काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आइतबार महाभियोग दर्ता भएको छ। संघीय संसद्का ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको अगुवाइमा सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा पुगेर सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार ३ जना प्रस्ताव र ९५ जना समर्थक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम उनीमाथि महाभियोग गर्दा भएको हो। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन्।
महाभियोग सम्बन्धी धारा १०१ मा के छ?
१०१. महाभियोगः (१) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ।
(२) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश. न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।