'बैगुनी बूढाहरू'ले बदमासी गरे : मीन विश्वकर्मा [अन्तर्वार्ता]

आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता टेबुल भएसँगै नेपाली राजनीति तरल छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पनि अनुमोदन गर्ने र वर्तमान गठबन्धन पनि जोगाउने प्रयासमा छन्।  साझेदार दलहरुले एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग नगरे मात्र गठबन्धनको भारी बिसाउने योजना देउवाको छ। सत्ता सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न सहमत भएपनि विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता शंकास्पद बन्न पुगेका बेला सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच सहकार्यको प्रयाससमेत भइरहेका देखिएको छ। वर्तमान गठबन्धनले साथ नदिए एमालेसँगको सहकार्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवा छन्। 

एमसीसी सम्झौताका कारण तरल बनेको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्ला? सत्ता साझेदार दलले किन दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन्? कांग्रेस–एमाले सहकार्य कति सम्भव छलगायतका विषयमा कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मासँग नेपाल समयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

बिहीवारदेखि प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ। अब एमसीसीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ? एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै तरंगित बनेको राजनीति अब कसरी 'सेटल' होला?

मूल कुरा त एमसीसी राष्ट्रिय मुद्दा, राष्ट्रिय सरोकार र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो। एमसीसी अनुदान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दातृ मित्र राष्ट्रसँगको लामो सम्बन्धको उपज पनि हो। त्यसैले यो विषयमा नेपाल र नेपालका राजनेताहरु गम्भीर हुन जरुरी छ, ख्यालठट्टा र मजाकको विषय बनाइनु हुँदैन। यस्तो गम्भीरतालाई आत्मसात गरेर नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार र जवाफदेही पार्टीले अनुमोदनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ, गरिरहेको छ। 

हामीले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीमा आबद्ध हुन पाऔँ भनेर निवेदन दिएको हो। एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेला हालकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो। यो बीचका सबै सरकारले कुनै न कुनै प्रक्रिया अघि बढाएकै थिए। यो प्रक्रियामा संलग्न एक जना प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एक जना अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अहिले हामीबीच हुनुहुन्न। तर यो प्रक्रियामा संलग्नमध्ये केही नेताहरू आफैंले गरेको कामको आलोचना आफैँ गर्दै दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ। कांग्रेसले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ र चिन्तित पनि छ। त्यसैले देशमा कोही न कोही त जिम्मेवार हुनैपर्‍यो भनेर नेपाली कांग्रेस गम्भीर र  जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको छ। 

एमसीसीमाथि बिहीवारबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुन्छ। थोरै वक्ता भए बिहीवार नै टुंगिन्छ। धेरै वक्ता भए शुक्रवार, शनिवारसम्म पनि लम्बिन सक्छ। 

फलस्वरुप हामी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुलाई सम्झाउने/बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं। तर, उहाँहरु न दबाबमा हो, न कतैको प्रभावमा हो मुलुक र जनताप्रति इमान्दार भइरहनुभएको छैन। भलै उहाँहरु दातृ निकायप्रती उच्छृंखल बन्नुभयो। टिप्पणी गर्नुभयो। दूतावासअघि मसाल जुलुस लगाउनसमेत उहाँहरु पछि पर्नुभएन। जनताले छलफल गर्ने थलो संसद् परिसरमा पनि उहाँहरुले प्रर्दशन गर्नुभयो। संसदभित्र पनि विरोध जनाउनुभयो। यी यावत् कुराहरुलाई हेर्दा उहाँहरु जिम्मेवार भएको देखिएन। 

एमसीसीमाथि बिहीवारबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुन्छ। थोरै वक्ता भए बिहीवार नै टुंगिन्छ। धेरै वक्ता भए शुक्रवार, शनिवारसम्म पनि लम्बिन सक्छ। 

यस्तो बेला हामीसँग दुई विकल्प छन्। एउटा- छलफलबाट उहाँहरूलाई 'कन्भिन्स' गर्ने। कन्भिन्स गर्न सकिएन भने गठबन्धनका दलहरुका बीचमा राजनीतिक संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्रमार्फत सहमति जुटाउने र त्यसमा पनि सहमति जुटेन भने स्वभाविक प्रक्रिया अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा बहुमत जुटाउनका लागि भइरहेको गठबन्धनमा फेरबदल गर्ने हो। यिनै उपाय अबलम्बन गरेर हामी एमसीसी अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा छौं। 

गठबन्धनकै सांसदहरु '६६ अर्ब केही होइन, आधा पेट खाएर विकास गर्न तयार छौं' भनिरहनुभएको छ। नेकपा एसले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रले पनि एमसीसीको पक्षमा नउभिने बताउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा त गठबन्धनको सहयोगमा एमसीसी अनुमोदन हुने सम्भावना त न्यून देखियो नि? 

