एमसीसी र गठबन्धनबारे निर्णायक 'मुभ' लिँदै देउवा

काठमाडौं- सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई निर्णायक मोड पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागिरहेका छन्। आइतबार एमसीसीको मुख्यालयले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेको पत्रमा फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने-नगर्ने निर्णय गरिसक्ने ताकेता गरेको छ। 

यसअघि चार-पाँच महिनाको अवधिमा सहमति जुटाएर एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएपछि त्यसको स्मरण गराउन फेब्रअरी ३ मा एमसीसीको मुख्यालयले पत्र पठाएको जनाइएको छ। 

एमसीसी मुख्यालयको पत्रपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार प्रचण्डसँग छलफल गरे। 

प्रचण्ड जसरी पनि अहिले एमसीसीलाई पर धकेल्न चाहन्छन्। सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि संशोधन बिना एमसीसी अघि बढ्न नसक्ने अडान राखेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरुले सरकारले अघि बढाउन चाहेको एमसीसीलाई रोक्‍न र अघि बढ्न नदिने भूमिका खेलेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई छुट्टै भेट गर्दै संसद् चलाउन र एमसीसी पारित गराउन सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। आइतबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्षको धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए। बैठकपछि सञ्‍चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने, 'बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीचको दृष्टिकोण बाझिएको छ। पहिले एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय बहसको मुद्दामा सत्ताको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ, त्यसपछि हामी हाम्रो धारणा स्पष्ट पार्छौं।'

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर एमसीसीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अघि बढाउने सहमति गरेर एमसीसीको मुख्यालयलाई आग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले चार वर्षसम्म कुनै एक मुलुकले दिने अनुदानलाई अड्काउन नहुने धारणा राखेका थिए। 

बैठकपछि सञ्‍चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चाँडै एमसीसीलाई टुंगोमा पुर्‍याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेको बताएका छन्। उनले भने, 'प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दुई घण्टा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विचार विमर्श भएको छ। यो नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक पक्ष हो। आजको छलफल संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने र एमसीसीलाई चाँडो संसद्‌बाट छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ। एमसीसीलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याएर अघि बढ्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले धारणा राख्‍नुभएको छ।' 

यस विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलसँग फेरि चाँडै अर्को छलफल हुनेसमेत बताएका छन्। अमेरिकाले एमसीसीका विषयमा चाँडो टुंगो लगाउन दबाब दिइरहेको समयमा देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई साथ लिएर भए पनि एमसीसी अघि बढाउने विकल्पहरुको बारेमा छलफल गरेका छन्। 

तीन शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्‍चारमन्त्री, कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई साथमा राखेर छुट्टै छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् खुलाउने, स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्ने र चाँडै एमसीसी संसद्‌मा लैजाने विकल्पहरुको विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ।   

बालुवाटारमा देउवाले ओली र प्रचण्डसँग छलफल गरिरहँदा कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेट गरिरहेका थिए। मन्त्री बडुले सभामुखलाई एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका थिए। 

संशोधनबिना पारित नहुने कुरामा दृढ छौँ : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफूले एमसीसीलाई लेखेको पत्रबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रचण्डको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणमा नेतृत्वको कूटनीतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र उचाल्नुको अर्थ नभएको उल्लेख गरिएको छ। 

त्यसैगरी एमसीसी परिमार्जनबिना पारित नहुने कुरामा दृढ रहेकोसमेत जनाइएको छ। भनिएको छ, 'यो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुँदैन भन्‍नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ। यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारबाजीको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं।'

एमसीसी मुख्यालयलाई लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनीतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सचिवालयको भनाइ छ। प्रचण्डको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको पत्रमा थप भनिएको छ, 'प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो। र, पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्‍यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आबस्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।'

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अनुपस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेका छन्।

हामीलाई बोलाइएन : नेकपा एस

आइतबारको छलफलमा एकीकृत समाजवादी भने सहभागी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने सहभागी भएन। केपी ओलीको अडानका कारण माधव नेपाललाई बैठकमा नबोलाइएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ।

‘एमाले अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाललाई बोलाउने हो भने आफू बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएपछि नेपाललाई नडाकिएको हो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो। 

उता नेकपा एसले पनि बालुवाटार बैठकबारे कुनै जानकारी नभएको बताइसकेको छ। ‘बालुवाटार बैठकबारे हाम्रो पार्टीलाई कुनै जानकारी छैन, त्यही भएर माधव नेपाल नजानुभएको हो,’ नेपाल निकट स्रोतले भन्यो। 

गठबन्धनको आयु कति?

बैठकमा एमालेले मुख्यतया दुई विषयमा धारणा राखेको थियो। एमसीसीबारे पहिले सत्तारुढमा नै सहमति खोज्न र संसद् चलाउनका लागि सभामुखको राजीनामा उसका दुई मुख्य माग थिए। एमाले जसरी पनि गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने चाहन्छ। यसका लागि उसले सभामुखको राजीनामालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ। सभामुखको राजीनामालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले पनि उसले यो मुद्दाबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छैन। 

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी पारित गराउन तयार नहुँदा देउवाले अर्को 'मुभ' चाल्न सक्ने राजनीतिक वृत्तमा आकलन छ। त्यो भनेको एमसीसी पारित गराउन उनले एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्ने धेरैको बुझाइ छ।

सत्ता नेतृत्वमा रहेकाले बढी दबाब खेपेका देउवाको पनि स्वार्थ मिल्ने र आफूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको मुद्दामा पनि सफलता मिल्ने भएकाले एमाले र कांग्रेस मिलेर बाँकी दललाई किनारा लगाउन सक्ने विषयमा पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।