सरकार र विप्लव समूहबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न 'टाइमलाइन' तयार

काठमाडौं- सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको छ। सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको छलफलमा सरकार र विप्लव समूहले सहमति कार्यान्वयनका लागि टाइमलाइन तयार गरेको छ। 

तत्कालीन सरकार र विप्लव समूहबीच २०७७ फागुन २० गते भएको तीन बुँदे सहमति भएपछि विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। तत्कालीन सरकार र नेकपाबीच राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने, सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, कारागारमा भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो। विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको करिब एक वर्ष पुग्‍न लाग्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह असन्तुष्ट बनेको थियो। 

यहीबेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विप्लव समूहलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। बैठकमा तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा छलफल भएको गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्माले छलफलकले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको 'टाइमलाइन' तयार गरेको बताए। उनले भने,  ‘हाम्रो माग कार्यान्वयनमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ। केही विषय टुंगिएका पनि छन्, केही टुंगिने क्रममा छन्। आशा छ छिट्टै निष्कर्ष निस्किएला।’

उनले फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा छिटो फिर्ता गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए। साथै नेकपाका नेता विश्वकर्माले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पार्टी कार्याकर्तालाई लगाइएका मुद्दा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण सरकारलाई बुझाएका थिए। सरकारका तर्फबाट पनि अहिलेसम्म थुनामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।

छलफलमा तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटा र नेकपाकातर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी थिए।