जबराविरुद्धको महाभियोगबारे एमालेभित्र मत बाझियो

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले लगाएको महाभियोगमा समर्थन गर्ने वा विपक्षमा जानेबारे नेकपा एमाले दोधारमा देखिएको छ। सोमबार संसदीय दलको बैठकमा यसै विषयमा छलफल भए पनि कसरी जाने भन्ने सहमति दलभित्र जुटेन। 

एमाले सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार महाभियोग प्रकरणमा कसरी जाने भन्नेबारे एमाले अझै आन्तरिक छलफलमा छ। ‘संसदीय दलबाट निर्णय नभएपछि अध्यक्ष केपी ओलीसहित उच्च नेतृत्वलाई नै निर्णयको जिम्मा दिएका छौं,’ भट्टराईले भने। एमाले नेताहरू भीम रावल र घनश्याम भुसालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बचाउनभन्दा एमसीसीलगायत सम्झौताबाट देश बचाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। योसँगै महाअभयोग प्रकरणमा एमालेभित्र प्रष्ट दुईधार देखिएको छ।

संसदीय दलको बैठकमा रावल र भुसालले निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चोलेन्द्रशमशेर र एमसीसी बोकेर जान नसकिने बताएका हुन्। यसबाहेक एमालेले अन्य चार न्यायाधीश र सभामुखमाथि लगाउन लागेको ‘काउन्टर महाभियोग’बारे पनि छलफपछि मात्र निर्णय गरिनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन्। 

९८ जना सांसद रहेको एमालेभित्र करिब एक दर्जन सांसद चोलेन्द्रको पक्षमा जाँदा जनमत खतरामा पर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनमाथिको आक्रामक नीतिप्रति असन्तुष्ट छन्। भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, झपटबहादुर रावल र दीपकप्रकाश भट्टले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताइएको छ।

संसदीय दलको बैठकमा रावल र भुसालले निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चोलेन्द्रशमशेर र एमसीसी बोकेर जान नसकिने बताएका हुन्। यसबाहेक एमालेले अन्य चार न्यायाधीश र सभामुखमाथि लगाउन लागेको ‘काउन्टर महाभियोग’बारे पनि छलफपछि मात्र निर्णय गरिनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन्। 

संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, महेश बस्नेत तथा गोकुल बाँस्कोटाले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएपछि आफूहरूले पनि काउन्टरमा अन्य न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। तर कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डितले भने पार्टी काउन्टरमा जान नहुने विचार राखेका थिए।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै एमालेले आन्तरिक छलफललाई तिव्रता दिएको छ। अध्यक्ष ओलीले जबराविरूद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अदालतलाई अस्थिर बनाउन, निर्वाचन सार्न र एमसीसी पारित गर्न आएको भन्दै यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बैठकमा एमसीसीबारे पनि छलफल भएको थियो। एमसीसीबारे पहिले सत्ता पक्षको धारणा आउनुपर्ने एमालेले बताउँदै आएको छ। ‘जबसम्म उहाँहरू एउटै धारणका साथ आउनहुन्न, तबसम्म एमाले पर्ख र हेरको नीतिमा छ। आवश्यक परेका बेला एमालेले आवश्यक निर्णय लिन्छ,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने। बैठकमा २० जना सांसदले धारणा राखेका थिए। 

यसअघि हिजो साँझ बालकोटस्थित अध्यक्ष ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आकस्मिक र षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।