शुक्रबार, जेठ ४, २०८१

एमसीसी : प्रतिबद्धता स्मरण गराउन राजदूतहरूको बालकोट दौड

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्‍न बालकोट पुगेका थिए। अमेरिकी राजदूतले ओलीलाई भेट गरेको दुई दिनपछि पाकिस्तानी राजदूत सयेद हैदर साह बालकोट पुगे।
 |  बुधबार, फागुन ४, २०७८

दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

बुधबार, फागुन ४, २०७८

काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरुको दौड बालकोटतर्फ बढेको छ। मुलुक एमसीसीको विषयमा दुई कित्तामा विभाजित भएका बेला राजदूतहरूको सक्रियता बढेको हो। एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धनको आयु कति घण्टा भन्दै प्रश्‍नहरु उठ्न थालेको समयमा राजदूतहरुको दौड प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटतर्फ बाक्लिएको देखिन्छ। 

triton college

अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदनका लागि फेब्रुअरी २८ सम्मको समय दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि साढे चार वर्षदेखि गिजोलिएको परियोजनाको सम्बन्धनमा अन्तिम निर्णय गर्ने प्रयत्‍न गरिरहेका छन्। तर, उनलाई सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलको साथ नहुँदा एमसीसीलाई अघि बढाउन सकेका छैनन्। 

अमेरिकाले नेपालको सडक र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दिएको ५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रकम राजनीतिक दलहरुको सत्ता र चुनावी दाउपेचको विषय बनिरहेको छ। यसअघि सत्तामा रहँदा 'एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ' भन्‍ने ओली अहिले यस विषयमा सत्ताको धारणा नआएको भन्दै उल्टै प्रश्‍न गर्न थालेका छन्। 

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्‍न बालकोट पुगेका थिए। अमेरिकी राजदूतले ओलीलाई भेट गरेको दुई दिनपछि पाकिस्तानी राजदूत सयेद हैदर साह बालकोट पुगे।

नेपालको छनोट अनुसार नै अमेरिकाले सडक र उर्जा पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसी परियोजनामार्फत उक्त अनुदान उपलब्ध गराउन दुबै पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर २४ हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको करिब साढे चार वर्ष हुनै लाग्दासमेत सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने-नगर्ने अन्योल झन् चुलिँदै गएको हो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि एमसीसीको मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। 

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको भेट। फाइल तस्बिर।

corrent noodles
Metro Mart

यही पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन संवाद गरेर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गर्‍यो। उक्त फोन संवादको तीन दिनअघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्‍न बालकोट पुगेका थिए। 

अमेरिकी राजदूतले ओलीलाई भेट गरेको दुई दिनपछि पाकिस्तानी राजदूत सयेद हैदर साह बालकोट पुगे। पाकिस्तानी राजदूतले बालकोटमा ओलीलाई भेट गरेको दुई दिनपछि फागुन ३ गते जर्मन राजदूत डा. थोमस प्रिन्ज पनि बालकोट पुगे। फागुन ४ गते बुधबार फ्रान्सेली राजदूत गिलिज बौरबाओले पनि बालकोट पुगेर बुधबार दिउँसो ओलीसँग भेट गरे।

अहिलेको राजदूतहरुको दौडले करिब एक वर्षअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको दौडधुपलाई स्मरण गराएको छ। करिब एक वर्षअघि तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुने बिन्दुरमा पुग्दा शीतल निवास, बालुवाटार, खुमलटार, कोटेश्‍वर र डल्लु राजदूत यान्छीका दैनिक रुटहरु पर्थे। अहिले नेपालमा रहेका शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरुको रुट बालकोटतर्फ पर्ने गरेको छ।

कूटनीतिज्ञहरुले भने यस्तो अवस्थालाई 'दुर्भाग्यपूर्ण' भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा कूटनीतिका प्राध्यापक डा. खड्क केसीले मुलुकको राष्ट्रिय हितका विषयमा दलका नेताहरु इमान्दार नहुँदाको परिणाम नै अहिले देखिएको राजदूतहरुको दौड रहेको बताए। 

'हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरु नै इमान्दार छैनन्। नेताहरुले विदेशी राष्ट्रहरुसँग गरेको सम्झौता र प्रतिबद्धताका विषयमा इमान्दार नहुँदा कूटनीतिज्ञहरु सक्रिय र हस्तक्षेपकारी देखिनु हाम्रोजस्तो साना शक्ति राष्ट्रहरुको दुर्भाग्यपूर्ण नियति हो,' प्राध्यापक केसीले भने।  

'यस्तो अवस्थामा चिनियाँ राजदूतको प्रत्यक्ष दौड प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भएकोले पाकिस्तानमार्फत आफ्नो सन्देश पुर्‍याएको हुनसक्ने संकेत गरेको छ,' डा भट्टराईको आकलन छ।  

यसअघि २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र  साझेदार प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता चार/पाँच महिनाभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाएका थिए। उनीहरुले प्रतिबद्धता गरेको पाँच महिना फेब्रुअरी २८ मा पूरा हुन्छ। तर, अझै पनि एमसीसी संसद्‌मा लैजाने विषयमा प्रचण्ड र अर्का साझेदार माधवकुमार नेपालले अवरोध गरिरहेका छन्। 

