प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग पारितको सम्भावना कति? यस्तो छ संसद्‌को गणित

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। 

अब फागुन ६ गते बस्‍ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महाअभियोगको टुंगो लगाउन मतदान हुनेछ। उक्त मतदानमा २७१ सांसदमध्ये दुई तिहाई बहुमत अर्थात् १ सय ८१ जना सांसदको मत चाहिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले छापामार शैलीमा महाअभियोग दर्ता भएको बताउँदै कटाक्ष गरिहेको अवस्थामा महाअभियोग पास गर्न गठबन्धनलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ। 

यद्यपि माओवादी सचेतक देव गुरुङले न्यायालयको निष्पक्षताको सवाल भएकाले विपक्षीहरुले समेत साथ दिने विश्वास रहेको बताएका छन्। ‘संविधानको, गणतन्त्रको रक्षा गर्न सबै सासंदहरू सचेत र सजग हुनुहुन्छ। त्यसकारण सबै सासंदहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं,’ गुरुङले भनेका छन्। 

तर एमालेले महाअभियोगमा मत नदिए दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन। एमालेसँग ९७ जना सांसद रहेका छन्। यदि २७१ मा एमाले सांसद संख्या घटाए १ सय ७४ मात्र हुन आउँछ। अझै पनि महाअभियोग पास हुन सात जना सांसद अपुग हुने देखिन्छ। 

यता १९ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी, एक-एक सांसद रहेका जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपा पनि महाअभियोगबारे खुलेका छैनन्। देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि महाअभियोगमा खुलेको छैन। 

गठबन्धनका विकल्पहरू 

महाअभियोग पारित गर्नका लागि गठबन्धनले एमालेसँग कनै पनि हालतमा सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि पार्टीमा सहमति नभए एमालेको ह्विप उल्लंघन गर्न दुई दर्जन सांसद आवश्यक पर्छ। जुन काम गठबन्धनका लागि निकै अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। 

अर्कोतिर नेकपा एमालेले पनि सभामुख र सर्वोच्चका चारजना न्यायधिशविरुद्ध अर्को महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसो भएमा महाअभयोगबारे छलफल हुने दिनमा सभामुख अग्‍नि सापकोटाले सदन सञ्‍चालन गर्न मिल्दैन। नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, 'निज (सभामुख) ले अनुकूल आचरण नगरेको भन्‍ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखले गर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछन्।' 

तर, अहिले उपसभामुख नभएका कारण संविधानको धारा ९१ कै उपधारा ५ अनुसार सभामुख र उपसभामुख दुबै पद रिक्त रहेको समयमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुमध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्‍चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको उक्त प्रावधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले बैठक सञ्‍चालन गर्नेछन्।

तर सभामुखले ६ गते हुने बैठकमा आफूमाथिको महाअभियोगको छलफल सार्न सक्छन्। सभामुख हटाउने सर्तमा एमालेसँग गठबन्धनले सहमति जुटाउन सक्यो भने राणाविरुद्धको महाअभियोग पास हुन सक्ने सम्भावना भने जीवित छ।