माओवादी र एकीकृत समाजवादीबिनै यसरी अनुमोदन हुन सक्छ एमसीसी

काठमाडौं- संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौताको विषयमा बहस चलिरहेको समयमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संयुक्त पहलमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। 

एमसीसीलाई टेबुल नगर्न सभामुखले संसद् बैठक सारिरहेको भन्‍ने आरोप लागिरहेको समयमा आएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमसीसीको भविष्यका बारेमा विभिन्‍न कोणबाट टिप्पणीहरु भइरहेका छन्। तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने सर्तसहित महाभियोगको प्रस्ताव आएको छ। उनले भने, 'सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धनलाई कायम गर्ने र एमसीसीलाई पनि पारित गर्ने सहमतिमा नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। सबै समस्याहरुलाई एकैपटक प्याकेजमै समाधान गर्न यो प्रस्ताव आएको हो।' 

सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले फागुन २ गते बोलाएको संसद् बैठक दुई दिन पर सार्दै फागुन ४ गते बोलाएका छन्। सोही दिन एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। शनिबार एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी संसद् बैठकबाट एमसीसी टुंगो लाग्‍ने बताएका छन्।

एमसीसीलाई टेबुल नगर्न सभामुखले संसद् बैठक सारिरहेको भन्‍ने आरोप लागिरहेको समयमा आएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमसीसीको भविष्यका बारेमा विभिन्‍न कोणबाट टिप्पणीहरु भइरहेका छन्।

संशोधनबिना एमसीसी अघि नबढाउने भन्दै आएका प्रचण्डले अब संसद्‌बाट नै एमसीसी टुंग्याउने बताएका हुन्। उनले सहमति भए सहमतिबाट र त्यस्तो हुन नसके संख्याका आधारमा एमसीसी छिनोफानो हुने स्पष्ट पारेका छन्।

माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले लामो समयदेखि एमसीसी संसद्‌मा टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि एमसीसीमा पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत भएका हुन्। 

तीन नेताबीच भएको सहमतिअनुसार फागुन ४ गते बस्‍ने संसद् बैठकमा सभामुख सापकोटाले छलफलका लागि एमसीसी टेबलु गर्नेछन्। सत्तारुढ कांग्रेसका ती सांसदका अनुसार एमसीसीलाई दुई दिन छलफलका लागि समय दिइने छ। फागुन ६ गते बस्‍ने संसद् बैठकमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा मतदान हुनेछ। मतदान हुने समयमा नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी अनुपस्थित हुने पनि सहमति भएको ती सांसद्‌ले बताए।   

सत्तारुढ दलकै अनुपस्थितिमा कसरी सम्भव छ एमसीसी अनुमोदन? 

संयुक्त राज्य अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ भन्दा अघि संसद्‌बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश नगराए सम्झौता रद्द गर्ने जानकारी फेब्रुअरी ३ मा पठाएको पत्रबाट गरिसकेको छ। त्यसैगरी फेब्रुअरी ११ मा अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सत्तारुढ दलका नेताहरु देउवा, प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न अन्तिम आग्रह गरेका थिए। 

अमेरिकाले पटक-पटक एमसीसी अनुमोदनका लागि आग्रह गरेपछि गठबन्धन पनि कायम रहने र एमसीसी पनि अनुमोदन गर्ने जुक्ति सत्तारुढ दलहरुले निकालेका हुन्। संसद्‌ बैठकमा उपस्थित बहुमत सांसदहरुको समर्थनमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन्छ। 

प्रतिनिधिसभामा हाल २७२ सांसद छन्। जसमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारामा छन्। त्यसकारण संसद्‌मा २७१ सांसदहरुको सहभागिता रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार गणपूरक संख्या पुगेको अवस्थामा संसद् बैठकका कुनै पनि प्रस्ताव निर्णायर्थ पेश गर्न सकिन्छ। धारा ९४ मा लेखिएको छ, 'यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै पनि प्रश्‍न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुनेछैन।'

संयुक्त राज्य अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ भन्दा अघि संसद्‌बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश नगराए सम्झौता रद्द गर्ने जानकारी फेब्रुअरी ३ मा पठाएको पत्रबाट गरिसकेको छ।

संविधानको यस धारा अनुसार २७१ को २५ प्रतिशत सांसदहरु उपस्थित भएमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने बाटो खुला हुन्छ। २७१ को २५ प्रतशत भनेको ६७ जना सांसद हुन्छ। संसद् बैठक सञ्‍चालनका लागि नेपाली कांग्रेससँग ६३ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ सांसद उपस्थित हुँदा पर्याप्त हुन्छ। 

जनता समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यसअघि नै एमसीसी संसद्‌बाट नै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त यसअघि नै पार्टीगत निर्णय गर्दै एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन्। 

संसद्‌ बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद उपस्थित भएको अवस्थामा संसदको कूल उपस्थिति सत्ता पक्षको ९७ र प्रतिपक्षको ९४ सांसद रहन्छ। यो भनेको संसद्को कूल उपस्थिति १९१ हुन जान्छ। १९१ को बहुमत भनेको ९६ सांसद हो। तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अनुपस्थितिमा पनि सत्तापक्षसँग ९७ सांसद् छन्। नेकपा एमालेका ९४ सांसदहरुले एमसीसीको विपक्षमा उभिए पनि सत्तापक्षका सांसदहरुको बहुमत पुग्‍छ र बहुमतका आधारमा एमसीसी पारित हुन्छ। नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा भारी बहुमतका साथ एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन हुन्छ।