त्यसैगरी सन् २०१९ मा एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदन गराउनुपर्ने विषयलाई पूर्वशर्तको रुपमा स्वीकार गरियो। पाँच वर्षमा सम्पन्‍न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त परियोजनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा नेपालको कानुन मन्त्रालयको सुझाव अनुसार नै सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गरिनुपर्ने पूर्वशर्तसमेत राखियो। त्यस समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए।

'नेताहरुले विदेशी राष्ट्रहरुसँग गरेको सम्झौता र प्रतिबद्धताका विषयमा इमान्दार नहुँदा कूटनीतिज्ञहरु सक्रिय र हस्तक्षेपकारी देखिनु हाम्रोजस्तो साना शक्ति राष्ट्रहरुको दुर्भाग्यपूर्ण नियति हो,' प्राध्यापक केसीले भने।  

ओलीले आफ्नै पालामा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखे पनि अहिले निर्णायक समयमा भने एमसीसीबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा ओलीले यसअघि गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउनका लागि अमेरिकी राजदूत बालकोट पुगेको हुनसक्ने कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्। 

'नेकपा एमाले भनेको एनजीओ र आईएनजीओहरु परिचालन गर्ने पार्टी भनेर चिनिन्छ। त्यसमा आउने सहयोग भनेको पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट नै हो। अमेरिकाले एमसीसीका विषयमा ओलीले गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई स्मरण गराउँदै निर्णायक बन्‍न आग्रह गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी अन्य राष्ट्रहरुले पनि यस विषयमा चासो राखेको हुनसक्छ,' डा भट्टराई भन्छन्।

चिनियाँ राजदूतको दौड अहिले प्रत्यक्ष देखिने हुँदा आर्थिक साझेदार पाकिस्तानमार्फत यसबारे ओलीसम्म आफ्नो सन्देश पुर्‍याएको हुनसक्ने आशंकाहरु उब्जिएको उनले बताए। 'अहिले एमसीसी र बीआरआईलाई जोडेर पनि बहस हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ राजदूतको प्रत्यक्ष दौड प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भएकोले पाकिस्तानमार्फत आफ्नो सन्देश पुर्‍याएको हुनसक्ने संकेत गरेको छ,' डा भट्टराईको आकलन छ।  

नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले भने राजदूतहरुसँगको भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा कुरा हुने गरेको बताए। उनले भने, 'एमसीसीका विषयमा सत्ताधारी दलहरु नै विभाजित छन्। यसमा पहिला सत्ताधारी दलहरुको एकमुष्ठ धारणा आओस्, एमसीसी संसद्‌मा ल्याइयोस्, अनि हामी निर्णय गर्छौं भनेकै छौं। विभिन्‍न मुलुकका राजदूतहरुसँग भएको भेटलाई एमसीसीसँग जोडेर हेर्न जरुरी छैन।' 

तर, जब-जब आन्तरिकरुपमा कुनै मुद्दामा दलहरु विभाजित हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा रहेका मिसनहरु सक्रिय हुने गरेका छन्। भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले यसरी कूटनीतिज्ञहरुलाई स्पेस दिनुमा नेपालकै राजनीतिक दलका नेताहरुको कमजोरी रहेको बताए। 'कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो कुराहरु माथि पार्नका लागि सधैं पर्यत्‍न गरि नै रहन्छ,' उनले थपे, 'हामी विदेशमा हुँदा पनि नेपालको हित अनुकुलका कुराहरु गर्न पाए हुन्थ्यो भन्‍ने हिसाबले नै काम गर्छौं। त्यसैगरी उनीहरुले पनि यसलाई त्यसैगरी लिन्छन्। तर, हामीले के-कतिसम्म सम्झौता गर्ने, भेट गर्दा प्रोटोकल निर्धारण गर्ने विषयमा त आफूले विचार गर्नुपर्‍यो नि!' 

राजदूतहरुको बालकोट दौडलाई उनले ओलीले गरेका प्रतिबद्धताप्रति उनी इमान्दार हुनपर्छ भन्‍दै कतर्व्य सम्झाउन गएको सन्देश दिएको पूर्वराजदूत उपाध्यायले बताए। उनले थपे, 'पहिलो कुरा त आफू इमान्दार हुनुपर्‍यो। हाम्रा नेताहरुमा त्यो इमान्दारिता देखिँदैन। यसको फाइदा अरुले उठाउने अवसर त हाम्रै नेताहरुले दिएका छन्। अब उनीहरुले प्रोटोकल बिना गरेका भेटहरुमा के सम्झौता गर्छन्, त्यो पनि बाहिर आउँदैन। चाहे त्यो यसअघि नेकपा जोगाउन उत्तरका प्रतिनिधिको दौड होस् अथवा अहिले एमसीसी चलिरहँदा पश्‍चिमाहरुको दौड- यसमा हाम्रै नेताहरु पटक-पटक चुकेका छन्। अब चुक्न हुँदैन भन्‍ने सम्झाउन राजदूतहरुको यस्तो दौड चल्‍ने गरेको देखिन्छ।' 

प्रकाशित: Feb 16, 2022| 21:08 बुधबार, फागुन ४, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...