संसद्को दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ महाभियोग, यस्तो छ प्रक्रिया

काठमाडौं– संघीय संसद्का ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको अगुवाइमा सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा पुगेर सांसदहरुले प्रस्ताव दताए गराएका हुन्। 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार ३ जना प्रस्ताव र ९५ जना समर्थक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरू छन्। महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बित भएका छन्। नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख छ। 

राणाविरूद्धको महाभियोग संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसद्ले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ। त्यसका लागि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाइनेछ।

उक्त समितिमा राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन्। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अहिलेसम्म कुनै पदाधिकारीलाई महाभियोग पारित भएको छैन। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको थियो।