एमसीसीलाई संसद्‌मा परीक्षण हुन किन दिँदैनन् सभामुख?

काठमाडौं- सन् २०१७ पछि कुनै पनि विदेशी सहायताको विषयमा सम्भवत: सबैभन्दा बढी छलफल र बहस भएको विषय हो, अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता। एमसीसी सम्झौताविरुद्ध विभिन्‍न समूहहरुले देशभरका विभिन्‍न स्थानमा सयौं सडक आन्दोलन गरे। नेपाली सञ्‍चारमाध्यममा यसका विषयमा कैयौं कोणबाट छलफलहरु चलाइए।

नेताहरुले पनि आफ्नो सत्ता स्वार्थअनुकूल नै एमसीसी सम्झौतालाई भर्‍याङ बनाए। अरु समयमा सार्वजनिक फोरमबाट टाढा रहने केही नेताहरु त एमसीसी सुन्‍नेबित्तिकै फ्रन्टलाइनमा देखिने गरेका छन्। 'एमससी फोबिया' भएका यस्ता नेताहरुले आफूलाई राष्ट्रवादी कित्तामा उभ्याएका छन् भने यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्‍नेहरुलाई 'अराष्ट्रिय तत्व' करार गर्न थालिएको छ। 

एमसीसीबारे यति धेरै छलफल गरिएको छ कि यसको पूरा रुपसमेत थाहा नपाउने समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको छ। एमसीसी लागू भए 'अमेरिकी सेना नेपाल आउने र नेपाली चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्ने' तहका अभिव्यक्तिलाई समाजको तल्लो तहसम्म पुर्‍याएर यसविरुद्धको माहोल तयार गरिएको छ। 

प्रखर वक्ताको छवि बनाएका केही नेताहरु भने 'भोट बैंक' (जनता) खण्डित हुन्छ भन्‍ने भयले एमसीसीको विषयमा बोल्‍न हच्किरहेका छन्। 

तर, एमसीसी सम्झौतामा बाहिर हल्ला गरिएजस्तो न अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा छ, न त इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको उल्लेख छ। सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्दा यसमा संसदीय अनुमोदनको कुरा उल्लेख गरिएको थिएन। तर, सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पूर्वशर्तको रुपमा संसदीय अनुमोदनको कुरा थप गरिएको थियो। 

अहिले यही संसदीय अनुमोदनमा जान नै दलहरुलाई फलामको च्युरा बनेको छ। कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दालाई छलफल गराउनका लागि संसद्‌मा लैजानुपर्ने दायित्व बोकेका दलहरु संसद्को ढोका थुनेर सडकमा छरपस्ट पारिरहेका छन्। संसद्को तालाचाबी बोकेका सभामुखले नै मूल ढोका थुनेको देखिन्छ। यसको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरुले सत्ता र शक्तिको हिसाबकिताब गर्ने गरेका छन्। तर, संसद्‌मा परीक्षण गराउनका लागि भने अग्रसरता देखाएका छैनन्।

३० महिनादेखि परीक्षणको पर्खाइ

सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पूर्वशर्तकै आधारमा २०७६ असार ३० गते संसद् सचिवालयमा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी दर्ता गराएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३० महिनाअघि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। त्यसयता यसलाई संसद्‌को विषय नै बनाइएको छैन। 

तत्कालीन नेकपा हुँदा माओवादी धारले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको र अहिले सभामुख पनि माओवादीबाट नै भएकोले यसलाई संसद्‌मा प्रवेश गराउने ढोका नखोलेको एमालेका नेताहरुको आरोप छ। पूर्व सञ्‍चारमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले एमसीसीको सम्झौता पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्‍नि सापकोटाले ढुसी पारेर राखेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, 'कृष्णबहादुर महराजीले एमसीसी पेन्डिङमा हाल्नुभो, सापकोटाजीले पनि त्यसलाई संसद् सचिवालयको घर्रामा ढुसी पारेर राख्दिनु भो।' उनले एमसीसी सडकको भन्दा पनि सदनको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन्। 

