एमसीसी संसद् सचिवालयमा फेरि दर्ता गर्नुपर्छ?

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गर्ने तयारी गरेको छ। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठकमा सरकारले एमसीसीलाई टेबल गर्ने भएको हो।

संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव समावेश छैन। तर, सरकारले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्ने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार बिहान साढे ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। 

मंगलबार सम्पन्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसी टेबल गराउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुखलाई एमसीसी टेबल गर्न आग्रह गरेका थिए। यो विषयमा सभामुख सकारात्मक भएपछि संसद् बैठकभन्दा पहिले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने भएको हो।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी भने  एमसीसीको पक्षमा खुलेका छैनन्। प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सत्तारुढ दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि उपयुक्त निर्णय गर्ने बताएको छ। 

यहीबीच एउटा फरक विषयले समेत चर्चा पाएको छ। एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारले २०७६ असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को दफा ६५ (३) मा भने 'यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएको बाहेक प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेस गर्न पाइने छैन।' भन्ने कुरा उल्लेख रहेको छ। चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।

यस कारण एमसीसीलाई संसद्‍मा लैजान फेरि दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी अड्चन सिर्जना भएको केही कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तर, उता संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भने एमसीसी सम्झौता फेरि संसद सचिवालयमा दर्ता गरिरहन नपर्ने बताउँछन्।

संसद‍्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको भूमिकालाई चासोका साथ हेरिएको छ। एससीसी संसद्‌को निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत रहेको संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले के गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ।

'एमसीसी संसद् सचिवालयमा मात्र दर्ता भएकोले फेरि दर्ता गर्नुपर्दैन। संसद्‍मा टेबल भएको हकमा स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको हो,' उनले भने। त्यसैले पुनः एमसीसी संसद्‍मा टेबल भएको खण्डमा स्वतः विषयले प्रवेश पाउने र दर्ता गरिरहन नपर्ने उनले बताए।

आज संसद्‍मा टेबल भएसँगै एमसीसी निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने भएको छ। तीन वर्षदेखि विवादित विषय संसद्‍मा टेबल भएसँगै किनारा लाग्ने विश्वास लिइएको छ।

तर, संसद‍्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको भूमिकालाई चासोका साथ हेरिएको छ। एससीसी संसद्‌को निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत रहेको संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले के गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ। 

एमसीसीका सवालमा दुई धारमा विभक्त एमाले सांसदको मत निर्णायक बन्‍न सक्छ। प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सत्तारुढ दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि उपयुक्त निर्णय गर्ने बताएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि एमसीसीका पक्षमा नखुल्नुले सरकार अप्ठ्यारोमा छ।

एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक लगातार बहिष्कार गर्दै आएको छ। सभामुखको राजीनामा माग गरिरहेको एमाले पक्षको आजसम्म सभामुखसँग प्रत्यक्ष संवाद भएको छैन।