प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले एमसीसीलाई प्रभाव पार्छ : भीमार्जुन आचार्य

काठमाडौं- संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने बताएका छन्। 

आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् आचार्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलहरु समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताएका हुन्। 

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रकरणले संसदमा टेबुल हुने तयारीमा रहेको एमसीसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने उनले बताए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निरन्तरताको सवालमा पनि यस प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको उनले उल्लेख गरे। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध आइतबार सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेका छन्। 

बाँकी आचार्यकै शब्दमा
तिन, चारवटा मैले परिघटना देखिराखेको छु। एउटा, नम्बर एकमा यो सत्ता गठबन्धनबाट यो कुराहरु बाहिर आयो। यो प्रस्ताव बाहिर विधिवत् रुपमा ९८ जनाले संसदमा पुर्‍याए। यसमा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, सत्ता गठबन्धनको सबै घटक यसमा समावेश देखिएन। तिनवटा घटक देखिएको छ। यसले भोलिका दिनमा सत्ताको यो गठबन्धनलाई सकारात्मक या नकारात्मक के प्रभाव पार्छ अवश्य यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु। नम्बर दुई, अहिले ठूलो विवादमा एमसीसी रहेको थियो। एमसीसीलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा। आजको घटनाले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ। कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तेस्रो, सभामुखको निरन्तरतालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिराख्या छु।

खासगरी प्रतिपक्ष यो विषयमा अलि डरलाग्दो ढंगले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। चौथो, स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा सरकारले गरेको छ। तर यो विषय यदी भोली बल्झिदै गएर एउटा अर्कै मोड लिन गयो भने चाहीँ निर्वाचनको भविष्य माथि पनि यसले असर गर्छ। समग्रमा मलाई लाग्छ, यो नेपालको संविधानको कतिपय भेरियवलहरुमा नै एकप्रकारको क्राइसिस देखिने सम्भावना देखिन्छ।

आजको घटना चाहीँ सिम्प्ली केही विचाराधिन मुद्दालाई हेरेर गरियो अथवा बार लगायतले उठाएको आन्दोलनलाई मध्यनजर गरेर गरियो अथवा प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका ति गम्भिर प्रश्नहरुलाई मध्यनजर गरेर ती व्यक्ति त्यो पदमा बसेर अगाडि बढ्न अब उपयुक्त छैन भनेर गरियो, ति मध्ये कुन आधारमा त्यो प्रस्ताव अगाडि बढेको थियो भन्ने कुराले पनि अबका दिनको नेपालको राजनीतिक, न्यायिक अरु कोर्षलाई निर्धारण गर्ने वा प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दाखेरी यो घटना सतहमा महाअभियोगको प्रस्ताव गयो प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भए भन्नेमा सिमित नरहेर यसले धेरै पाटाहरुलाई उजागर गरेको अवस्था म देख्छु।

अहिलेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समेतलाई जोड्दाखेरी तिनवटै घटनामा तिनवटै पात्रलाई अहिलेका दल र अहिलेको संसदले अनुमोदन गरेर नियुक्ती गरेको थियो। आफैले अनुमोदन गरेकोमा उसले आफैले फेरी महाअभियोगबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले के देखिन्छ भने नेपालमा जतिपनि संवैधानिक निकायहरु  र संविधानले परिकल्पना गरेका तिनवटा अंगहरु प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण पिल्लर मानिन्छ। संविधानको महत्वपूर्ण पिल्लर मानिन्छ।

अनि त्यो स्वच्छ भयो, पारदर्शी भयो, सक्षम भयो भने मात्रै यो संविधानले सही ढंगले फंशन गर्ने, डेमोक्रेसी सहि ढंगले फंशन गर्ने भन्ने कुरा हो। तर यि सबै निकायमा नेपालका दलहरुले पटक पटक आफ्नो राजनीतिक दाउपेच र हिसाबकिताबमा खेलहरु खेल्ने गरेका छन्। त्यसले गर्दा के भएको छ भनेदेखि सुधारहरु उन्मुख हुन्छ अनि अन्तिममा गएर सुधारहरु बाट बिचलित भएर अर्को मोडमा जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। अहिलेपनि मलाई लाग्छ यो परिवेशमा त्यही देखियो। अहिले हामीले गर्ने प्रश्न के हो भनेदेखि तिमीले किन खराब मान्छेलाई नियुक्ति गर्छौ? अनि आफैले नियुक्ति गरिसकेपछि फेरी महाअभियोगबाट हटाउनुपर्ने अवस्थाहरु किन आउँछ?’

‘पदमा नै नभएको संवैधानिक पदाधिकारीको विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव र प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्दैन। त्यसैले यदी अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले यदी पदबाट राजीनामा दिनुभयो भने प्रधानन्यायाधीशको पदमा उहाँ भएको देखिन्न। त्यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिइसकेपछि उहाँलाई त्यो हैसियतमा उहाँका विरुद्धमा आएका आरोपहरुको बारेमा छानविन गर्न, अनुसन्धान गर्नका लागि चाहीँ आपत्ति हुँदैन। त्यो बाटो चाहीँ संसदले पनि ओभर साइटबडीको रुपमा उसले अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि महाअभियोगको प्रस्ताव र महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्दैन।किनभने संविधानमा पदमा रहेको प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको विरुद्धमा मात्रै महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने हो किनभने पदमा छदै महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडी बढाएर त्यहाँ दुई तिहाई मतबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भयो भने त्यो बेला चाहीँ ऊ पदमुक्त हुन्छ। पहिले नै पदमुक्त भयो भने त्यो प्रक्रिया अगाडी बढ्दैन। अरु थप अनुसन्धानहरु त्यो बारेमा हुनसक्ने कुरालाई चाहीँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ।’