एमसीसीमा अमेरिकाले तान्यो चीन

काठमाडौं- नेपालमा एमसीसी विरोधी समूहलाई चीनले उचालेको आरोप लागिरहेका बेला अमेरिकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीलगायत दलका नेताहरूसँग पनि सोही कुरा राखेपछि चीनलाई विवादमा तानिएको छ। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी पारित नभए चीनले रोकेको अर्थ लाग्‍ने बताएर चीनलाई विवादमा तानेका हुन्।

संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता पारित नभए चीनले रोकेको अर्थ लाग्ने विदेशमन्त्री लुले टिप्पणी गरेका थिए। सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको एमसीसी सम्झौता चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने अथवा नगर्ने भन्‍ने विषयमा नेपाल सरकारले टुंगो लगाउन सकेको छैन। 

नेपाल सरकार एमसीसीका विषयमा अनिर्णित बनेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले चाँडो टुंगो लगाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ। फेब्रुअरी ३ मा नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाउँदै एमसीसीको मुख्यालयले फेब्रुअरी २८ सम्ममा अन्तिम निर्णय गर्न आग्रह गरेको थियो। 

त्यसको करिब एक सातापछि अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गर्दै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका हुन्। 

टेलिफोनका क्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सन् २०२१ सेप्टेम्बर २९ मा पत्र पठाउँदै एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले अन्तिम आग्रह गरेका हुन्। 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको कुराकानीमा सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी कार्यान्वयनमा नजानुमा चिनियाँ प्रभाव रहेको आफूहरुले बुझ्‍ने बताएका थिए। 

एमसीसी कार्यान्वयन हुन नसक्नु र यसबारे भ्रम फैलिनुमा चीनको प्रभाव रहेको भन्दै यसअघि नै बहस हुने गरेको थियो। एमसीसीको विरोधमा विशेषगरी तीनथरीका शक्तिहरु लागिरहेका छन्। जसमा साना वाम घटकहरु, मुलुकमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको नारा लगाइरहेका शक्तिहरु र एमसीसीको विरोध गरेर आफूलाई मुखरित गर्न र मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्न चाहने शक्तिहरु लागेका छन्। उनीहरुलाई काठमाडौंस्थिति चिनियाँ दूतावासले नै सहयोग गरेर एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलन भइरहेको आरोप लाग्‍ने गरेको थियो। 

यसअघि पुस १० गते नेपाल-चाइना पिपुल्स फ्रेन्डसिप एसोसिएसनका नाममा एमसीसीबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो। चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा 'अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी' शीर्षकमा आयोजित अन्तरक्रियामा नेकपा एमाले नेता भीम रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला, नेकपा विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लिलामणि पौड्याललगायतको सहभागिता थियो। उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरुले अमेरिकाले नेपालमा प्रभुत्व विस्तार गर्न एमसीसी ल्याइएको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरुले एमसीसीले नेपालको स्वाधीनतालाई मात्र नभएर चीनलाई असर गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सजग हुन आग्रह गरेका थिए। 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको कुराकानीमा सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी कार्यान्वयनमा नजानुमा चिनियाँ प्रभाव रहेको आफूहरुले बुझ्‍ने बताएका थिए। 

चीनको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरुले एमसीसीले चीनलाई असर गर्ने बताइरहेको समयमा अमेरिकाले पनि औपचारिक रुपमा मुख खोल्दै एमसीसी कार्यान्वयनमा अलमल हुनुमा चीनको प्रभावलाई इंगित गरेको हो। लुले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको फोनमा एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनियाँ प्रभाव छ भन्‍ने आफूहरूले बुझ्‍ने बताएका थिए। 

उनले एमसीसीमा दोहोरो मापदण्ड नअपनाएर हुन्छ कि हुँदैन भन्‍ने अन्तिम निर्णय गर्न आग्रह गरेका हुन्। सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गराउनुपर्ने नेपालकै प्रस्ताव भएकोले संशोधन नगरिने र समय थप पनि नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। जवाफमा प्रचण्डले अन्य कुनै मुलुकमा प्रभावमा परेर निर्णय नगर्ने बताएका थिए। लुले चार वर्षअघि सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा जान नसक्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनेसमेत बताएका हुन्।

सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि टेलिफोन गरेर यसलाई चाँडै निष्कर्षमा पर्‍याउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने बताएका थिए। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई पनि यसलाई अनुमोदन गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा अध्यक्षले ओलीले आफूहरु अहिले प्रतिपक्षमा भएको र सत्तापक्षले निर्णय गरिसकेपछि आफूहरुले निर्णय गर्ने बताएका थिए। 

उक्त टेलिफोन संवादको संयोजन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले गरेको थियो। लुले यसअघि मंसिर १-३ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री देउवासहितका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर अनुमोदनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसअघि भदौ २४–२८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा थिइन्।

चीनले भने यसअघि नै एमसीसी स्वीकार गर्ने अथवा नगर्ने नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार भएको बताएको थियो। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले एमसीसीका विषयमा आफू बीचमा नआउने प्रष्ट पारेको थियो। चीनले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालको आन्तरिक विषय भएको बताए पनि एमसीसीलाई रोक्‍नका लागि भने नेताहरुलाई आग्रह गरेको भन्दै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको आलोचना भएको थियो।