व्यापारीको धान किनिदिन्छ खाद्य कम्पनी, किसान हेरेको हेर्‍यै

जनकपुरधाम– किसानले उत्पादन गरेको धानले बजार नपाएको, बजार पाए पनि उचित मूल्य नपाएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले नै किसानको धान खरिद गर्ने योजना ल्यायो। सरकारको यो योजनाबाट किसान हर्षित थिए। उनीहरुको अपेक्षा थियो– सरकारले हाम्रो धान किनिदिएर आर्थिक रुपमा केही सहयोग हुनेछ। तर किसानको त्यो सपनामाथि धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जनकपुरले तुषारापात गरिदिएको छ।

कार्यालयले किसानको धान खरिद नगरेर व्यापारीहरुको धानमात्रै खरिद गरेको गुनासो किसानहरुको छ। कम्पनीको जनकपुरधामस्थित कार्यालयमा किसानको सिफारिस लिएर धान बेच्न व्यापारी आउने गरेको आरोप किसानहरुको छ। धनुषा र महोत्तरीका किसानले उत्पादन गरेको सोना मन्सुली धान गत पुस २८ गतेदेखि सो कार्यालयले खरिद गरिरहेको छ। मधेश प्रदेशको लहान र वीरगन्जमा समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयले धान खरिद गर्दै आइरहेको छ।

कार्यालयले किसानहरुको धान खरिद गर्नका लागि वडाको सिफारिसमा मात्रै धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका साथै सरकारले सोना मन्सुली धानको समर्थन मूल्य २ हजार ९ सय २ रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकेको छ। तर वडाध्यक्ष र कम्पनीका कर्मचारीहरुको सेटिङमा व्यापारीहरुको धान मात्रै खरिद गरिएको आरोप किसानहरुको छ।  

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ मुजेलियाका धान किसान विनोद यादवले खाद्य कम्पनीले असली किसानलाई पाखा लगाएर विचौलियामार्फत पुग्ने व्यापारीहरुको धानमात्रै किनिरहेको बताए। उनले भने, ‘किसानलाई धान बेच्न यहाँ धौधौ परिरहेको छ, हाम्रो धान किन्न कार्यालयले आनाकानी गरिरहेको छ।’

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका सीतापुरबाट भरोसी साहले ट्याक्टरमा धान राखेर बेच्न जनकपुरधाम आएका थिए। उनी जनकपुर आएको ४ दिन भइसकेको छ तर धान बिक्री हुने कुनै छाँटकाँट छैन।

किसानको अपेक्षा थियो– सरकारले हाम्रो धान किनिदिएर आर्थिक रुपमा केही सहयोग हुनेछ। तर किसानको त्यो सपनामाथि धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जनकपुरले तुषारापात गरिदिएको छ।

भरोसी २ सय रुपैयाँमा वडाबाट सिफारिस गराएर धान बिक्री हुने, धान बेचेर राम्रो आम्दानी हुने अपेक्षाका साथ जनकपुरधाम आइपुगेका थिए। तर कार्यालयले आफूलाई टोकन नै नदिएको भरोसीले गुनासो गरे। भने, ‘पुस २७ गते नै टोकन लिन जनकपुरधाम आएको थिएँ, त्यो दिन टोकन पनि वितरण भयो तर हामीले पाएनौं। त्यसपछि हामीलाई माघ १२ गते आउन भनियो, त्यसपछि माघ १६ गते हुँदाहुँदै माघ १९ गते भइसक्यो, हामीले टोकन नै पाएका छैनौं।’

भरोसी ट्याक्टर भाडामा लिएर धान लोड गरेर कार्यालय अगाडि पुगे तर उनलाई कार्यालयभित्र छिर्न नै दिइएन। कारण थियो– भरोसीसँग टोकन थिएन। भरोसी भन्छन्, ‘२ हजार प्रतिदिनको भाडामा ट्याक्टर लिएको छु। ४ दिन भइसक्यो ट्याक्टर कार्यालय अगाडि ल्याएको तर धान नै बिक्री भइरहेको छैन। धान बिक्री भए ट्याक्टर भाडा बुझाउने सोचेको थिएँ तर अब ऋण लिएर नै  भाडा दिनुपर्ने भयो।’

धनुषा लक्ष्मीनियाँका रामछवि यादवको पीडा पनि उस्तै छ। ‘खाद्य कार्यालयले अनेक बहाना बनाएर हामीलाई रोकेको छ। हाकिम साहेबले सिफारिस छैन, धान किन्दैनौंं घर लैजाऊ भन्नुहुन्छ। कार्यालयले बिचौलियालाई मात्र टोकन दिएको छ,’ उनले भने।

किसानहरुका अनुसार दिनभरि लाइन लागे पनि कसैको धान बिक्री हुँदैन तर राति–राति ट्याक्टरको धान बिक्री भइरहेको छ। ‘केही दिन अगाडिसम्म कार्यालयको गोदाम खाली नै थियो, एकाएक कसरी गोदाम धानले भरियो?’ किसानहरुको प्रश्न छ।

कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा १५ हजार क्विन्टल धान किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ। माघ १९ गतेसम्ममा १० हजार क्विन्टल धान कार्यालयले खरिद गरिसकेको छ। तर, धान बिक्री गर्न आउने किसानको भीड भने कम भएको छैन।  

किसानहरुले विचौलियामार्फत आएका व्यापारीहरुको धान मात्रै खरिद गरेको आरोप लगाए पनि कार्यालयका निमित्त प्रमुख उपेन्द्र लिम्बू भने यो आरोप निराधार रहेको दावी गर्छन्। उनले भने, ‘को किसान को व्यापारी त्यो पहिचान हामीले कसरी गर्ने? स्थानीय तहले सिफारिस गरेका किसानहरुलाई मात्रै टोकन दिएर धान किनिरहेका छौं। यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन।’

वडा कार्यालयबाट आफू किसान भएको सिफारिस लिएर केही व्यापारी धान बिक्री गर्न आएको भने उनले स्वीकारे। ‘धेरै किसानको धान किनिएको छ। जुन किसानको धान बिक्री भएको छैन, उनीहरुले गुनासो गरेका हुन्। पछिल्ला वर्षहरुमा एकजना किसानबाट १ सय क्विन्टल धान खरिद गर्थ्यौं। यसपालि बढीभन्दा बढी किसानलाई लाभ पुग्ने गरी प्रतिकिसान ४० क्विन्टल धानमात्रै खरिद गरिरहेका छौं,’ लिम्बूले भने।