एमसीसी टाइमलाइन : विरोध गरिरहेको माओवादी कहाँ-कहाँ छ संलग्‍न?

काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतालाई संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने पहललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीव्रता दिएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गराउनका लागि देउवाको तीव्र पहलबाट सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सशंकित बनेका छन्। 

फागुन २ गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै एमसीसीलाई टेबल गर्ने मुडमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई उक्त संसद् बैठक दुई दिन पर सार्न आग्रह गरेका हुन्। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने पटक-पटक बैठक सारिएकोले अब सार्दा राम्रो सन्देशन नजाने प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने अडान राखेका छन् भने अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ। यसअघि २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक प्रचण्डले एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए। तर, अहिले प्रचण्डले एमसीसीलाई पन्छाउन खोजिरहेका छन्। 

माओवादी केन्द्रले एमसीसीमा रहेका कयौं बुँदाहरु 'राष्ट्रघाती' भएकोसमेत आरोप लगाएको छ। तर, एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा अवरोध सिर्जा गरेको माओवादी विगतमा सरकारमा रहँदा यसलाई अघि बढाउने काममा संलग्‍न रहेको थियो। सन् २००४ मा अल्पविकसित मुलुकहरुलाई सहयोग गर्नका लागि एमसीसी परियोजनाको सुरुवात गरेको थियो। नेपाल २०६८ साल (सन् २०१२) मा औपचारिकरुपमा यस परियोजनाको अंश बनेको थियो। 

तत्कालीन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा विसं २०६८ माघमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनोट भएको र त्यसपछिका सबै सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा काम गरेको पाइएको छ। 

त्यसैगरी २०६८ माघमा नै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहँदा नै एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग हेर्ने सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको थियो। २०७४ जेठमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री रहेको समयमा नै एमसीसीसँग वार्ता गर्न वार्ताटोली गठन गरिएको थियो। 

उक्त वार्ता टोलीको निष्कर्षका आधारमा प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यस प्रक्रियामा खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र देउवा नेतृत्वका सरकारहरुले विभिन्‍न चरणमा काम गरेका छन्। 

अमेरिकाले एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अथवा नलैजाने भन्‍ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न फेब्रुअरी २८ सम्मको समय दिएको छ। अब १५ दिनभित्र एमसीसी अनुमोदन नभएमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने बताएको छ। शनिबार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको कुराकानीमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालले एमसीसी पारित नगरे चिनियाँ प्रभावले रोकिएको बुझ्‍ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। तर, प्रचण्डले पनि यसलाई जसरी पनि पन्छाउने मनसायमा रहेका छन्।