नहरमा पानी नचल्दै बाँधको पुनर्संरचना गर्न सर्भे

बुुटवल– १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने रुपन्देहीको रोहिणी सिँचाइ आयोजना निर्माण पूरा हुने बेला पुनः डिजाइन थालिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी जिल्लाको देवदह र तिलोत्तमा नगरको कृषि भूमि सिँचाइ गर्ने गरी आयोजना सुरु भएको थियो। तर, सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने बेला बाँध क्षेत्रको डिजाइन गलत हुँदा त्यसले बस्ती बाढीले प्रभावित भएपछि पुनः नक्सांकन गर्न थालिएको हो। 

स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन अघि नै सुरु भएको आयोजना दलहरुको चुनावी एजेन्डा समेत बनेको थियो। तर, सिँचाइ आयोजना निर्माण पूूरा हुने बेला यसको पुनः नक्सांकन गरी बाँधलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने भएपछि आयोजना असफलतातर्फ उन्मुख भएको हो। 

संघीय सरकारको ४७ करोड २४ लाख ८६ हजार लागतमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले आयोजना अघि बढाएको हो। डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले २०७४ साल जेठ ४ गते अर्घाखाँची बबुल जेभीसँग २०७७ जेठ ३ गतेसम्म सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। कोरोना महामारी र स्थानीयले विरोध गरेपछि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेन। आयोजनाका लागि यही चैत मसान्तसम्म म्याद थप भएको छ। तर, यो अवधिमा निर्माण पूरा हुने कुनै छाटकाँट छैन। 

स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन अघि नै सुरु भएको आयोजना दलहरुको चुनावी एजेन्डा समेत बनेको थियो।

आयोजना त्यसै अगाडि बढ्न नसकिरहेका बेला २ वर्षयता आयोजनाको बाँध क्षेत्रका कारण बस्तीमा बाढीले ठूलो असर गरेपछि जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले पुनः नक्सांकन थालेको डिभिजन प्रमुख टंक बहादुर केसीले बताए। ‘बाँधका कारण २ वर्षयता बस्ती क्षेत्रमा नोक्सान पुग्यो, बाँध क्षेत्रका नागरिकले लाभ लिने गरी बहुउद्देश्यीय रुपमा लैजानका लागि पनि सुझाव आएको छ। हामीले ड्रोन सर्भे पनि गरिसकेका छौं,’ उनले भने। 

उनले यसअघि सम्झौता भएअनुसार बाँध र नहर निर्माणको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको बताए। तिलोत्तमा र देवदह नगरपालिकाको सीमा हुँदै बग्ने रोहिणी नदीलाई बाँध (जलाशय) बनाएर सिँचाइ गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइएको हो। अर्घाखाँची बबुल जेभीले जलाशय (बाँध) का लागि २८ करोड ४० लाख ६६ हजार र नहरका लागि ८ करोड १ लाख २३ हजार गरी ३६ करोड ८२ लाख ३९ हजारमा ठेक्का सकारेको हो। कार्यालयले खर्चका लागि भने ४७ करोड २४ लाखको स्वीकृति पाएको छ। निर्माणकै क्रममा पेटबनियाँ सामुदायिक वनबाट नहर लैजानुपर्ने भएपछि वनले अनुमति नदिँदा निर्माण रोकिएको डिभिजन प्रमुख केसीले बताए। 

स्थानीय सरकार भन्छन्– पर्यटनसँग पनि जोडौं

जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रोहिणी नदीलाई थुनेर जलाशय बनाएपछि यसको बहुउपयोगमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। करिब २ किमी क्षेत्र बाँधका रुपमा अहिले पनि आयोजनाले ओगटेको छ। यसैलाई थप वृद्धि गरेर बाँधलाई तालका रुपमा विकास गर्न सके पर्यटनसँग जोड्न सकिने देवदह नगरपालिकाका नगरप्रमुख हिराबहादुर खत्रीले बताए।

‘यो वर्ष बाँध क्षेत्रका कारण बस्ती डुबानमा पर्यो, त्यसैले यसको संरचना पनि फेर्नुपर्छ,’ खत्रीले भने, ‘तालका रुपमा विकास गर्न सके यसले स्थानीयलाई पनि जोड्नेछ।’ देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिका सीमा क्षेत्रमा रहेको रोहिणी सिँचाइ आयोजनाको बाँधलाई पर्यटक आकर्षित गर्ने गरी सहयोग गर्न तयार देखिएका छन्। 

जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रोहिणी नदीलाई थुनेर जलाशय बनाएपछि यसको बहुउपयोगमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले आफूहरुले पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा समेत विकास गर्नका लागि बाँध क्षेत्रलाई तालका रुपमा विकास गर्न तयार रहेको बताए। ‘हामीले डीपीआर गरेर काम गर्नका लागि बजेट नै छुट्याइसकेका छौं, तर आयोजनाले नै कामको गति अघि बढाउन सकेन,’ उनले भने।

उनका अनुसार बाँध क्षेत्रमा जम्मा हुने पानीमा डुगा सफारी गर्ने र पर्यटकका लागि भ्रमण गराउन सकिनेछ। उनले बाँधका कारण बस्तीमा बाढी पस्दा आर्मी नै बोलाएर उद्धार गर्नुपरेको बताए। दुवै नगरपालिकाले डिपिआरका लागि २५–२५ गरी ५० लाख बजेट छुट्याएका छन्। स्थानीय सरकारले बहुउद्देश्यीय रुपमा सिँचाइ आयोजना अघि बढाउने योजना अघि सारे पनि सरकारकै निकायबीच समन्वय हुन सकेको छैन। 

प्रदेशको चासो बल्ल 

यसअघि संघीय सरकार मातहत रहेको जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देही प्रदेश मातहत आएको छ। बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भए पनि अधुरा आयोजनाको वित्तीय दायित्व भने संघीय सरकारलाई नै रहेको छ। प्रदेश मातहत योजना आएपछि भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ। मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले निरीक्षण गर्दै सिँचाइ आयोजनामा करोडौं खर्च हुँदा पनि आयोजना पूरा हुनका लागि जटिलताहरु देखिएको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले बताए। 

‘स्थानीय सरकारले एउटा खालको डिपिआर बनाउँदैछ, कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले पुनः डिजाइनका लागि सर्भे गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यसबाट स्थानीयलाई लाभ पनि हुने र आयोजना बहुउपयोगी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सारोकारवालासँग छलफल गर्न आवश्यक देखियो।’ उनले करोडौं रकम सकिँदासम्म पनि आयोजना अलपत्र अवस्थामा देखिएको बताए। यो आयोजनाबाट देवदहतर्फ एक हजार हेक्टर र तिलोत्तमातर्फ ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ। आयोजना पूरा हुँदा यी दुवै नगरपालिकाका १९ सय घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् भने ७ हजार २ सय मानिसले लाभ पाउने आयोजनाले जनाएको छ।