५ वर्षपछि कांग्रेसले दोहोर्‍यायो प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग, पार्टीमा असन्तुष्टि

काठमाडौं- २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव हुने मिति तय भएको थियो। त्यसबेला कांग्रेस सरकारमा थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीले सरकारमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेको थियो। 

चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा त्यसबेला पनि कांग्रेसको अगुवाईमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माको प्रस्ताव र माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतको समर्थनमा कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर त्यो प्रस्ताव पछि फिर्ता भएको थियो। 

त्यसपछि भएको स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस र माओवादी मिलेर लडेका थिए। गठबन्धन गरेपनि कांग्रेसको अपेक्षाअनुसार मत आएन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दलमा सीमिति भएको थियो। एमाले पहिलो। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग लागेको ५ वर्ष हुनै लाग्दै पुनः प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पुगेको छ। यसले कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ। 

माघ २७ देखि सुरुभएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सानेपामा जारी छ। आइतबार बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले दलमा छलफल नै नगरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। 

बैठकमा आइतबार बोल्ने अधिकांश सदस्यले चुनावको मुखमा अचानक कसरी प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किन अघि सारियो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

बैठकको सुरुमै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता कसरी, किन भएको हो भनी जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसपछि त यही जिज्ञासा दोहोर्‍याउने क्रम अन्तिमसम्मै रह्यो। पार्टीमा छलफल नै नभई महाभियोग दर्ता भएको भन्दै केही नेताले सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए। 

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्र महाभियोग दर्ताबारे कुनै छलफल नभएको बताए। 'कसरी र किन ल्याइयो मलाई थाहा छैन,’ केसीले भने। 

यसपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोगबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। लामो समयदेखि न्यायालय ठप्प भएको र राजनीतिक परिस्थितिले पनि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेकाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। 

कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्ने क्रम रोकिएको छैन। मंगलबार दिउँसो पुनः बैठक बस्नेछ।