एमसीसीबारे यति धेरै छलफल गरिएको छ, जसबाट उत्पन्‍न भ्रमले एमसीसीको पूरा रुपसमेत थाहा नपाउने समाज पनि दुई कित्तामा विभाजित भएको छ। एमसीसी लागू भए 'अमेरिकी सेना नेपाल आउने र नेपाली चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्ने' तहका अभिव्यक्तिलाई समाजको तल्लो तहसम्म पुर्‍याएर यसविरुद्धको माहोल तयार गरिएको छ। 

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्को कार्यसूचीमा एमसीसी राख्‍न आग्रह गर्दा पनि कार्यसूची बनाएका थिएनन्। वर्तमान सभामुख सापकोटाले पनि यसलाई अघि बढाउन चाहेका छैनन्। सभामुख सापकोटाले पुस २७ गते संघीय संसद् भवनको निरीक्षण गर्दै संसद्‌मा आफ्नो भूमिका खेलमा रेफ्रीको जस्तै रहेको बताए पनि एमसीसी अघि बढाउने विषयमा भने उनले पूर्वाग्रही भूमिका खेलेको भन्दै सत्ताधारी दलहरुले आरोप लगाउने गरेका छन्। उनले भनेका थिए, 'एमसीसी जस्तो विषय जनताको भाग्य र भविष्य जोडिएको, जनस्तरमा पुगिसकेकोले राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ,' उनले दलहरुलाई राष्ट्रिय सहमति गर्न आग्रह गर्दै भनेका थिए। 

सभामुख सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका नखेलेकोले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमालेले चार महिनादेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरिरहेका छन्। तर, माओवादी भने संशोधन नभएसम्म एमसीसी अघि बढाउन नहुने अडानमा छ। 

'एमसीसी पास-फेल निर्णय सडकलाई होइन, संसद्लाई गर्न दिनुपर्छ'

त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले जनप्रतिनिधको साझा संस्था संसद् नै भएकोले एमसीसीलाई संसद्‌मा छलफल गराउनुपर्ने बताए। उनले यसलाई सडकको विषय बनाएर गिजोलिएको तर्क गरे। 

राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीका विषयमा एक स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरु बस्‍ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम मात्रै भएको प्रति उनले आपत्ति जनाए। भने, 'यसलाई अध्ययन गर्ने नै भए स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिनुपर्थ्यो। यहाँ त नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ब्याख्या गरी प्रतिवेदन बनाउन थालेकोले पनि समस्या भएको छ। होइन भने यसलाई संसदीय अनुमोदनका लागि संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने र त्यही छलफल गरिनुपर्छ।' 

निर्णायक ठाउँमा नपुर्‍याउने र बाहिर-बाहिर पब्लिक कन्जम्सनका लागि आफूतिर ध्यान तान्‍न बोक्रो हल्ला गर्नुको अर्थ नभएको उनको तर्क छ। उनले थपे, 'यहाँ त के भयो भने नेताहरुकै समिति बनाउने र उनीहरुले सत्तामा हुँदा आफ्नो सत्ता जोगाउन एउटा कुरा गर्ने र सत्ताबाहिर गएपछि अर्कै कुरा गर्ने गरेका छन्। हिजो केपी ओली सत्तामा हुँदा जुन भाषा बोलेका थिए, के आज उनको भाषा त्यही छ? शेरबहादुर देउवा त बरु लगातार एमसीसीको पक्षमा छन्, उनमा डबल स्ट्यान्डर्ड पाइएन। तर प्रचण्ड र केपी ओली सडकमा एउटा र सरकारमा अर्को कुरा गर्छन्, त्यो पनि ठिक भएन।'