अर्काको निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न पछि नपर्ने, राज्यका संरचना ध्वस्त बनाउने, विकास/निर्माण ठप्प पार्ने, धम्क्याएर राज्य कोष लुट्ने/खोस्ने/उठाउने/हडप्ने नेताहरुले '६६ अर्ब केही पनि होइन, हामी दिन्छौं' भन्नु चाहिँ ओठेजवाफ बाहेक केही पनि होइन। त्यो जनताले पत्याउँदैनन्। जनताले अहिले उहाँहरुको अनुहार हेर्दा घर जलाएको, बाउआमाको सम्पत्ति लुटेको, छोराछोरी अपहरणमा परेको झलझल्ती देख्छन्। व्यापारी, व्यवसायीले त्यसो भनेको भए पत्याउन सकिन्थ्यो। एफएनसीसीआई, सिएनआई, अर्बपति विनोद चौधरीले भन्न सक्थे होलान्। तर, नेताहरुले भनेको पनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन। 

उहाँहरुको दोहोरो चरित्र १२ गते बिहानसम्म अन्त्य हुनपर्छ। उहाँहरु प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्ने भए सरकारमा बस्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले भनेको नमान्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्‍मा बसिरहन उचित हुँदैन। 

डा मीनेन्द्र रिजालकै उदाहरण लिऔं न। पार्टी महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री उठेको टिमबाहेक छुट्टै टिमबाट उठेर हार्दा रक्षामन्त्री भइरहँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्धमा बोलेबापत नैतिकता प्रर्दशन गरेर राजीनामा गर्नुभयो। गठबन्धनका दलहरुले सिक्न धेरै टाढा जानै पर्दैन। गठबन्धनका दलमध्ये एकले एमसीसी पास गर्ने, अर्कोले पास नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन छोडेँ भन्न मिल्दैन।

किनभने उहाँ चाहिँ सरकारको स्टेयरिङमा हुनुहुन्छ। यदि माओवादी र समाजवादीको प्रधानमन्त्री थियो र यो अवस्था आइलागेको भए हामी चाहिँ सरकार छोडिसक्थ्यौं। र हामी के भन्थ्यौं भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिलेन, गठबन्धनमा सहमति हुन सकेन र नैतिक रुपमा हामीसँगै बस्न मिलेन। तर, उहाँहरुको कस्तो विचित्र चरित्र छ भने मन्त्रीहरु, संसदीय दलका नेताहरु संसदमा बस्ने। सांसद्लाई नै नारा लगाउन लगाउने। सांसद् नभएकालाई सडकमा ल्याएर प्रहरीसँग झडप गराएर, सडक भत्काउने। उहाँहरुलाई जनताले कुरीकुरी भन्ने बेला भयो। उहाँहरुलाई जसले मतदान गरेका थिए, उनीहरुले के सोच्दै होलान्? जसले यो दृश्य हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले के भन्दै हुनुहोला? 

उहाँहरुको दोहोरो चरित्र १२ गते बिहानसम्म अन्त्य हुनपर्छ। उहाँहरु प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्ने भए सरकारमा बस्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले भनेको नमान्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्‍मा बसिरहन उचित हुँदैन। 

मलाई त घरीघरी लाग्छ, अब त गाउँघरमा कसैले सापटी दिनुपर्‍यो भने पनि तीनपटक सोच्नुपर्ने भयो। कुनै सामानको खरिदबिक्री गर्नुपर्दा पनि उहाँहरुसँग बाउले बैना गर्ने अनि आमा/छोराछोरीलाई मुद्दा हाल्न लगाउने अवस्था पो आइलाग्ला कि भनेर सोच्नुहुन्छ होला। एकताका एमसीसीमा आबद्ध हुन पाउँ भनेर उहाँहरु नै चिठी लेख्नुहुन्छ, अहिले सांसदहरुलाई त्यसविरुद्ध बोल्न लगाउनुहुन्छ। जनतालाई सडकमा ढुंगामुढा गर्न लगाउनुहुन्छ। 

