२० देशमा राजदूत कहिले? दलीय भागबण्डाको चपेटामा परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको साढे ६ महिना बितिसक्दा पनि उत्तरी छिमेकी चीनसहित २० वटा कूटनीतिक मिसनहरु नेतृत्वविहीन नै छन्। तीमध्ये कतिपयमा चार वर्षदेखि राजदूत नियुक्त भएका छैनन् भने केहीमा यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक रुपमा नियुक्ति गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएपछि रिक्त भएका हुन्। 

नेपालका तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) र ३० देशमा दूतावास छन्। तीमध्ये १० वटामा नेतृत्व छ भने थप तीनवटा मुलुकमा सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। सरकारले गत कात्तिक ११ मा भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यको संसदीय सुनुवाइ भएर सम्बन्धित मुलुकहरूमा एग्रिमो (सहमति) का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बेलायतबाट एग्रिमो प्राप्त भइसकेको छ। अमेरिका र भारतबाट एग्रिमो प्राप्त हुनेबित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने र राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने बताइएको छ। 

चीन, कतार, मलेसिया, जापान, बंगलादेश, ओमान, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, इजिप्ट, साउदी अरब, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बहराइन, इजरायल, डेनमार्क, रुस र अस्ट्रियाका दूतावास नेतृत्वविहीन छन्। यसअघि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्‍चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलगत्तै राजदूत नियुक्त गर्ने बताएका थिए। 

तर, कोरोना महामारी र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएकोले धेरै छलफल हुन नपाएको र अब राष्ट्रियसभाको बुधबार निर्वाचन सकिएपछि राजदूत नियुक्तिको विषयलाई अघि बढाउने परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले जानकारी दिए। 

उनले भने, 'दलहरु अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा केन्द्रित भए। अब यो चुनाव सकिएपछि सत्तारुढ दलहरुकै परामर्शमा यस प्रक्रियलाई अघि बढाउँछौं।' 

सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रियसभाको चुनाव सकिएलगत्तै यस विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘लामो समय कूटनीतिक नियोगहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु उचित हुँदैन। अब छिट्टै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ।' 

उनले राजदूत नियुक्ति पार्टीको कोटामा भन्दा पनि राजनीतिमा नलागेका र मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा राखेर सिफारिस गरिने समेत बताएका छन्। 

चीन, कतार, मलेसिया, जापान, बंगलादेश, ओमान, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, इजिप्ट, साउदी अरब, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बहराइन, इजरायल, डेनमार्क, रुस र अस्ट्रियाका दूतावास नेतृत्वविहीन छन्।

भारत, अमेरिका र बेलायतमा सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले रिक्त रहेका मुलुकमा राजदूत सिफारिसबारे सत्ता साझेदार दलबीच पटक-पटक उच्च तहमा कुराकानी भइसकेको र चाँडै अन्तिम टुंगो लाग्‍ने बताए। 

उनले भने, 'रिक्त रहेका देशमा राजदूत सिफारिस गर्न सत्ता साझेदार दलका बीच विभिन्‍न चरणमा कुराकानी भएको छ। अब विलम्ब नगरी अन्तिम नाम पठाएर राजदूत सिफारिसको काम हुन्छ।'

भारत र पश्‍चिमा देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा उत्तरी छिमेकी चीनमा राजदूत रिक्त भएको प्रति उनको असन्तुष्टि छ। उनले भने, 'भारत र अमेरिकामा राजदूत सिफारिस गर्दा चीनमा पनि गर्नुपर्थ्यो। अब चाँडै राजदूत पठाउनुपर्छ। चीनजस्तो महत्वपूर्ण छिमेकीमा पनि राजदूत पद यतिका महिना रिक्त राख्नुले राम्रो सन्देश दिएको छैन।'

त्यसैगरी धेरै नेपालीहरुको श्रम गन्तव्य भएका मुलुकहरुमा पनि राजदूत नहुँदा त्यहाँ समस्या भएको गुनासाहरु आउन थालेकोले रिक्त रहेका सबै मुलुकमा एकैपटक चाँडै राजदूत सिफारिस गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए। 