त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराईले पनि यसलाई संसद्‌मा लगेर छलफल गर्नुपर्ने र जनप्रतिनिधिहरुलाई नै यसको छनोफानो गर्न दिनुपर्ने बताए। उनले भने, 'सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा एमसीसीलाई संसद्‌मा अनुमोदन गराउनुपर्ने कुरा थिएन। तर, सन् २०१९मा यो पूर्वशर्त बनाइएछ। यसका लागि पनि नेपालकै आग्रहमा संसदीय अनुमोदनलाई पूर्वशर्त बनाइएको छ। आफूले भनेको कुरामा प्रतिबद्धता चाहिन्छ कि चाहिँदैन मुलुकको? आफैंले संसदीय अनुमोदन गराउँछौं भनेर सम्झौता गर्ने अनि आज सडकमा आन्दोलन र सञ्‍चारमाध्यममा हो-हल्ला गर्नु त राम्रो भएन नि। अब सभामुखले पनि यसको बाटो नछेकेर संसदको कार्यसूची बनाएर संसद्‌मा पेश गर्नुपर्छ।'

प्रचण्डको दोहोरो भूमिका बाधक

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाका कारण पनि एमसीसी थप सम्झौता संसदीय अनुमोदनको परीक्षणमा प्रवेश गर्न नसकेको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई संसद्को विषय बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्दा उनले संशोधन बिना संसद्‌मा लैजान नहुने अडान राखेका थिए। त्यही ब्रिफिङ तत्कालीन सभामुख महरालाई गरेपछि महराले एमसीसी अघि बढाउन सकेनन्। 

अहिलेका सभामुख सापकोटालाई पनि एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनका लागि प्रचण्डले ग्रिन सिग्‍नल दिएका छैनन्। यस विषयसँग जानकार स्रोतले भन्‍यो, 'यसमा सभामुखज्यूको व्यक्तिगत चाहना केही छैन। पार्टीबाट नै सभामुख बन्‍नुभएकोले अध्यक्षसँग सल्लाह त गर्नैपर्‍यो। अध्यक्षज्यू (प्रचण्ड)ले नै संशोधनपछि मात्रै संसद्‌मा लैजाने भन्‍नुभएकोले सभामुखज्यूले यसलाई रोक्‍नुभएको हो।'

नेकपा माओवादी केन्द्रको यसअघि बसेको बैठकले पनि एमसीसी सम्झौता संशोधन बिना अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीभित्र र कार्यकर्तासँग एउटा कुरा गर्ने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवा र विदेशीहरुलाई भने यसलाई अनुमोदनमा लैजानुपर्ने बताउने गरेका छन्। 

यसको पछिल्लो प्रमाण भनेको सभापति देउवालाई स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्‍न र गठबन्धन कायम राख्‍न गरेको प्रस्ताव हो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌को विषय बनाउनका लागि दुईवटा शर्त राखेका छन्। स्रोतले भन्‍यो, 'अहिले एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा लैजाने हो भने जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन सार्नुपर्छ र गठबन्धनलाई तीनवटै निर्वाचनसम्म कायम गर्नुपर्छ।'

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाका कारण पनि एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनको परीक्षणमा प्रवेश गर्न नसकेको देखिन्छ।

अर्को भनेको २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पठाएको पत्रमा निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता प्रचण्डले गरेको एमसीसीको कार्यालयलाई उदृत गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतले भन्‍यो, 'यसअघि नै प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पठाएको संयुक्त पत्रमा नै एमसीसीलाई संसद्‌मा लैजाने र अनुमोदनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता गरेको वाशिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ।' 

प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउनुपर्ने निष्कर्षमा छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अबको संसद् बैठकमा नै एमसीसीलाई पेश गर्ने गरी गृहकार्य थालेका छन्। तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने संशोधन नगरी एमसीसी संसद्‌मा पेश गर्न नहुने अडानमा छन्। एमसीसीको अध्ययन गर्न यसअघि गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिका संयोजक खनाल र अर्का सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने लम्ब्याउन खोजेका छन्। 

अबको संसद् बैठक माघ २६ गतेका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकअघि नै प्रतिवेदन तयार गरिसक्न प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेता खनालसँग आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले जानकारी दिए। ती नेताले भने, 'एमसीसीको विषयमा चाँडो प्रतिवेदन तयार गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले समितिका संयोजक खनालसँग आग्रह गर्नुभएको छ। तर, उहाँहरुचाहिँ यसलाई लम्ब्याउन खोजिरहनु भएको छ।' 

संशोधन सम्भव छ? 