यसकारण उहाँहरुको विश्वसनीयता एक थोपा पनि बाँकी रहेन। त्यसैले गठबन्धनमा उहाँहरुले निर्णायक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। हामीले भनेअनुसार देउवाजी चल्नुभएन, त्यसैले हामीले सरकार छोड्छौं भन्नुपर्‍यो। होइन भने हामी अहिले विषम परिस्थितिमा छौं, एक भएर जाऔं। यो राष्ट्रिय मुद्दा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएको हुनाले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतलाई कायम राखौं, त्यसैले एमसीसी पास गरौं भनेर उहाँहरु जानुपर्छ।  

सरकारमै रहेका दलले संसद् र सडकमा विरोध गरिरहेका छन्। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसलाई राष्ट्रघाती करार गराएर आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत बटुल्ने रणनीति बनाएको भनेर पनि टिप्पणी हुने गरेका छन्। यस्तो बेला एमसीसी पास गरेर जाँदा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई घाटा होला नि?

नेपाललाई गरिब मुलुकको सूचीमा राख्ने गरिन्छ। हाम्रो राजस्वले प्रशासनिक क्षेत्रमा तलब खुवाउन पनि पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा हामी नेपालको पूर्वाधार विकास गर्छौं भनेर लागेका छौं। पूर्वाधार विकासमा सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलस्रोत हो। उत्पादन भएको बिजुली विदेश बेच्ने योजना छ। र, त्यसका माध्यमबाट भइरहेको व्यापार घाटा कम गर्ने हो भनेर माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल र नारायणकाजीहरु मिलेर अमेरिकालाई पत्र लेख्नु भएको हो। शेरबहादुर देउवाले त सबै प्रक्रिया पुगेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर न गर्नुभएको हो, बीचको प्रयासमा त उहाँ काहिँ हुनुहुन्न। तर, सरकार चाहिँ अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुनाले विगतका सरकारले गरेका काम उहाँले निरन्तर अघि बढाइदिनुभयो। 

नेपालीलाई ६६ अर्ब अनुदान ल्याउनु राष्ट्रघात हुन्छ कि ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर नेपाल डुबाउँदा राष्ट्रघात हुन्छ? यो कुरा त सामान्य सावा अक्षर चिनेकाले पनि त बुझ्छ। तर, बुझेर पनि बुझ पचाएर गालीगलौज गर्नेलाई चुनावमा जनताले देखाउँछन्। संसद्‍मा टेबुल गर्न नदिनु भनेको त सत्यदेखि डराउनु थियो। टेबुल गरेपछि त सत्य थाहा हुने भयो। अहिले उहाँहरुले जादुगरले जस्तो कालो कपडाले छोपेर जादु देखाउन खोज्नुभएको छ। हामीले त्यो कालो कपडा उतारिदिँदैछौं। संसद्‍मा टेबुल भएपछि त्यो कालो कपडा उत्रियो। अब संसदमा दफावार छलफलमा बोल्नुपर्‍यो। राष्ट्रघात हुने गरी कहाँ नेर लेखेको छ? 

अमेरिकाले पाँच वर्षमा बाटो र प्रसारण लाइन बनाइसक्न भनेको छ। तिमीले बनाउन ढिला गर्‍यौ भने म पाँच वर्ष पुगेपछि रोकिदिन्छु भनेको छ। तिम्रो देशमा भ्रष्टाचार हुन सक्छ त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षण म पनि हेर्छु भनेको छ। तिमीले भारतमा बिजुली बेच्ने भनेकोमा भारतको पनि सहमति लिनु है भनेको छ। अमेरिकाले काम हुने सुनिश्चितता खोजेको छ। 

प्रसारण लाइन निर्माण र  सडक फराकिलो बनेपछि अमेरिकाले फाइदा लिन्छ कि नेपालले? यो बाटोमा गाडी अमेरिकाको कुद्छ कि नेपालको? ढुवानी सस्तो भयो भने अमेरिकीले फाइदा लिन्छ कि नेपालीले लिन्छ? अरुण तेस्रो, बूढीगण्डकी, माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारतलाई बेच्दा पैसा अमेरिकाले लान्छ कि नेपालले राख्छ? यो कुरा जब जनताले बुझ्छन्, यिनका नेतालाई अरु देशमा भएको भए त चिमोटेरै मार्थे होलान्। तर, यो देशमा यिनले फेरि पनि जालझेल गरेर, ढाँटेर बच्न चाहिँ बच्लान्। तर, भोट चाहिँ पाउँदैनन्। त्यसैले कांग्रेस राष्ट्रघाती होइन कि कांग्रेसले हरपल राष्ट्रवादी काम गरेको छ। चाहे अरुण तेस्रो ल्याउने कुरामा होस् वा एमसीसी अनुदान लिने विषयमा नै किन नहोस्।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि एमसीसीलाई टेबल गर्न चाहेकै हो। हिजो हामी प्रतिपक्षमा हुँदा नै एमसीसीको समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका थियौं। हामी प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा र सत्तापक्ष भइसकेपछि अर्को कुरा गर्दैनौं। 

तर, एमसीसी त दलहरुका लागि चुनावी मसला त बन्ने देखियो नि, होइन र? 

