काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार प्रस्तुत भएको एमसीसी सम्झौताविरुद्ध दर्ता गर्न लागिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ। नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीविरुद्ध रिट दर्ताका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। भण्डारीले एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने जिकिर गरेका थिए।
एमसीसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसद्बाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने उनको तर्क थियो।
सोही विषयलाई लिएर अधिवक्ता स्वागत नेपालले दर्ता गर्नै खोजेको रिट पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ।