अदालतको आदेशलाई वडाको चुनौती, व्यक्तिको जग्गा भोगचलनमा रोक

बुटवल- कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्ने र बेचबिखन गर्न पाउने मौलिक हक हुन्छ। तर, बुटवल उपमहानगरपालिकामा भने एक वृद्धले आफ्नै सम्पत्ति पनि उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। बुटवल वडा न. ५ की ७५ वर्षीया विजय देवी कसौधन ९ महिनादेखि जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित नभएपछि सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्‍चित भएकी हुन। 

बुटवल वडा न. ५ का वडाअध्यक्ष तेजप्रसाद सुनारले सौतैनी छोराले निवेदन दिएको निहुँमा ७५ वर्षीय वृद्ध महिलाको नाममा रहेको घरजग्गाको तिरो बुझ्‍न र चारकिल्ला प्रमाणित गर्न इन्कार गरेको पीडित विजयदेवी कसौधनको आरोप छ।  

पटक–पटक वडा र नगरपालिकामा हारगुहार गर्दा पनि आफ्नो सम्पत्तिको चारकिल्ला प्रमाणित नभएपछि विजयदेवी र उनका छोरा ५० वर्षीय सुरेन्द्र प्रसाद कसौधनले मंसिर २ गते उच्च अदालत बुटवलमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ मा प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक हनन भएको भन्दै वडाअध्यक्ष र उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरे। 

उच्च अदालतले पुस २७ गते विपक्षीलाई आफ्नो निर्विवादित सम्पत्ति भोगचलन, बेचबिखन, लगायत जुनसुकै तरिकाले उपभोग गर्न पाउने सम्पत्तिको मौलिक तथा संवैधानिक हक देखिएकाले चारकिल्ला र तिरो बुझ्‍न वडाध्यक्ष र बुटवल उपमहानगरको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। 

उच्च अदालत बुटवल इजलाशले चारकिल्ला प्रमाणित गर्न परमादेश जारी गरे पनि बुटवल उपमहानगर वडा न. ५ ले भने चारकिल्ला प्रमाणित गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै फेरि पनि दुःख दिएको पीडितले गुनासो गरेका छन्। ‘मेरो नाममा सम्पत्ति छ, दाजु-भाईको अंशवन्डा भइसक्यो, म बुढी मान्छे, सुगर, ब्लड प्रेसर छ, औषधि नियमित खान पैसा छैन, त्यहि जग्गा बिक्रि गरेर घरखर्च चलाउन चारकिल्ला प्रमाणित गर्न खोजेको हो, तर वडाबाट यति धेरै दुःख दिइयो,’ विजय देवीले भनिन्।  

२०५७ सालमै उक्त जग्गा सौतेनी जेठो छोरा, आफूतर्फको छोरा सुरेन्द्र र आफ्नो नाममा गरी तीन अंश लगाएर अंशबन्डा भएको विजयदेवीले बताइन। त्यसरी अंशबन्डा हुँदा आमा विजयदेवी र छोरा सुरेन्द्रका नाममा पूरानो घर सहितको जग्गा परेको हो। अहिले आमा छोराले नै घरको आर्थिक अवस्था कमजोर र बुटवलमा बस्‍न नसक्ने भएपछि त्यो बेचेर अन्यत्र जग्गा किन्‍ने र औषधी उपचारमा खर्च गर्ने योजनाले चारकिल्ला प्रमाणित गर्न जुटेको छोरा सुरेन्द्र कुमार कसौधनले बताए। ‘चारकिल्ला रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन, दाजुलाई अंशबन्डा हुँदा हाम्रो भन्दा ठूलो मोहडा परेको छ, वडाअध्यक्ष ज्यूले किन रोक्नुभयो अचम्ममा छौं,’ उनले भने। 

'अदालतले आदेश दिएको छ, आदेश बोकेर वडा कार्यालय धाएको धाईछु, तर, पनि चारकिल्ला प्रमाणित हुँदैन,’ ७५ वर्षीय वृद्धाले भनिन्,‘न्याय खोज्‍न अब म कहाँ जाने? ’ 

विजयादेवीको बुटवल वडा न. ५ (साविक वडा न. ७) को किता न. २९ को १९६.५० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा पूरानो एक तले घर जग्गा छ। त्यस्तै उनका छोरा सोही ठाउँका ५० वर्षीय सुरेन्द्र कुमार कसौधनको कित्ता न. ३० को १९३.५ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जग्गा छ। यी दुवै जग्गालाई नौ महिनादेखि वडाध्यक्ष तेजप्रसाद सुनारले चारकिल्ला प्रमाणित गरेका छैनन्। 

वडाध्यक्ष सुनारले जग्गाका विषयमा दाजु-भाईहरुबाट निवेदन परेको र उक्त निवेदन उपर छलफल नगरी वडाले अदालतले परमादेश दिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए। 

‘वडामा निवेदन परेको छ, त्यो निवेदनमाथि परिवारकाबीच बसेर छलफल गरेपछि दिने सहमति भएको हो, तर उहाँहरु अदालत जानुभएछ,’ वडाध्यक्षले भने। उनले पारिवारिक रुपमा घरजग्गाका विषयमा वडामा निवेदन परेकाले त्यसको निरुपण नभइकन आफूहरुले केही पनि गर्न नसक्ने बताए। ‘सधैं मुद्दा बोक्दै हिड्न सकिँदैन, वडामा निवेदनहरु छन्, आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, ’ वडाअध्यक्ष सुनारले भने। वडाका अनुसार दाजु विरेन्द्र कुमार कसौधन र बहिनीहरुले जग्गाका विषयमा निवेदन दिएका छन्। 

अदालततले कुनै पनि विवाद नभएको र कानुनी रुपमा व्यक्तिको सम्पत्ति भएकाले सम्पत्तिको भोगचलन, बेचबिखन लगायत जुनसुकै तरिकाले उपभोग गर्न पाउने देखिएको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२(२) ङ ले व्यवस्थित गरेको कानुनी कर्तव्य बमोजिम चार किल्ला प्रमाणित गरी तिरो बुझी कानुनी कर्तव्य पूरा गर्न परमादेश गरेको हो। 

अदालतले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बिरलै मात्रामा परमादेश जारी गर्ने गरेको छ। तर, देशमै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको उपमा पाएको बुटवल उपमहानगरले भने अदालतकै आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि पीडित थप पीडामा परेकी छन्। 'अदालतले आदेश दिएको छ, आदेश बोकेर वडा कार्यालय धाएको धाईछु, तर, पनि चारकिल्ला प्रमाणित हुँदैन,’ ७५ वर्षीय वृद्धाले भनिन्,‘न्याय खोज्‍न अब म कहाँ जाने? ’ 

त्यसो त अदालतअघि विजयदेवीले गत भदौ २ गते बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदी समक्ष चारकिल्ला प्रमाणित नभएको भन्दै निवेदन पेश गरेकी थिइन्। नगर प्रमुख सुवेदीले भदौ ५ गते तोक लगाएर वडाकै क्षेत्राधिकार भएकाले चार किल्ला प्रमाणित गर्न तोकादेश गरेको थियो। वडाअध्यक्ष सुनारले निवेदनको बाहनामा दिनै नमिल्ने अडान लिएपछि बाध्य भएर अदालत पुगेको विजयदेवीको भनाई छ। 

स्थानीय सरकारले यसरी नागरिकको अधिकारलाई बन्धक बनाउने उदाहरण विरलै हुने गरेको अधिवक्ता तथा नागरिक अभियान्ता पदम कार्की बताउछन्। ‘अदालतले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको छ, यो सामान्य विषय होइन, अदालतको आदेशको पालना वडाध्यक्षले अस्वीकार गर्ने कुराले कानुनी शासनकै खिल्ली उडाछ,’ उनले भने। सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार अदालतबाहेक अन्यत्र कहीँबाट पनि हुन नसक्ने उनको राय छ। 

उनले स्थानीय सरकारले कागजपत्र र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कसैको निवेदनको भरमा रोक्न नमिल्ने बताए। ‘बुटवल जस्तो सभ्य र उत्कृष्ट शासन भएको भनिएको नगरमा विना प्रमाण चारकिल्ला प्रमाणित नगर्ने कुरा लज्जास्पद हो,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश नै भएकाले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’