म पूर्वको मान्छे। २०५१ सालसम्म म महाकाली पुगेको थिइनँ। माधवकुमार नेपाल, लिलामणि पोखरेलहरुले 'महाकाली नदी साझा हो, पानी आधाआधा हो' भन्ने नारा लगाउनुभयो। भाषण गर्नुभयो। जब म ०५६ मा म महाकाली गएँ। महाकाली पारी त नेपालका दुई वटा गाविस रहेछन्- दोधारा र चाँदनी। ती गाविसमा म पुगेँ। महाकाली तरेर जानुपर्ने रहेछ। नेपालको राजनीतिक दलको शीर्ष नेताले नेपालको आफ्नो भूगोल पनि अनुमान नगरी नारा मिल्यो भन्दैमा गीत गाउन र भाषणबाजी गर्न मिल्छ? महाकाली नदी साझा भए दोधारा, चाँदनी कसको त? 

उहाँहरुले जादुगरले जस्तो कालो कपडाले छोपेर जादु देखाउन खोज्नुभएको छ। हामीले त्यो कालो कपडा उतारिदिँदैछौं। संसद्‍मा टेबुल भएपछि त्यो कालो कपडा उत्रियो।

त्यही नारा उचालेर चुनावमा चुनाव जिते पूर्वतिर त कम्युनिस्टले। जसले महाकाली देखेकै थिएनन्, वास्तविकता बुझेका थिएनन्, उनीहरुले त्यस्तो नारा लगाउनेलाई भोट पनि दिए। तर, सुदुरपश्चिमका सबै ठाँउमा कांग्रेस आएको थियो। कोशी र मेचीमा कम्युनिस्टले जित्यो। सेती र महाकालीका सबै सिट कांग्रेसले जित्यो। किनभने त्यहाँ पनि नारा त त्यही गयो। महाकालीका मान्छेले त महाकालीको पानी आधाआधा भए चाँदनी दोधारा कसको हो? भन्ने बुझेका थिए। महाकाली साझा होइन भनेर एमालेलाई भोट हालेनन्। 

एमसीसी परियोजनाबारे पनि हामी अब बुझाउँछौं। एमसीसी परियोजना भनेको नेपालको पूर्वधार निर्माणका लागि आएको अनुदान हो भनेर हामी जनतालाई भन्छौं। यसमा हाम्रो पनि केही पैसा लाग्छ। यो परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि हामी बिजुली बेच्छौं। यसले हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्छ। २ करोड ९० लाख नेपालीले लाभ लिन्छन्। ६ लाख मानिसले रोजगारी पाउँछन्। यति कुरा त जनताले बुझ्छन् होला। 

एमसीसी अनुमोदन भए अमेरिकी सेना आउँछ भनेर हल्ला फैलाइएकव छ। एमसीसी पास गरेपछि चुनाव मंसिरमा हुन्छ। फागुन १४ गते एमसीसी पास भयो भने १६-१७ गते अमेरिकी हवाइजहाज आउला नि त सेना लिएर। हेर्नुपर्यो नि। राष्ट्रघात छ भनेका छन्, त्यो भए अमेरिकाले नेपाल लैजाने भयो त? त्यो त होइन नि। त्यसैले कालो कपडाले छोपेर जादु चटक देखाउन उनीहरूले जसरी खोजेका थिए, त्यो बन्द भयो।  

२०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यो अवधिमा कांग्रेसले जनतालाई बुझाउनुपर्ने थियो हैन र? 

कसैले तपाईलाई मान्छे भएको ५ वटा कारण पेस गर्नु भन्यो भने सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। तर्क पनि सान्दर्भिक र असान्दर्भिक हुन्छ। एमसीसी आएपछि नेपालका चरा सकिन्छन् भनेर भ्रम फैलाउनेलाई केही भन्न सकिन्छ? बाटो फराकिलो बनाउँदा चरा मासिने भए अमेरिकामा एउटा पनि चरा नहुनुपर्ने होइन र? वनजंगल समाप्त हुन्छ रे, के विद्युत प्राधिकारणले काठ काटेर बेच्ने हो र? अमेरिकाको मान्छे आउँछ रे। अर्थसचिव यो सञ्चालक समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ। विद्युत प्राधिकारणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ यसका सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। कुलमान घिसिङले म बस्दिनँ भन्नुपर्ने हो नि त। मधु मरासिनीले म बस्दिनँ भन्नुपर्ने हो नि त। 

यो कुरा जब जनताले बुझ्छन्, यिनका नेतालाई अरु देशमा भएको भए त चिमोटेरै मार्थे होलान्। तर, यो देशमा यिनले फेरि पनि जालझेल गरेर, ढाँटेर बच्न चाहिँ बच्लान्। तर, भोट चाहिँ पाउँदैनन्। त्यसैले कांग्रेस राष्ट्रघाती होइन कि कांग्रेसले हरपल राष्ट्रवादी काम गरेको छ। 

कांग्रेसले किन नबुझाएको भनेर जुन प्रश्न गर्नुभयो, बुझाउनुपर्ने कारण नै थिएन। बुझाउनुपर्ने त संसद्‍मा हो। एक–एक जनतालाई बुझाउने होइन के। आमसभामा, डबलीमा, मेलामा बुझाउने होइन। कुम्भ मेलामा लगेर कसलाई बुझाउनु? बानेश्वरमा ढुंगा हान्नेलाई 'ए भाई एकछिन ढुंगा नहान पख है एमसीसी म तिमीलाई बुझाउछु' भनेर सकिन्छ? सकिँदैन? संसद्‍मा यसको धाराधार छलफल गरौं भन्दा चाहिँ विरोध किन गरेको त? 

जनतालाई एकएक बुझाउन नसकिने भएका हुनाले उनका प्रतिनिधिलाई बुझाउने हो। त्यही भएर त प्रतिनिधिसभा हो त। उनकै प्रतिनिधि टेबुल नगर भन्छन्। झलनाथ खनालले भनेको सुन्नुभयो होला नि। जनतालाई गुमराहमा राखेको हुनाले हामी यसको विरोधमा छौं भन्नुभएछ। गुमराहमा नराख, संसद्‍मा ल्याऔँ, टेबुल गरौँ भन्नुपर्ने होइन र? एमसीसी सम्झौता भनेको के हो? राष्ट्रघात छ भनेर बजारमा हल्ला छ, हामी बुझ्न चाहन्छौं, जनता बुझ्न चाहन्छन्, संसद्‍मा छिटोभन्दा छिटो दर्ता गर, बहस छलफल गर भन्नुपर्ने होइन र? 

तर सत्ता साझेदार दल नै यो राष्ट्रघाती छ, खबरदार संसद्‍मा ल्याउलास्, लुकाएर राखौँ भन्दैछन्। अझ मन्त्रिपरिषद्ले उतैउतै काम गरे हुन्थ्यो नि त, किन संसद्‍मा ल्याउनुपर्ने भन्छन्। उनीहरुका अनुसार लुकाएर चाहिँ गर्नु रे। संसद्‍मा ल्याउँदा राष्ट्रघात हुने, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जाँदा राष्ट्रघात नहुने यस्तो पनि हुन्छ? वैष्णवले भित्र ढोका थुनेर मासु खाँदा वैष्णव नै रहिरहने, तर बाहिर देखाएर खाँदा वैष्णव हुन नसक्ने भनेजस्तो भएन र? यिनीहरु मासु खान चाहने वैष्णवजस्तै हुन्। 

एमसीसी टेबल गर्ने कि नगर्ने भनेर अन्यौल कायम रहँदा चीन र अमेरिकाबीच वाक्युद्ध नै चल्यो। यसका प्रति कांग्रेसको धारणा के छ?

हामीले बिआरआई स्वीकार गरेका छौं। गाउँको गरिबले कहिलेकाहीँ सयकडा ५ रुपैयाँ ब्याजमा पैसा चलाउँछ। कहिले अनुदान पनि माग्छ। अनुदान पाएसम्म कसैले पनि ऋण चलाउँदैन। रणनीति त्यही हो। आर्थिक रणनीति भनेको चाहिँ गरिबले सकेसम्म अनुदान चलाउनुपर्छ, ऋण होइन। तर, यी कम्युनिस्ट नेताहरू के चाहँदैछन्, सकेसम्म ऋण लिने, अनुदान नलिने। तर कांग्रेस यसमा प्रष्ट छ। 

