन्‍ने निर्णय गर्न उत्तरतर्फ फर्किर बोल्‍नुपर्न स्थिति सिर्जना भएको छ। 

तर, करिब ६ दशकअघि नेपालले कूटनीति यति बलियो थियो कि चीनले नेपालसँग माफी माग्‍नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। 

सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतको राजधानी ल्हासा पूर्णरूपमा आफ्नो कब्जामा लिएपछि तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामा र उनका अनुयायी भागेर नेपाल हुँदै भारतको धर्मशालामा शरण लिन पुगे। दलाई लामा भागेपछि खम्पा विद्रोही नेपालमा आएर तिब्बतमा अराजक गतिविधिहरू गर्न थाले। खम्पा विद्रोहीहरूले नेपालको मुस्ताङ क्षेत्र समथर भूमि भएकाले त्यहाँबाट तिब्बत प्रवेश गर्न सजिलो हुने भएकाले खम्पाहरूले मुख्यतः मुस्ताङलाई आधार बनाई तिब्बतमा लुटपाट गर्न थाले। तत्कालीन नेपाल सरकारले मुस्ताङी जनताको रक्षा र मुलुकको सार्वभौम अखण्डता रक्षा गर्न मुस्ताङबाट तिब्बत प्रवेश गरी खम्पा विद्रोहीले कुनै गडबड गर्न नसकून् भनेर शाही सेना तैनाथ गर्‍यो। शाही सेना र खम्पाहरूबीच पनि बेलाबेलामा गोली हानाहान हुने गर्दथ्यो।

विसं २०१५ मा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि चीन, सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा आवसीय दूतावास खोले। यसअघि ती देशका दिल्लीस्थित दूतावासहरूले नै नेपाल पनि हेर्ने गर्दथे। आन्तरिक विकास र बाह्य कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा तीव्र गतिमा सरकार अघि बढिरहेको बेला २८ जुन १९६० (२०१७, असार १५) मा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले सीमा पार गरेर मुस्ताङको नेपाली भूभागमा प्रवेश गरी र गोली चलाए। चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको गोलीले सीमा सुरक्षामा खटिएका शाही सेनाका जमदार बमप्रसाद बाँस्कोटाको मृत्यु भयो। 

यस घटनालाई लिएर चीनको विदेश मन्त्रालयले चिनियाँ भूमिभित्र घुसेका लुटेराहरूलाई जनमुक्ति सेनाले लखेट्दा एकजनाको मृत्यु भयो भन्‍ने विज्ञप्ति निकाल्यो। चीनको उक्त विज्ञप्तिपछि नेपालम चर्को विरोध भयो। नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न र नेपालको सुरक्षामा खटिएका सेनाका अफिसर नै मारिएको हुँदा चीनसँग क्षतिपूर्ति र नेपालसँग माफी माग्‍नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनहरू भए।

यो विषय भारतको संसद्‌मा पनि चर्चा भयो र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालमाथि चीनले गरेको यो हमलालाई भारत सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको र नेपालमाथिको यो हमला भारतमाथिको पनि हमला हो, उचित समयमा भारत सरकारले यसको जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिए। 

मुस्ताङ घटनाका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसमक्ष कडा विरोधपत्र लेख्दै चीन सरकारले यसमा गल्ती महसुस गरी नेपालसँग माफी माग्‍नुपर्ने र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए। 

त्यसको जवाफमा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले बीपीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, 'विद्रोही खम्पाहरू भनेर लखेट्दै जाँदा हाम्रो सेना नेपाली भूमिभित्र प्रवेश गरी उक्त घटना भएकोमा चीन सरकार दुःख व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारसँग माफी माग्दछ र मृतकका परिवारलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तो अप्रिय घटना पुनः हुन नदिन चीन सरकार अब उप्रान्त सजग रहनेछ, यो दुःखद् घटना यहीं समाप्त भएको ठान्दछ, आशा छ महामहिम प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारले पनि यसलाई यही रूपमा लिनेछ र चीन र नेपालको सम्बन्ध मैत्री पूर्णरूपमा अघि बढ्नेछ।' 

चाउ एन लाईले माफी मागे र मुस्ताङ घटना सम्मानजनक रूपमा टुंगिएपछि बीपी चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए। त्यसैगरी सीमा र सगरमाथाको विवाद पनि बीपीले कुशल कूटनीति प्रयोग गरी समाधान गरेका थिए।

तर, अहिलेका नेताहरू राष्ट्रिय हितलाई थाँती राखेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई दुरुपयोग गर्ने गरेकोप्रति पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले दु:ख व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, 'अहिलेको जुन अवस्था छ, यो निकै दु:खदायी र दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामीले राष्ट्रहितलाई कहाँ महत्व दिएका छौं? द्विपक्षीय भेटघाट गर्दा परराष्ट्रको प्रोटोकल कहिले फलो गरेका छौं? यस्तो बन्द कोठामा परराष्ट्रको प्रोटोकलको चरम उल्लंघन गर्दै राजदूतहरूलाई बोलाएर कुराकानी गर्ने गरेपछि हाम्रो परराष्ट्र नीति सन्तुलित हुने त कुरै भएन। उनीहरूलाई (विदेशी नेता तथा कूटनीतिज्ञ) पनि आफ्ना कुराहरू बन्द कोठामा गर्न पाएपछि साँझ-बिहान त आउने नै भए। उनीहरूले लगाएको गुन फिर्ता गर्ने समयमा त घाँटी न्याक्ने नै भए। अहिले भएको पनि त्यही हो।'