मधेश प्रदेशसभाको चार वर्ष : नाम र ४२ कानुन मुख्य उपलब्धि

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाले ४ वर्ष पूरा गरेको छ। प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।

ठीक ४ वर्ष अगाडि माघ २१ गते मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। शुरुका दिनमा मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्यहरु भए। तर त्यो गति प्रदेशसभामा विभिन्न विवादहरुका कारण टिक्न सकेन। प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको वाक युद्धमै बितेको थियो भने दोस्रो वर्ष उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर प्रदेशसभामा समेत परेको थियो। जसलाई तेस्रो वर्षमा उपभोक्ता समितिहरुको भुक्तानीका लागि बजेटमै रकम छुट्याएर विवाद समाधान गरिएको थियो। चौथो वर्ष पुग्नै लाग्दा मधेश प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित भएपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुन पुग्यो। फलस्वरुप लामो समयसम्म प्रदेशसभाको बैठक नै बस्न सकेन।

यता मधेश प्रदेशमा नामाकरण र प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नका लागि दवाब बढ्न थालेपछि केही महिना अगाडि मात्रै प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिएको छ। जसलाई ४ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ।  

पहिलो वर्षमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन  निर्माण गरेको थियो। तेस्रो वर्षमा मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाले १५ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो। चालु वर्षमा प्रदेशसभाले जम्मा ५ वटा कानुन मात्रै निर्माण गर्न सक्यो।

प्रदेशले नाम र राजधानी पाउनु ठूलो उपलब्धि

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले मधेश प्रदेशकै कारण मुलुकमा संघियता आएको दावी गर्दै आइरहेका छन्। जबकि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यकाल उतरार्धतिर आइरहँदा समेत नाम र राजधानी तोक्न सकेका थिएनन्। दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको निर्क्योल हुन सकेको थिएन। तर जनस्तरबाट प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि दलहरुको आ–आफ्नो अडानका बिच मतदान प्रकृयाबाट प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम तोक्न सफल भयो।

गत माघ ३ गते प्रदेशसभामा मतदान प्रकृयाबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिएको थियो। प्रदेशले नाम र राजधानी पाउँदा प्रदेशसभाको ठूलो उपलब्धि मात्र नभई संघियताकै जीतको रुपमा परिभाषित गरियो।

हुनत प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न यस अघि प्रयास भएपनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धमा प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले २०७६ साल भदौ ५ गते सम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो। सोही अनुसार सत्तापक्ष र विपक्षीहरुले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका आ–आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावहरुमाथि २०७६ चैत ४ गते मतदान हुँदा  कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाई मत नपुगेपछि मतदानले समेत नाम र राजधानी जुराउन सकेन।

कानुन कार्यान्वयनमा अड्चन

मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाले ४ वर्षको अवधिमा दर्जनौँ कानुन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन भने एकाध बाहेक कुनै पनि हुन सकेको छैन। मधेश प्रदेशको प्रदेससभाबाट ४२ विधेयक पारित भएर सबै विधेयकहरु प्रमाणिकरण समेत भई सकेको छ। यद्यपि आर्थिक र विनियोजन अतिरिक्त अन्य ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ।

मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाबाट ४२ विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत साहले प्रदेश सरकार प्रदेशसभाबाट निर्मित कानुन कार्यान्वयनका लागि गम्भिर रहेको दावी गरे। उनले निर्माण भएका कानुनहरुको लाभ प्रदेशका जनताले चाँडै लिन पाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यद्यपि संघ सरकारसंग सम्बन्धित कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा नआउनुमा संघ सरकारकै दोधारे चरित्र रहेको मन्त्री साहले आरोप लगाए। उनले भने, ‘संघ सरकार नै प्रदेशको कतिपय कानुन कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि अड्चनको रुपमा काम गरिरहेको छ।’

मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाबाट प्रहरी सम्बन्धि ऐन बनेको २ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ तर संघ सरकारको वैमनस्यताका कारण त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने स्थिति नै नरहेको मन्त्री साहले बताए। उनले भने, ‘संघ सरकारको संघीयता प्रति उदासिनताका कारण कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।’

संघीय सरकारको नियत खराब रहेकै कारण बनि सकेका कानुनहरु पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले कानुनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आम नागरिकले समेत अनुभूति गर्न नसकेको बताए। १ सय भन्दा बढी कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेकोमा १–२ वटा महत्वपूर्ण कानुन अझै बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री साहले जानकारी दिए।
 
हालसम्म प्रमाणीकरण भएका विधेयक

१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४
२. प्रदेश–२ को विनियोजन विधेयक, २०७५
३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
५. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
६. प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५
७. आर्थिक विधेयक, २०७५
८. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
९. प्रदेश–२ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१०. प्रदेश–२ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
११. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१२. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१३. प्रदेश–२ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१४. प्रदेश–२ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५
१५. प्रदेश–२ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१६. प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
१८. आर्थिक विधेयक, २०७६
१९. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२०. विनियोजन विधेयक, २०७६
२१. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६
२२. प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२३. दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२४. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२५. विनियोजन विधेयक, २०७७
२६. आर्थिक विधेयक, २०७७
२७. प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२८. गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२९. जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३०. प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३१. प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक, २०७७
३२. गाउँसभा, नगर सभा र जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३३. प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो विधेयक, २०७७
३४. प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३५. मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७
३६. वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७
३७. प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३८. बालबालिकाको हक–अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३९. प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
४०. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८
४१. प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
४२. स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

छलफल हुन बाँकी विधेयक

१. खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२. प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६
३. प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

समितिमा रहेका विधेयकहरू

१. कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२. प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
३. प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक
४. संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
५. प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
६. प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
७. प्रदेश–२ को प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
८. मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५
९. प्रदेश–२ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६