एमसीसीविरुद्धको रिट निवेदन अध्ययन गर्दै सर्वोच्च, दर्ताको टुंगो आजै लाग्ने

काठमाडौं– लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएपछि यसको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेको छ।

आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा एमसीसी सम्झौता पेश गरेपछि यसको पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ। सदनमा एमसीसी प्रस्तुत हुने दिन त सडक नै तातियो। 

एमसीसीकै कारण पाँच दलीय गठबन्धन संकटमा फसेको छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा एमसीसी सदनमा टेबुल भए पनि सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) यसको विरोधमा छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एमसीसीको पक्षमा उभिएर सरकारमा रहिरहन वा विपक्षमा उभिएर सरकारबाट बाहिरिन’ स्पष्ट सन्देश दिए पनि दुवै पार्टीले ठोस निर्णय गरिसकेका छैनन्। 

सदन र सडकको ‘मसला’ बनेको एमसीसी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। सम्झौताका प्रत्येक बुँदामा देखिएका सन्देश र कामकारवाही असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा एमसीसीविरुद्ध रिट पुगेको हो। ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकूल हुने’ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार रिट दायरका लागि निवेदन दिएका हुन्। 

निवेदनबारे सर्वोच्चका राजिष्ट्रार नारायण पन्थीले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। निवेदनअनुसार एमसीसी असंवैधानिक देखिएमा रिट दर्ता हुने र संवैधानिक देखिएमा दरपीठ हुने सर्वोच्च प्रवक्ता बाबुराम दहालले जानकारी दिए। नेपाल समयसँग कुरा गर्दै मंगलबार दाहालले भने, ‘रजिष्ट्रार सरले हिजैदेखि निवेदनको अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अब उहाँकै निर्णयअनुसार रिट दर्ता वा दरपीठ हुनेछ। साँझसम्म नतिजा आउला।’