भागबण्डा नमिल्दा समस्या

नेताहरुले चाँडो राजदूत सिफारिस गर्ने बताइरहँदा प्रस्तावित राजदूतको सूची तयार पार्ने र मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको गुनासो परराष्ट्रमन्त्रीले नै गर्ने गरेका छन्। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि सिफारिस भएका राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइपछि भएको एक अन्तर्क्रियामा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नै 'पररा ष्ट्रमन्त्रालय त हुलाकी मन्त्रालय भन्‍ने सुनेको थिएँ, तर, हुलाकीको हैसियत पनि रहेनछ' भन्‍ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यस अभिव्यक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालय दलीय भागबण्डाको चपेटामा परेको स्पष्ट बुझ्‍न सकिन्छ। 

हालको राजदूत नियुक्तिको कार्यविधि अनुसार करिअर डिप्लोम्याट (परराष्ट्रको कर्मचारी) र राजनीतिक नियुक्तिबाट ५०/५० प्रतिशत सिफारिस गरिनेछन्। अहिले कार्यरत १३ मध्ये १० जना परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर राजदूत हुन्। तीन जनामात्र राजनीतिक नियुक्तिका हुन्। अब बाँकी २० राजदूतमा ६ जना करिअर र बाँकी १४ को राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ।

राजदूत नियुक्तिमा पनि दलहरुबीच नै भागबण्डा नमिल्दा ढिलाइ भएको सत्तारुढ दलकै एक नेताले स्वीकार गरेका छन्। परराष्ट्र सेवाका तर्फबाट सिफारिस हुनेको सूची परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिवले तयार गरिरहेका छन्। यसमा पनि बालुवाटारको हस्तक्षेप हुने गरेको परराष्ट्रकै अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन्। परराष्ट्र सेवाबाट सहसचिवहरु निर्मलराज काफ्ले, भरतकुमार रेग्मी, लोकबहादुर थापा, हरिश्चन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याल, तेजबहादुर क्षेत्री, सुशीलकुमार लम्साल र दुर्गाबहादुर सुवेदीलगायतको नाम चर्चामा रहेको छ। 

हालको राजदूत नियुक्तिको कार्यविधि अनुसार करिअर डिप्लोम्याट (परराष्ट्रको कर्मचारी) र राजनीतिक नियुक्तिबाट ५०/५० प्रतिशत सिफारिस गरिनेछन्।

मन्त्रालयका सहसचिवहरूले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग कम्तीमा सात जना परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने माग गरिसकेका छन्। राजनीतिक कोटाबाट हुने नियुक्तिमा पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच भागबण्डा नमिल्दा समस्या देखिएको हो। 

माओवादी केन्द्रले चीन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क र म्यानमारसहित पाँच राजदूत आफ्नो कोटाबाट हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। त्यसका लागि माओवादी केन्द्रबाट पूर्व मुख्यसचिव तथा पूर्वराजदूत लिलामणि पौड्याल, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटा र मानव अधिकारवादी विष्णुपुकार श्रेष्ठ, लक्की शेर्पा र महेशराज दाहाललगायतको नाम अघि सारिएको छ। 

एकीकृत समाजवादीले चीन, जापान, श्रीलंकासहित चार देशका लागि राजदूत पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। मिलनराज तुलाधर र डा. युवराज संग्रौलालगायत नामको विषयमा छलफल भइरहेको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुबै पार्टीले चीनको राजदूत आफूले पाउनुपर्ने माग गरेपछि समस्या भएको हो। 

जनता समाजवादी पार्टीले पनि दक्षिण कोरिया, साउदी अरब र ओमानसहित चार देशका लागि आफ्नो कोटाबाट राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने दाबी पेश गरेको छ। जसपाबाट ब्राजिलका लागि पूर्व नेपाली राजदूत प्रधुम्‍नविक्रम शाहको नाम अघि सारिएको छ। 

