एमसीसीमा माओवादीको द्वैध चरित्र : बालुवाटारमा सहमति, सामाजिक सञ्‍जाल र सडकमा विरोध

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आइतबार बेलुका फेसबुकमा लेखे, 'विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ। हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ। एमसीसी टेबुल गर्नुहुन्‍न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।'

ठिक विपरीत आजै बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्‌मा अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसी टेबल गर्ने सहमति गरेका थिए। प्रचण्डको सहमतिपछि नै आइतबार एमसीसी संसद्‌मा टेबल भयो। एमसीसी संसद्‌मा टेबल गरेको भन्दै उनकै पार्टीका कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रिए। निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रहरीमाथि जाइलागे। सडक पेटीका ब्लकसमेत निकालेर सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहार गरे। रोक्‍न खोज्दा थप अराजक भएपछि प्रहरीले बाध्य भएर पानी फोहरा, अश्रु ग्यास र रबर बुलेट चलायो। केही प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरु घाइते भए। 

सम्झौता भएको ४८ महिनापछि २०२१ को सेप्टेम्बर २९ मा प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर प्रचण्डले चार-पाँच महिनापछि एमसीसीका लागि सहमति जुटाएर अनुमोदन गर्ने वचनबद्धतासहित एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र प्रचण्डले एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाएको जानकारी गराउँदा प्रचण्डले भने त्यसलाई अस्वीकार गरे। उनले भनेका थिए, 'शेरबहादुरजीले कहाँ के बोल्नुभएछ, देशैभरि तरंग पैदा भएको छ। एमसीसी पास गर्न चिठी पठायौँ भनेर भन्नुभएछ। पछि उहाँले त्यसो त भनेको होइन भनेर भन्नुभयो। सबै दलहरूसँग छलफल नगरी, राष्ट्रिय सहमति नबनाई हामीले यसलाई पारित गर्न सकिँदैन। हामी पास गर्छौँ भनेर चिठी लेखेको छैनौं।'

तर, माघ अन्तिम साता उक्त पत्र सार्वजनिक भयो। त्यसपछि आफ्नो बचाउ गर्दै प्रचण्डले भने, 'वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनीतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन। हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं।’

एमसीसी प्रकरणले प्रचण्डको बोली र व्यवहार मात्र नंग्याएको छैन, उनले गरेको राजनीतिक बेइमानी पनि जनतासामु प्रष्ट भएको छ। उनले आफ्नो पार्टीका नेतालाई र जनतालाई झुक्याउने स्वभाव नौलो भने होइन। 'जनयुद्ध'ताका पनि उनले एकातिर राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मिलेर सत्तामा जानका लागि दरबारसँग संवाद गरिरहेका थिए। तर, पार्टीभित्र भने उनले डा. बाबुराम भट्टराईलाई 'भारतीय दलाल' को आक्षेप लगाउँदै आन्दोलन चर्काउनुपर्ने बताइरहेका थिए। 

एमसीसी प्रकरणले प्रचण्डको बोली र व्यवहार मात्र नंग्याएको छैन, उनले गरेको राजनीतिक बेइमानी पनि जनतासामु प्रष्ट भएको छ।

'संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्‍ने थलो' भनेका प्रचण्ड अहिले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको रक्षक भएको दाबी गरिरहेका छन्। 

प्रचण्डको पत्र बाहिरिएपछि पार्टीभित्रबाट परेको दबाब कम गर्न पार्टीको बैठक बोलाएर एमसीसी संशोधन बिना संसद्‌ लैजान नहुने र लगेमा सरकार छोड्‍ने निर्णय गराए। तर, आइतबार सत्ता गठबन्धनका नेताहरु एमसीसी संसद्‌मा लैजाने निर्णयमा सहमत भए। 

उनकै सहमतिमा सम्झौता भएको ५३ महिनापछि एमसीसी आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले संसद्‌को कार्यसूचीमा राख्‍यो। २०७६ असोमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको एमसीसीलाई संसद्‌को कार्यसूची बनाउँदै गर्दा प्रचण्डकै पार्टीका नेताहरुले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा फरक मत राखे। 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले फरक मत राख्दै भनेका छन्, 'राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको, संशोधन र परिमार्जनको कुनै सुनिश्‍चितता पनि नभएको र संसद् अवरुद्ध नै रहेकोले मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनमा टेबल गर्ने विषयमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।'

माओवादीकै नेताहरु उपस्थिति रहेको बैठकले एमसीसीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेबल गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो। तर, संसद्‌मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित भएनन्। 

अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उनको तर्फबाट सञ्‍चारमन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा टेबल गरे। कार्कीले संसद्‌मा एमसीसी टेबल गरिरहँदा माओवादी केन्द्रकै सांसद्हरु कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, बिना मगरलगायका सांसद्‌हरुले आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाउँदै एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी गरे। तर, कार्यव्यवस्था समितिमा असन्तुष्टि पोखेका देव गुरुङले संसद्‌मा भने मौन समर्थन गरे। अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, वर्षमान पुनसँगै गुरुङले संसद्‌मा एमसीसीको मौन समर्थन गरे। 

नारायणकाजीको 'विष वमन'

संसद्‌मा एमसीसी टेबल भइरहेको समयमा माओवादीकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने एमसीसीको विरोधमा सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकमा 'विष वमन' गरिरहेका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएर जस्केलाबाट राष्ट्रिय सभामा छिरेको आरोप लागेका नेता श्रेष्ठले लोकतन्त्रको पाठ पढाउँदै एमसीसी राष्ट्रघाती भएको दाबी फेसबुकमा गरिरहेका थिए। उनले एक घण्टाको अवधिमा फेसबुकमा तीनवटा लामा-लामा स्टाटस लेखे। 

उनले भनेका थिए, '...एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसद् अवरोध जारी रहेकै अवस्थामा संसदमा निर्णय प्रक्रियामा लैजाने गरी अघि बढाउन कसरी मिल्छ? स्वतन्त्र वातावरणमा गम्भीर छलफल बहस बिना निर्णय प्रक्रियामा लगिनु लोकन्त्रको उपहास मात्र हुन्छ। प्रम र नेकाको यो बलजफ्तिलाई राष्ट्रघातको निम्ति लोकतन्त्रको नांगो उपहास बाहेक अरु के भन्न सकिन्छ र?'

एमसीसी संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुलाई लोकतन्त्रको उपहास देख्‍ने नेता श्रेष्ठ जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउँदै सरकारको तर मारिरहने र सडकमा चटक देखाउने आफ्नो पार्टीका विषयमा भने मौन रहे। यसअघि फागुन ४ गते बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले सरकारले एमसीसी टेबल गरेमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। तर, आइतबार सत्ता गठबन्धन भत्किने भयले सरकारमा रहिरहने र सडकमा जनता उचालेर विरोध गरिरहने दोहोरो रणनीति अवलम्बन गरेको छ।

यस्तो दोहोरो राजनीतिक चरित्र बोकेको पार्टीको जिम्मेवार नेताले अरुतर्फ चोर औंला ठड्याउँदै गर्दा आफूतर्फ सोझिएका चार औंला भने बिर्सिए। यसले माओवादी केन्द्रभित्रको अन्योलतालाई पनि थप स्पष्ट पारेको छ। पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको माओवादीभित्रको विभाजन र असन्तुष्टिलाई पनि छरपष्ट पारेको छ।