आजसम्म हामीले प्राप्त गरेको सबैभन्दा महँगो ऋण बिआरआईको हो। हामीले किसानलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिँदैछौं, हामीले बिआरआई मार्फत चार प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका छौं। अमेरिकाले चार, चार प्रतिशत ब्याजमा ऋण चलाउनुभन्दा अनुदान लैजाओ भनेको हो। अमेरिकाले सित्तैमा दिन्छु भनेपछि ४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनेलाई रिस उठ्नु स्वभाविक नै हो नि। म तिम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र हुँ भनेर चार प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगाएको थियो। तर, अर्को मित्रले सित्तैमा दियो। मेरो मित्रतामा अमेरिकाले भाँजो हाल्यो भनेर चीनलाई परेको हुन सक्ला। त्यहीँ नेर 'इगो फ्याक्टर'ले काम गर्‍यो। 

जसको दल दर्ता गर्ने बाटो तयार गरिदियौं, उनीहरुले त गुन मान्नु नि। त्यति पनि गुन नमान्ने? केपी ओलीले बैगुनी केटो भनेजस्तो यी बैगुनी बुढाहरुले बदमासी गरे।

अब बिआरआईको ऋण चलाउने कि नचलाउने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। तर, प्रतिबद्धता भनेको प्रतिबद्धता हो, आवश्यकताअनुसार ऋण पनि चलाउनुपर्छ। कम्युनिस्टहरु किन बिआरआईको विरोध गर्दैनन्। नेपाल डुब्ने अनुदान लिएर होइन, ऋण लिँदा डुब्ने हो। 

तलब खान नपुगेको राजस्वबाट हामी चार प्रतिशत ब्याज तिर्दैछौं। १५ सय अर्बको बजेटमा हामी २६० अर्ब ब्याज तिर्छौं। बजेटको करिब १२ प्रतिशत हामी ऋण तिरिरहेका छौं। त्यो चाहिँ सहने रे। ऋण तिर्दातिर्दा हैरान भएको कोही मानिसलाई कसैले ठूलो रकम अनुदान दिन्छ भने लिँदैन? यसरी नै ढुंगामुढा गरेर लखेट्छ त? आशंका त जे गर्न पनि सकिन्छ नि।

यसको अर्थ चीनको अभिव्यक्ति र एमसीसीको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको साइनो छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो?  

साइनो त देखियो। हामी त्यस्तो छैन होला भन्थ्यौं। तर, अहिले के पायौं भने सबै कम्युनिस्टहरु विरुद्धमा रहनु र एमसीसी विरोधीलाई चीनले समर्थन गर्नु। स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु एकै भयो। 

चिनियाँ राजदूत जसरी रातीराती घरघर जानुभयो। हिजो पनि जब केपी ओलीले संसद्‍मा एमसीसी दर्ता गराउनुभयो, तब नेकपामा भाँडभैलो मच्चिएको हो। केपी ओलीविरुद्ध प्रचण्ड-नेपालहरुले १९ बुँदे आरोप लगाएर पार्टीबाट निकाल्न खाजेका थिए। उनीहरुले निकाल्न सकेनन्, बरु ओलीले नै निकालिदिए। अहिले हेर्दैजाँदा ओलीले एमसीसी संसद्‍मा दर्ता गरेबापत ओलीको पार्टी फुट्यो। 

अहिले देउवाजीले एमसीसी टेबुल गर्न खोज्दा गठबन्धन टुट्न लागेको छ। गठबन्धनमा गैर कम्युनिस्ट एक ठाँउमा र कम्युनिस्ट एक ठाँउमा देखिएका छन्। ढिलो छिटो हुनै पर्ने थियो, भयो राम्रै भयो। कम्युनिस्टको चरित्र पनि जनताले हेर्न पाए। 

प्रधानमन्त्रीले नगर्नु गठबन्धन गरिहालियो, चुनावसम्म सँगै जाऔं भन्नुभएको छ। तर, उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीको सदाशयतालाई कमजोरी ठान्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कडा स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ। 

