कोरोना प्रभावितलाई सरकारले दिन थाल्यो राहत

काठमाडौं- सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहत प्रदान गर्न थालेको छ। गत असोजमा नै चाडपर्वको अवसरमा प्रदान गरिने भनिएको राहत वितरणमा ढिलाइ भएको थियो।

स्थानीय तहबाट गरिब घरपरिवारको विवरण मागिएको र त्यो आउन ढिला हुँदा राहत वितरणमा समय लागेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले राहत वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। 

स्थानीय तहले नै गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी प्रतिघरपरिवार दश हजार दिन सुरु गरेको मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदीले जानकारी दिए।

स्थानीय तहबाट विवरण आएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले राहत वितरण सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुवेदीले अझै सबै स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भई नसकेको बताएका छन्। उनले विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहमा भने राहत वितरण थालिएको जानकारी दिएका छन्।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएका र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले उक्त राहत पाउने छन्।

उनले २० भन्दा बढी स्थानीय तहले राहत वितरण सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। प्रक्रियामै रहेका अन्य स्थानीय तहले पनि चाडै राहत वितरणको काम सुरु गर्ने उनले बताए।

गत असोज महिनामा नै अर्थ मन्त्रालयले प्रतिघरपरिवार राहतस्वरुप एक पटकका लागि दश हजार वितरण गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा गरिसकेको थियो। मन्त्रालयले सबै तहका गरी करिब पाँच लाख परिवारलाई राहतमा समावेश गर्न भन्दै पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो।

गत कात्तिकमा नै कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ गत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृति भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सो कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले कात्तिक १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो। 

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएका र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले उक्त राहत पाउने छन्।

यस्तै खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाड्लो डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटकले राहत प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोरोनाका कारण आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्न पुगेका परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई समेत राहत प्रदान गरिने छ।

यसैगरी सरकारले एक घरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेको परिवारले सरकारले दिने राहत पाउने छैन।

यस्तै परिवारको कुनै सदस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्गता)बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तिभरण पाएकाले राहत पाउने छैनन्।

यस्तै विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रम बमोजिम यस प्रयोजनका लागि एक पटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेका परिवारले सो कार्यविधिमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।