सन् २०१२ देखि सुरु भएको एमसीसीको योजना छनोटदेखिको प्रक्रियाहरु, योजना कार्यान्वयन गर्नेसम्मको सम्झौता सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि एमसीसी सम्झौता आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको चार वर्ष बितिसक्दा समेत अघि बढ्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा परेका छन्। सत्तारुढ दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन नगरी हुबहु पारित गर्न नहुने अडान राखेका छन्। 

नेपालस्थित एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले भने यसअघि नै अमेरिकाले संशोधन नहुने स्पष्ट पारिसकेका कारण त्यसको सम्भावना नरहेको बताए। उनले भने, 'अमेरिकाले सन् २०१७ मा सम्झौता गर्‍यो। सन् २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गर्‍यो। सन् २०२१ मा सरकारलाई आशंका लागेका केही प्रश्‍नहरु स्पष्ट पार्न पत्र पठायो। त्यस पत्रको जवाफमा संशोधन गर्न नसकिने उल्लेख गरिसकेको छ।' त्यसकारण अहिले संशोधन हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए। 

यसअघि डिसेम्बर २०२१ मा सम्पन्‍न एमसीसीको सञ्‍चालक समिति बैठकले नेपाल कम्प्याक्टको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो। जसमा सञ्‍चालक समितिले लामो समयदेखि नेपालमा विभिन्‍न सरकारका पालामा कम्प्याक्ट अनुमोदनमा भएको ढिलाइसम्बन्धी छलफलमा नेपाल सरकारले ५० करोड डलरको अनुदान अझै चाहेको हो भने चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ भित्रै अन्तिम निर्णय माग गरेको र त्यहाँसम्म निर्णय हुन नसके फिर्ता लैजानेसमेत बताएको छ। 

गठबन्धन जोगाउन एमसीसी गलपासो

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दै असंवैधानिक कदम चालेको भन्दे गठबन्धन बनाएका पाँच दलहरु अहिले एमसीसीको विषयमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका छन्। कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी संशोधनको पक्षमा छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। 

जनता समाजवादी पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरे पनि पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने संसद्‍मा लगेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन भत्काएर आए एमसीसीमा साथ दिने 'अफर' दिइरहेका छन्। 

सन् २०१२ देखि सुरु भएको एमसीसीको योजना छनोटदेखिको प्रक्रियाहरु, योजना कार्यान्वयन गर्नेसम्मको सम्झौता सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो।

ओलीको यो अफरसँगै अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्न अवस्थामा पुगेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई भने एमसीसी गलपासो बनेको छ। यसको मिटिङ पोइन्टको रुपमा डा. भट्टराईले गठबन्धन पनि कायम हुने र अन्य दलहरु पनि विन-विन स्थितिमा रहने प्रस्ताव सुझाएका छन्। डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ‘गठबन्धन जोगाउन एमसीसी तत्काल संसद्‌मा लैजानुपर्ने’ प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको विचारमा समर्थन जनाउँदै डा. भट्टराईले मध्य फागुनसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न नसके त्यसको असर नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पर्ने तथा शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्ने रणनीतिको चेपुवामा नेपाल पर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन्। 

उनले भनेका छन्, 'एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसद्‌बाट अनुमोदन गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊँ, यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस्। एमसीसी प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टहरूका लागि घाँटीको हाड नबनोस्।’

यद्यपि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने चर्चामा आधार नरहेको दाबी गर्छन्। उनले भनेका छन्, 'गठबन्धन यति कमजोर धरातलमा छैन कि एमसीसीकै कारण टुटोस्। विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। सहमतिमा नै एमसीसी सम्झौता संसद्‌को विषय बन्छ र यो अनुमोदन हुन्छ।'