एमसीसी सकस : सबैको ध्यान संसद्तिर, गठबन्धनकै नेताको फरक मत

काठमाडौ‌– दलहरुबीच र दलभित्रै पनि रहेको मतान्तरबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता संसद् बैठकमा टेबुल भएपछि सबैको ध्यान अब संसद्तिर पुगेको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता टेबुल गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी टेबुल गर्न मन्त्री कार्कीलाई समय दिएका थिए। सभामुखले बैठक सुरु भएको जनाउ दिनेबित्तिकै एमालेका सांसदहरुले बेल घेराउ गरेर नाराबाजी सुरु गरेका थिए।

आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसीसी आजै प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने सहमति गरेको थियाे। तर गठबन्धनका कतिपय नेताहरु यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। ‘हाम्रो दलमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति नै भएको छैन। यसमा बलजफ्ती भयो, यो ठिक भएन,’ नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालले भने।  

यद्यपि नेकपा एसको स्थायी समिति बैठकले एमसीसी टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको स्थायी समिति बैठक पछि मात्रै एमसीसीबारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका थिए। नेपालको आग्रह अनुसार नै गठबन्धनको बैठक आइतबारका लागि सारिएको थियो।

आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्ने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनको निर्णय लगत्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख अग्नि सापकोटालाई टेलिफोन मार्फत एमसीसी टेबुल गर्न निर्देशन दिएका थिए।  

प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसीसी टेबल गर्ने कार्यसूची बनायो। तर, समितिको बेैठकमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नै फरक मत राखे। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सदस्यद्वय जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा लिखितरुपमा असहमति पत्र नै पेश गरेका थिए।  ‘राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको, संशोधन र परिमार्जनमा कुनै सुनिश्चितता पनि नभएको र संसद् पनि अवरुद्ध रहेकाले एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको व्यवहोरा अनुरोध गर्दछौं,’ तीन नेताले असहमतिपत्र मार्फत भनेका छन्।   

त्यसो त माओवादी केन्द्रका अन्य नेता समेत गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसी विरुद्ध सडकमै निस्कँदै आएका छन्। एमसीसी टेबल गर्ने गठबन्धनको निर्णय पछि उनी आक्रमक देखिएका छन्। उनले देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि देशभक्त शक्तिहरुलाई एकजुट हुन आव्हान नै आग्रह गरेका छन्।

‘हाम्रा पुर्खाहरुले संसारमा साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको जगजगी भएको र हाम्रा सबैजसो छिमेकीहरु उपनिवेश बनेको अवस्थामा पनि हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुभयो । त्यसैले आज हामी कहिले कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश नबनेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको जनता हुन पाएकोमा गौरवान्वित अवस्थामा छौं,’ सामाजिक संजालमा श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘तर हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता माथि यतिबेला गम्भीर चुनौति र संकट उत्पन्न भएको छ । सम्पुर्ण देशभक्त शक्तिहरु एक्जुट होऔं र राष्ट्रिय सार्भौमिकता, स्वाधीनता र हितको रक्षा गरौं ।’ 

संसद्‍मा कसरी अघि बढ्छ एमसीसी?

कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।  प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २२३ अनुसार सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा एमसिसी टेबल भएपछि छलफलका लागि अर्को बैठकको मिति र समय तोक्ने छन्। छलफलका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ताव राख्नेछन्। तर अर्थमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएनन् भने अर्को मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछन्। छलफलपछि एमसीसी निर्णायर्थ पेश हुन्छ। र ध्वनी मतका आधारमा पास, फेलको निर्णय लिइन्छ। प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय छ। तर, अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद छन्।

नेकपा एमाले का ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन्। त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। एमसिसीमा मतदान हुने दिन प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा एक चैथाइ सांसद अर्थात् ७९ जना उपस्थित हुनुपर्छ। उपस्थित सांसदको बहुमतले कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पास गर्न सक्छन्।