यस्तो बेला चीन मौन बस्नुपर्ने हो। हाम्रो बिआरआईलाई घाटा नलागोस्, रद्द नहोस् अनुदान जति लिएपनि केही फरक पर्दैन भन्नुपर्नेमा अमेरिकाले डेडलाइन दिँदा आपत्ति जनायो। पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना पाँच वर्षमा पास हुँदैन भने दाता त बोल्छ नि। अमेरिकी दूतावास अघि मसाल जुलुस गरेर, संसद् भवन अघि ढंगामुढा गरेको समचार त संसारले हेर्छ नि। कसले गरेको रे भन्दा अध्यक्षहरू सहमति गरेर भित्र चुपचाप बसेका छन् रे, कार्यकर्ता जति सडकमा आएर ढुंगा हान्दैछन् रे भन्ने त संसारले देखेको छ। नेपालमा एमसीसीका कारण बबन्डर भएको देखेर 'लिने भए लेऊ हैन भने फिर्ता लान्छु' भनेर अमेरिकाले भन्दैमा चीनले अशोभनीय तरिकाले अभिव्यक्ति दिएको हो। यो दुःखद् हो।  

एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग नगरेर गठबन्धन टुट्छ र प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाउने कोसिस गर्ने बताउनुभयो। एमाले-कांग्रेसबीच पछिल्ला दिन भेटघाट पनि बढ्दै गएको छ। कांग्रेस-एमालेबीच सहकार्य हुने स्थिति बन्दै गएको हो?

संसद बाहिरको विकल्प हामी खोज्दैनौं। संसदभित्रको विकल्पमा सत्ता पक्ष विभाजित भयो भने प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्ने हो। 

सहकार्यका लागि एमालेले १४ जना सांसदमाथि कारबाही र सभामुख हटाउनुपर्ने माग पनि एमालेले राखिरहेको छ। त्यो माग पूरा गर्न कांग्रेस तयार हो? 

सहकार्यभित्र विभिन्न सर्त पर्छन्। हिजो यो गठबन्धन बन्दै गर्दा केही सर्तहरु थिए। तीमध्ये केही पूरा भए आधा बाँकी छन्। आधा सर्त पूरा भएपछि उहाँहरुले बठ्याइँ गर्नुभयो। साधारण लेनदेनमा पनि यत्तिको बठ्याइँ चाहिँ अपराध नै मानिन्छ। राजनीतिमा त झन् ठूलो अपराध मानिन्छ। 

प्रधानमन्त्रीले नगर्नु गठबन्धन गरिहालियो, चुनावसम्म सँगै जाऔं भन्नुभएको छ। तर, उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीको सदाशयतालाई कमजोरी ठान्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कडा स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ। 

हामीले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याइदिएका थियौं नि। अहिले महाअभियोगलाई पनि यसमा जोडिएको छ। तर, यो रातारात उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिको उपज मात्रै चाहिँ होइन। तीन चार महिना अघिदेखि न्यायपालिकामा देखियो अन्यौलतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको प्रस्ताव हो महाअभियोग। नेपाल बार एसोसियन, नागरिक समाजले पनि चालेन्द्र शम्शेरको बहिर्गमनका लागि आन्दोलन गरेका थिए। तर, संयोग चाहिँ गठबन्धनमा खटपट आएको बेला प्रस्ताव आएपछि केही न केही चाहिँ गडबड छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।  

केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनको सन्दर्भमा वा वैकल्पिक सरकार बनाउने सवालमा कांग्रेससँग आएका मानिसहरुले दल बनाउन सहयोग गरिदिनुपर्ने अवस्था थियो। दल नबनाउँदा वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था थिएन। हामीले वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि कानून संसद्‍मा लैजानु पर्थ्यो। तर, त्यो पास हुने अवस्था थिएन। हामीले दल दर्ता गर्ने कानूनी बाटो खोलिदिएर राजनीतिक अन्यौलताबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्यौं। 

तर जसको दल दर्ता गर्ने बाटो तयार गरिदियौं, उनीहरुले त गुन मान्नु नि। त्यति पनि गुन नमान्ने? केपी ओलीले बैगुनी केटो भनेजस्तो यी बैगुनी बुढाहरुले बदमासी गरे। शेरबहादुर देउवाले उहाँहरुलाई गरिदिन बाँकी केही पनि छैन। तर, उहाँहरुले कांग्रेस र देउवाका लागि केही पनि गरिदिनुपर्दैन। तर, मुलुकका लागि नै गरेको कुरामा त समर्थन गर्नुपर्‍यो नि। 

देउवाजीले काहीँबाट खोजेर ल्याएको आकिस्मक प्रस्ताव होइन। उहाँहरुले नै मागेको, उहाँहरुले नै प्रक्रिया अघि बढाएको र देउवाले सही  मात्रै गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गरौं भनेको न हो। यसबाट उहाँहरु भाग्नुहुन्छ भने उहाँहरुको राजनीतिक इमान्दारिता के बाँकी रह्यो र? गठबन्धनभित्रको समझदारीमा सरकार टिकाउन, सरकार चलाउन प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जति इमान्दारिता देखाइयो, उहाँहरुबाट त्यो इमानदारिता रहेन। 

गठबन्धन पनि टुट्यो, एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सकेन भने के हुन्छ? 

