सभामुखसहित चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा एमाले

काठमाडौं- आइतबार (हिजो) बिहान लगभग ११ बजेसम्म नेपालको राजनीतिभित्र मुख्य दुई एजेण्डाको बहस सतहमा आएको थियो। एक थियो, सत्ता गठबन्धनलाई विघटनको कुनै छिटा नपारी एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने। र, अर्को थियो, सरकारले तोकेको समय (वैशाख ३०) मै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न कस्तो 'फास्ट ट्र्याक' अपनाउने? 

तर, जब बिहान ११:१० बजे सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध अप्रत्याशित रूपमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो, तब भने बहसका यी दुई एजेण्डा स्वाभाविक रूपले ओझेलमा परे। 

त्यसो त, जबराविरुद्धको महाभियोको जरा पनि एमसीसी र स्थानीय चुनावसँगै जोडिएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको दाबी छ। नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, 'एमसीसी र स्थानीय चुनावको विभिन्न आयामकै कारण महाअभियोगको घटना निम्तिएको हो। अब प्रतिपक्ष पनि डरलाग्दो ढंगले नै अगाडि आउनेवाला छ।'

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा ९५ जना सांसदको हस्ताक्षर र समर्थन छ। 

केही समय अघिदेखि सभामुखसँग रुष्ट हुँदै आएको एमालले पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर सरकारसँग 'टिट् फर ट्याट'को व्यवहारमा उत्रिने एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अब पास गर्न भने प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। अहिले संसद‍्मा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादीका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ र जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक–एक सांसद छन्। यो अंकगणितलाई आधार मान्ने हो भने महाअभियोग पास गर्न चाहिने  बहुमत पुर्‍याउँन सत्ता गठबन्धनलाई पनि सकस नै छ। यस कारण कि प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले छापामार शैलीमा महाअभियोग दर्ता भएको भन्दै साथ नदिने संकेत दिइसकेको छ। 

यही विषयमा ठोस निर्णय लिन आज (सोमबार) एमाले संसदीय दलको बैठक पनि बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बस्न लागेको हो। केही समय अघिदेखि सभामुखसँग रुष्ट हुँदै आएको एमालले पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर सरकारसँग 'टिट् फर ट्याट'को व्यवहारमा उत्रिने एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। 

आज बस्न लागेको बैठकले सभामुख र न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, आनान्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे ठोस छलफल हुने नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार गठबन्धनलाई 'काउन्टर' दिन पार्टीभित्र निर्णायक छलफल हुँदैछ। 

जबरा 'मोहरा' कि 'सहारा'?

प्रधानन्यायाधीश जबरा प्राय विवादमा परिरहने पात्र हुन्। २०७५ पौषदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका जबरा त्यसयता लगातार विवादमा मुछिँदै आए। 

कुनैबेला यही पाँच दलीय गठबन्धनको सहारा बनेका जबरा अहिले भने गठबन्धनकै मोहरा बनेका छन्। 

कुनैबेला यही पाँच दलीय गठबन्धनको सहारा बनेका जबरा अहिले भने गठबन्धनकै मोहरा बनेका छन्। 

महाअभियोग लागेका जबरामाथि अहिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमता नभएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्दै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप छ। 

संवैधानिक प्रावधान अनुसार अब कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म जबराले कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन्। यदि महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा उनी स्वतह: पदमुक्त हुनेछन् र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन पाउने छैनन्।