उता कांग्रेसको कोटामा राजदूत बन्‍न पूर्वप्रशासक, सांसददेखि पूर्वराजदूत समेत दौडधूपमा छन्। प्रभु बुढाथोकी र अरुणकुमार सुवेदी लगायतको नाम कांग्रेसबाट चर्चामा छ। यद्यपि, कांग्रेसकै कोटामा राजदूत बनिसकेका चोपलाल भुसाल र रमेश कोइरालालगायत समेत राजदूतको दौडमा रहेका छन्। त्यसैगरी राजदूत नियुक्तिको सिफारिस समावेशी बनाउनका लागि बन्दना राणा, सृष्टि राणालगायतको नाम चर्चामा छ। 

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भने साढे ६ महिनासम्म पनि राजदूतहरु नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको असफलता भएको बताए। सरकारको असफलता एकातिर र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको समेत उनले बताए। भने, ‘कुनै पनि मुलुकमा दूतावास खाली हुनु ठीक होइन। सरकारले राजदूत नै नियुक्त नगर्ने हो भने अघिल्लो सरकारको समयमा काम गरिरहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु थिएन।' 

देउवा सरकारले असोज ५ को निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। 

'कोटाबाट पनि काबिल व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिनुपर्छ'

कतिपयले राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक डा. खड्ग केसी यो तर्कमा सहमत छैनन्। उनी भन्छन्, 'राजनीतिक नियुक्ति गर्दा हुन्छ। किनकी हिजोका दिनमा राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएका राजदूतहरुले राम्रो प्रदर्शन गरेको प्रमाण हामीसँग छ। तर, नियुक्तिमा पूर्वाग्रह हुनु भएन। हिजो चुनावमा चन्दा उठाइदिएको थियो, राजदूत बनाउनैपर्छ भन्‍ने मानसिकता त्यागेर काबिल व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिनुपर्‍यो। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको हो, अब मेरो पार्टीको मान्छे पठाउनुपर्छ भनेर राम्रो काम गरिररहेको व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउने पनि गर्नु भएन। जसले गर्दा हाम्रो मुलुकको छविमा धक्का लाग्छ। मैले राजनीतिक नियुक्ति हुनु हुँदैन भनेको होइन। तर, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा काबिल व्यक्तिहरुलाई गर्नुपर्छ भन्‍ने हो।'

जनता समाजवादी पार्टीले पनि दक्षिण कोरिया, साउदी अरब र ओमानसहित चार देशका लागि आफ्नो कोटाबाट राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने दाबी पेश गरेको छ। जसपाबाट ब्राजिलका लागि पूर्व नेपाली राजदूत प्रधुम्‍नविक्रम शाहको नाम अघि सारिएको छ। 

भागबण्डा मिलाउन मिसनहरु घटाउने र बढाउने खेलमा दलहरु लाग्‍न नहुने र यस कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने पनि उनले सुझाएका छन्। 

सांसद दीपप्रकाश भट्टले सम्बन्धित देशबारे पर्याप्त जानकारी र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको न्यूनतम ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई छुट्टी मनाउन राजदूतका नाममा पठाउन प्रणालीको अन्त्य गरिने बताए। उनले भने, 'अब हुने नियुक्तिदेखि नै पूर्वाग्रह र भाग पुर्‍याउने नाममा ज्ञान र दख्खल नै नभएका व्यक्तिलाई राजदूत पठाउने प्रणाली अन्त्य गरिनुपर्छ।' 

के छ राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड? 

राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो।

राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्‍नातक तह उत्तीर्ण गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ। 

नेपालको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयमबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यबारे ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

राजदूतका लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालिन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ। 

त्यस्तै उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालो सूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकास लिएको १० वर्ष पूरा हुनु पर्नेछ । संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ। 

नियुक्ति भई तत् देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुन अगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ। त्यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दै संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, राजदूतको वर्गीकरण नहुने भए पनि नेपालले भने व्यक्ति विशेषको ओज र कार्य जिम्मेवारीका कारण तलबभत्ता सुविधाका लागि त्यो गर्दै आएको छ।