त्यसपछि मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को सरकार नेपालमा बन्न सक्ने अवस्था छैन। उपधारा २ अनुसार एमाले र माओवादीको सरकार बनेको थियो। २ बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिन चाहेन। राष्ट्रपतिले एक्कासी उपधारा ३ अनुसार अल्पमतको सरकार बनाइदिइन्। यसका विरुद्धमा रिट पर्‍यो। रिट परेपछि उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत नलिएको हुँदा यो बदरभागी छ भनेर अदालतले फैसला गर्‍यो।

उहाँहरुले कांग्रेस र देउवाका लागि केही पनि गरिदिनुपर्दैन। तर, मुलुकका लागि नै गरेको कुरामा त समर्थन गर्नुपर्‍यो नि। 

देउवाजी नेतृत्वको सरकार उपधारा ५ अनुसार बनेको हो। उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत लियो। उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत लिएको सरकारलाई संसदमा कसैले समर्थन फिर्ता लियो र अरु कसैले समर्थन गरेन भने प्रधानमन्त्रीले स्वतः संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान पाउनुहुन्छ। त्यसमा उपधारा ७ आकर्षित हुन्छ। अब पछाडिका उपधारातर्फ फर्कँदैन। उपधारा ७ मा जाने हो त्यो भने संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने हो। जुन धारा केपी ओलीले दुवै पटक संसद् विघटन गर्दा कोट गर्नुभएको थियो। 

गठबन्धन टुटेर मुलुक निर्वाचनमा जाँदै गर्दा २०७४ सालको जस्तो बाम गठबन्धन बन्ने सम्भावना कांग्रेसले कति देखेको छ? वाम गठबन्धन बनेको अवस्थामा कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्ने धक्काका बारेमा केही अनुमान गरेको छ?  

यसपाली को हार्छ, को जित्छ भन्ने भन्दा पनि ०६४ मा पनि कांग्रेस हार्दैछ भन्ने थाहा थियो। गिरिजाबाबुले कांग्रेस एकछिनको र एकदिनको पार्टीको होइन भनेर निर्वाचन गर्नुभएको थियो। कांग्रेसले ७५ वर्ष आफ्नो उमेर पूरा गरेको छ। यो अवधिमा ८ निर्वाचन लडेको छ। चार पटक जित र चार पटक हार व्यहोरेको छ।

गिरिजाबाबुले शान्तिका लागि ९ अर्ब पैसा एउटा व्यक्तिका नाममा चेक काटेर दिनुभएको हो। अब विधि, व्यवस्था, पद्धति र मुलुकका लागि विधिसम्मत काम गर्नुपर्छ।  

यसपटक हामी जनतालाई बुझाउने कोसिस गर्छौं। जनतालाई सत्य बुझाउन सक्छौं र हामीलाई बहुमत प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यदी त्यस्तो हुन सकेन भने पनि विधि, व्यवस्था र देशले जित्छ। हामी त्यसमा लाग्छौं। गठबन्धनका नामका जे पनि गर्न अब कांग्रेस तयार छैन।

हिजो चाहिँ हत्याहिंसा रोक्नु थियो, शान्ति ल्याउनु थियो र गिरिजाबाबुले जे पनि गर्नुभयो। चुनावै नलडेकालाई संसदमा ८० सिट दिनुभयो। चुनाव हारेकालाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो। गिरिजाबाबुले शान्तिका लागि ९ अर्ब पैसा एउटा व्यक्तिका नाममा चेक काटेर दिनुभएको हो। म त्यो बेला अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा थिएँ। मैले गरिजाबाबुलाई सोधेँ, यो निर्णयको बाहिर विरोध भइरहेको छ, आलोचना भइरहेको छ नि? उहाँले भन्नुभएको थियो पैसाले शान्ति आउँछ भने म अझैं खर्च गर्न तयार छु। पत्रिकाले आलोचना गरिरहेका छन् भन्दा पत्रिकाले लेखेर ज्यान बच्दैन। जंगलमा बसेका माओवादीलाई शहरमा ल्यानुपर्‍यो नि भन्नुभएको थियो। अब विधि, व्यवस्था, पद्धति र मुलुकका लागि विधिसम्मत काम गर्नुपर्छ।