काठमाडौं– नेपालका लागि आउने कुनै पनि प्रकारको सहयोगको स्वीकार वा अस्वीकार सार्वभौम संसद्ले मात्रै गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसीजस्ता विदेशी सहयोग नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता शर्त अनुसार स्वीकार गरिने उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले ग्रहण गर्ने विकास सहयोगका निर्णयहरू नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको आधारमा गरिन्छ। नेपालको सार्वभौम सांसद्ले मात्रै नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि कस्तो विकास सहयोग आवश्यक छ भन्ने निर्णय गर्नेछ।’
विज्ञप्तिमा नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित तथा असंलग्न विदेश नीति अपनाउँदै आएको र त्यस नीतिअनुसार आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा विकास सहयोग स्वीकार्ने र उपयोग गर्दै आएको उल्लेख छ। नेपालको विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
आजको संसद् बैठकमा एमसीसी टेबुल भएपछि परराष्ट्रको विज्ञप्ति आएको हो। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नबनी आजको बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी प्रस्तुत गरेका छन्।